News Flash: समाचार फ़्लैश:
  • नेशनल फैशन वीक शिमला के प्रतिभागियों ने की मुख्यमंत्री से भेंट
  • डेलॉइट के प्रमुख सरकारी सम्मेलन ‘आरोहण (Ārohaṇa) 2025’ में हिमाचल प्रदेश को “हिम परिवार” परियोजना के लिए मिला विशेष सम्मान
  • साहसिक फैसलों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रही सरकार देश का अग्रणी प्राकृतिक खेती राज्य बनकर उभरेगा हिमाचल
  • मुख्यमंत्री ने आई.जी.एम.सी. में हुई घटना की जांच 24 दिसम्बर तक पूर्ण कर कार्रवाई करने के दिए निर्देश
  • राज्यपाल ने भारतीय अर्थशास्त्र संघ के 108वें वार्षिक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को किया संबोधित
  • पांगी क्षेत्र के प्रतिनिधिमंडल ने की मुख्यमंत्री से भेंट
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  • पांगी क्षेत्र के प्रतिनिधिमंडल ने की मुख्यमंत्री से भेंट
    मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू से आज यहां पांगी क्षेत्र के एक प्रतिनिधिमंडल ने एपीएमसी चम्बा के अध्यक्ष ललित ठाकुर की अध्यक्षता भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को क्षेत्र की विभिन्न मांगों से अवगत करवाया।
    मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए पांगी क्षेत्रवासियों और स्वयं सहायता समूहों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती पद्धति को प्रोत्साहित करने के लिए निरन्तर प्रयासरत है। इस क्षेत्र में पांगी के किसान और बागवान उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने पांगी क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उगाए जाने वाले जौ का समर्थन मूल्य भी निर्धारित किया है।
    श्री सुक्खू ने प्रतिनिधिमंडल की सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।
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  • राज्यपाल ने भारतीय अर्थशास्त्र संघ के 108वें वार्षिक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को किया संबोधित
    राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज भारतीय अर्थशास्त्र संघ के 108वें वार्षिक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन नीति संवाद और राष्ट्र निर्माण के लिए एक महत्त्वपूर्ण मंच है। 
    उन्होंने सम्मेलन की थीम का ‘इंडियाज पर्स्पेक्टिवः विकसित भारत 2047’ का उल्लेख करते हुए कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित न होकर समावेशी विकास, सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण, तकनीकी आत्मनिर्भता और मानवीय मूल्यों का संवर्धन भी है।
    श्री शुक्ल ने कहा कि देश आर्थिक रूप से मजबूत होने के साथ-साथ डिजिटल अवसंरचना, नवाचार स्टार्टअप और बुनियादी ढांचे के विस्तार में भी अग्रणी बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 का दृष्टिकोण केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर नागरिक के लिए सम्मान, अवसर और संतुलित विकास सुनिश्चित करना भी है। उन्होंने अर्थशास्त्रियों से उनके विचारों को समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नीतियां बनाने में उपयोग करने का आहवान किया।
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  • मुख्यमंत्री ने आई.जी.एम.सी. में हुई घटना की जांच 24 दिसम्बर तक पूर्ण कर कार्रवाई करने के दिए निर्देश
    सीनियर रेजिडेंसी  के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग की जाए आरम्भः मुख्यमंत्री
     
    मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज यहां स्वास्थ्य विभाग, इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, शिमला और निदेशालय चिकित्सा शिक्षा के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों और आई.जी.एम.सी. शिमला में 22 दिसम्बर को हुई घटना पर विस्तृत चर्चा की गई।
    मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग, आई.जी.एम.सी और निदेशालय चिकित्सा शिक्षा के अधिकारियों से इस घटना से जुड़े सभी तथ्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी ली।
    श्री सुक्खू ने कहा कि इस घटना की जांच 24 दिसम्बर, 2025  तक पूर्ण कर अतिशीघ्र उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि हर संस्थान में पेशेवरों का व्यवहार सौम्य और शांत होना चाहिए। इससे व्यक्तित्व के साथ-साथ संस्थान की छवि भी झलकती है।
    मुख्यमंत्री ने कहा कि आई.जी.एम.सी. से पढ़ाई करने के उपरान्त चिकित्सकों ने राज्य का नाम देश और विदेश में रौशन किया है। आई.जी.एम.सी. में हुई घटना निंदनीय है। किसी भी संस्थान में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
    श्री सुक्खू ने निदेशालय चिकित्सा शिक्षा को सीनियर रेजिडेंसी करने के लिए चिकित्सा महाविद्यालय में आने वाले चिकित्सकों को इंडक्शन टेªनिंग प्रदान करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सीनियर रेजिडेंसी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
    मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अनेक महत्त्वाकांक्षी पहल की हैं। चिकित्सकों और पैरा मेडिकल स्टाफ को संस्थान और अस्पताल में बेहतर वातावरण प्रदान करने के लिए विश्व-स्तरीय मानकों को अपनाया जा रहा है।
    श्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को न केवल सुदृढ़ कर रही है बल्कि इस क्षेत्र में आदर्श राज्य बनने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और स्वास्थ्य अधोसंरचना के विकास और विस्तार पर तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि खर्च करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य संस्थानों में दो दशकों से इस्तेमाल हो रहे पुराने चिकित्सा उपकरणों को नए और अत्याधुनिक उपकरणों से बदला जा रहा है।
    बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने चिकित्सा शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न सुझाव दिए।
    मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, सचिव स्वास्थ्य संदीप कदम, निदेशक, चिकित्सा शिक्षा डॉ. राकेश शर्मा, निदेशक स्वास्थ्य डॉ. गोपाल बेरी, एम.एस. आई.जी.एम.सी डॉ.राहुल राव, अतिरिक्त निदेशक नीरज कुमार गुप्ता और वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
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  • डेलॉइट के प्रमुख सरकारी सम्मेलन ‘आरोहण (Ārohaṇa) 2025’ में हिमाचल प्रदेश को “हिम परिवार” परियोजना के लिए मिला विशेष सम्मान
    डेलॉइट के प्रमुख सरकारी सम्मेलन ‘आरोहण (Ārohaṇa) 2025’ में हिमाचल प्रदेश को “हिम परिवार” परियोजना के लिए मिला विशेष सम्मान
     
