Himachal Pradesh Government

वन निगम ने रायल्टी राजस्व से अर्जित 41.30 करोड़ रुपये का चेक मुख्यमंत्री को भेंट किया

बैठक में मूल्य निर्धारण समिति ने गैर लकड़ी वन उपज की नई दरों को मंजूरी

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां मूल्य निर्धारण समिति की बैठक हुई, जिसमें गैर लकड़ी वन उपज की नई दरों और रायल्टी को मंजूरी प्रदान की गई। इस समिति की पिछली बैठक वर्ष 2022 में आयोजित की गई थी। बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य वन विकास निगम को निजी ठेकेदारों को काम पर रखने की वर्तमान प्रथा को समाप्त कर, स्वयं साइडर वुड स्टंप निकालने का कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने लगभग 10,000 साइडर वुड स्टंप निकालने के लिए रोडमैप तैयार करने के भी निर्देश दिए।
इस अवसर पर निगम ने खैर और साल वृक्षों की सिल्वीकल्चर कटाई से राजस्व के रूप में प्राप्त रॉयल्टी का 41.30 करोड़ रुपये का चेक मुख्यमंत्री को भेंट किया। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति से की गई यह कटाई न केवल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए लाभकारी रही है, बल्कि राज्य के राजस्व में भी योगदान दे रही है।
मुख्यमंत्री ने वन विभाग को गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए जंगलों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए त्वरित और प्रभावी व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वन अग्निशमन सेवाओं को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ाकर आग की घटनाओं को नियंत्रित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने पौधों की जीवित रहने की दर में सुधार पर भी बल दिया।
मुख्यमंत्री ने वन विभाग की विभिन्न योजनाओं कर समीक्षा करते हुए क्षतिग्रस्त वृक्षों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि नुकसान को कम कर राज्य के राजस्व में वृद्धि किया जा सके।
राज्य वन विकास निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन के.के. पंत, प्रधान मुख्य अरण्यपाल समीर रस्तोगी, राज्य वन विकास निगम के प्रबंध निदेशक संजय सूद और वन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।
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उद्योग मंत्री ने बल्क ड्रग पार्क परियोजना प्रगति की समीक्षा की

उद्योग मंत्री, हर्षवर्धन चौहान ने आज यहां बल्क ड्रग पार्क इंफ्रास्टक्चर लिमिटेड (एचपीबीडीपीआईएल) की उच्च स्तरीय समिति (एचपीसी) की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने गत बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णयों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की।

हिमाचल प्रदेश बल्क ड्रर्ग पार्क इंफ्रास्टक्चर लिमिटेड ने साइट विकास और आतंरिक सड़कों के निर्माण के लिए लगभग 287 करोड़ रुपये की निविदा जारी की है। समिति द्वारा वर्चुअल माध्यम से जुड़े विभिन्न बोलीदाता कम्पनियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का समाधान किया गया। इसके साथ ही बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 मई, 2025 तक करने का निर्णय लिया ताकि इच्छुक कम्पनियों को तैयारी करने के लिए अधिक समय मिल सके।

उद्योग मंत्री ने बल्क ड्रग पार्क के निर्माण के लिए शून्य तरल अपशिष्ट (जेडएलडी) सामान्य अपशिष्ट, बॉयलर स्टीम जेनरेशन और वितरण प्रणाली तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसी शेष निविदाओं को शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए।

उन्होंने सभी हितधारक विभागों को इस मेगा परियोजना को समयबद्ध पूर्ण करने के लिए निमार्ण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

निदेशक उद्योग एवं बल्क ड्रग पार्क राज्य क्रियान्वयन एजेंसी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. युनूस ने इस सम्बंध में हुई प्रगति पर विस्तृत प्रस्तुति दी।

अतिरिक्त मुख्य सचिव आर.डी. नजीम, एचपीएसआईडीसी के प्रबंध निदेशक राजेश्वर गोयल, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तिलक राज शर्मा और अन्य सम्बंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित थे।

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कृषि क्षेत्र में क्रांति के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकताः मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज यहां कृषि विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग, जाइका और आत्मा परियोजनाओं के सभी अधिकारियों को किसानों तक पहुंच स्थापित कर उन्हें प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के लिए प्रमाणीकरण प्रक्रिया सुलभ बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के पंजीकरण के लिए पंचायतों में शिविर आयोजित करने पर बल दिया।
ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने एपीएमसी के अध्यक्षों को निर्देश दिए कि वे किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने के लिए सक्रियता से कृषकों को प्रेरित कर उन्हें हर संभव सहायता करें। उन्होंने सभी एपीएमसी को प्राकृतिक पद्धति से उगाए गए गेहंू, मक्की और कच्ची हल्दी की खरीद के लिए हाई एंड साइलो स्थापित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक पद्धति से उगाई गई गेहूं की खरीद प्रक्रिया आरम्भ हो गई है और राज्य सरकार किसानों से गेहूं खरीद पर 60 रुपये प्रतिकिलो का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान कर रही है। उन्होंने कृषि विभाग को प्राकृतिक खेती के लिए प्रदेश के किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज प्रदान करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकारी फार्मो को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत कृषि विभाग ने जिला कांगड़ा में भट्टू फार्म, जिला सिरमौर में भगाणी फार्म और जिला सोलन में बेरटी-बोच फार्म स्थापित किए हैं। आगामी समय में प्रदेश में इस तरह के और भी आदर्श फार्म स्थापित किए जाएंगे।
श्री सुक्खू ने प्रदेशभर के विभिन्न स्थानों के निर्माणाधीन सीए स्टोर की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सीए स्टोर किसानों एवं बागवानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य प्रदान करने के लिए महत्त्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जिला शिमला के जुब्बल के अणु, चौपाल, संदासू खड़ापत्थर, दत्तनगर और ढली, जिला कांगड़ा के कंदरौरी और सुलह, जिला सोलन के जाबली, जिला किन्नौर के भावानगर और जिला मंडी के सुन्दरनगर में चरणबद्ध तरीके से सीए स्टोर स्थापित कर रही है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने 330 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी 12 जिलों में 1010 करोड़ रुपये से कार्यान्वित की जा रही जाइका परियोजना की भी समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस परियोजना के अधिकाधिक लाभ प्रदेश के किसानों को सुनिश्चित किए जाएं। इसके अतिरिक्त उन्होंने हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड की विभिन्न परियोजनाओं की भी समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
इस अवसर पर प्रो. चन्द्र कुमार, विधायक चन्द्र शेखर, कृषि सचिव सी पालरासू, निदेशक कुमुद सिंह और एपीएमसी के अध्यक्ष उपस्थित थे।
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कंडाघाट क्षेत्र के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से भेंट की

सोलन ज़िला के कंडाघाट क्षेत्र के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज यहां मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से भेंट कर उन्हें क्षेत्र की विभिन्न मांगों से अवगत करवाया।
इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार सोलन विधानसभा क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता प्रदान कर रही है ताकि क्षेत्र तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकें। उन्होंने कहा कि सरकार क्षेत्र के लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए कंडाघाट नागरिक अस्पताल के सुदृढ़ीकरण करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाएगी। विद्यार्थियों को उनके घर-द्वार के समीप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कंडाघाट में आधुनिक सुविधाओं, खेल मैदान, प्रयोगशालाओं इत्यादि से युक्त राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का निर्माण भी किया जा रहा है। राज्य सरकार विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा सुविधा प्रदान करने के लिए चायल क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं से लैस स्कूल खोलने की संभावनाएं तलाशेगी।
मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।
इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल तथा जोगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष मुकेश शर्मा भी उपस्थित थे।
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भारतीय पावर लिफ्टिंग दल नॉर्वे रवाना

उप-मुख्य सचेतक एवं भारतीय पावर लिफ्टिंग चैम्पियशिप के लिए भारत के प्रबंधक केवल सिंह पठानिया की अध्यक्षता में भारतीय पावर लिफ्टिंग दल आज नई दिल्ली स्थित अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से ड्रॉमेन, नॉर्वे, के लिए रवाना हुआ। यह दल नॉर्वे में आयोजित होने वाली वर्ल्ड क्लासिक एंड इक्विप्ड बैंच प्रेस चैम्पियनशिप में भाग लेगा।
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राज्य सरकार प्रदेश में सहासिक पर्यटन को दे रही व्यापक प्रोत्साहनः मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने एमटीबी हिमालया साइकिल रेस के 12वें संस्करण को दिखाई झंडी

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज यहां रिज से हिमालयन एडवेंचर स्पोर्ट्स एण्ड टूरिज्म प्रमोशन एसोसिएशन द्वारा हिमाचल टूरिज्म, हीट्रेक्स टायर्ज और हिमाचल प्रदेश साइकलिंग एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित एमटीबी हिमालया साइकिल रेस के 12वें संस्करण को झंडी दिखाकर रवाना किया।
यह रेस ‘प्रोलॉग-हेरीटेज राइड (रिज-आईआईएएस-रिज), कुफरी-चायल (एक्ससीएम), शिमला-समरहिल-पोटर्ज हिल (एक्ससीओ) मार्ग से होते हुए 18 मई, 2025 को सम्पन्न होगी। इस प्रतियोगिता में देश भर से 100 से अधिक साइकिल सवार हिस्सा ले रहे हैं जिनमें राष्ट्रीय चैम्पियन और विश्वस्तरीय साइकलिस्ट भी शामिल है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के आयोजन राज्य की समृद्ध परम्परा, विरासत और संस्कृति को विश्व पटल पर प्रदर्शित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आज के समय में साइकलिंग का बड़ा महत्त्व है। यह न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है बल्कि यह एक स्वच्छ, प्रदूषण रहित, मोटर चालक रहित परिवहन का साधन भी है। इसके अलावा यह रोमांच, फिटनेस और खेल गतिविधियों का एक बेहतरीन माध्यम है।
श्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए गम्भीरता से प्रयास कर रही है। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर साइकलिंग टैªक की पहचान की जा रही है जिनमें से कुछ शिमला में भी बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शिमला में 37 करोड़ रुपये की लागत से एक आइस्केटिंग रिंक बनाया जा रहा है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा शिमला के सर्कुलर रोड को चौड़ा किया जा रहा है, जिससे शहर में यातायात की समस्या को दूर करने में सहायता मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च, 2026 तक ग्रीन एनर्जी बनाने का लक्ष्य रखा है। आने वाले वर्षों में हिमाचल ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य बन कर उभरेगा। सोलन जिले के नालागढ़ में ऑयल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से एक मेगावाट क्षमता वाला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी एक वर्ष के भीतर हिमाचल में केवल हरित ऊर्जा का ही उपयोग किया जाएगा।
इस अवसर पर विश्व चैम्पियन लक्ष्य जांगीड़ और आर्मी बैंड ने साइकलिंग शो की शानदान प्रस्तुति दी।
हिमालयन एंडवेचर स्पोर्ट्स एण्ड टूरिज्म प्रमोशन एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहित सूद ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और इस आयोजन के शुभारम्भ के लिए अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आभार व्यक्त किया।
विधायक हरीश जनारथा और सुदर्शन बबलू, महापौर सुरेंद्र चौहान, उप-महापौर उमा कौशल, पार्षदगण, हि.प्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरेदव कंवर भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
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