    हिमाचल प्रदेश को डेलॉइट के प्रमुख सरकारी सम्मेलन आरोहण (Ārohaṇa) 2025 में अपनी दूरदर्शी डिजिटल शासन पहल — “हिम परिवार परियोजना” के लिए विशेष मान्यता प्रदान की गई।
    माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस सम्मेलन में भाग लिया और Plenary Leadership Lecture सत्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य ने कैसे रणनीतिक रूप से डिजिटल तकनीक का उपयोग करते हुए एक भविष्य-उन्मुख, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित शासन व्यवस्था का निर्माण किया है।
    मुख्यमंत्री ने “हिम परिवार परियोजना” को शासन में एक गेम चेंजर के रूप में वर्णित किया। उन्होंने बताया कि यह पहल विभिन्न विभागों के आंकड़ों को एकीकृत करती है, जिससे कल्याणकारी योजनाओं की लक्षित डिलीवरी संभव हो पाती है, दोहराव को समाप्त किया जा सकता है, अपात्र लाभार्थियों को हटाया जा सकता है, और नीति निर्माण एवं योजना निर्माण प्रक्रिया को सुदृढ़ किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना ने समाज कल्याण कार्यक्रमों के संचालन में दक्षता, पारदर्शिता और वित्तीय उत्तरदायित्व को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया है।
    उन्होंने राज्य की अन्य प्रमुख डिजिटल पहलों का भी उल्लेख किया, जिनमें शामिल हैं —
    हिमएक्सेस (HimAccess) – राज्य का सिंगल साइन-ऑन डिजिटल आइडेंटिटी प्लेटफ़ॉर्म, और
    हिमसेवा (HimSeva) – एकीकृत सेवा वितरण पोर्टल, जो सैकड़ों नागरिक सेवाएँ ऑनलाइन उपलब्ध कराता है।
    मुख्यमंत्री ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य शासन को सरल, तीव्र और सर्वसमावेशी बनाना है, जिससे विशेष रूप से दूरदराज़ और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को अधिक सुविधा प्राप्त हो।
    मुख्यमंत्री श्री सुक्खू, जो सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology) विभाग का दायित्व भी संभालते हैं, ने राज्य के डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं शासन विभाग (DTG) की भूमिका की प्रशंसा की। उन्होंने विशेष रूप से मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (DTG एवं नवाचार) श्री गोकुल बुटेल के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना की तथा डॉ. निपुण जिंदल, निदेशक (DDTG) और उनकी समर्पित टीम के उत्कृष्ट कार्य की प्रशंसा की, जिन्होंने राज्य की महत्वाकांक्षी डिजिटल गवर्नेंस विज़न को धरातल पर सफलतापूर्वक साकार किया।
    आरोहण 2025 में प्राप्त यह सम्मान हिमाचल प्रदेश की समावेशी शासन के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग में राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थिति को रेखांकित करता है और राज्य की सुरक्षित, पारदर्शी एवं भविष्य-उन्मुख डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

     

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  • मुख्यमंत्री ने किया पल्स पोलियो अभियान का शुभारम्भ
     चमियाणा में बच्चों के लिए स्थापित होगा एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर 
    अस्पतालों में वृद्धजनों के लिए आरम्भ होगी विशेष ओपीडी परामर्श स्लॉट सुविधा
     
    मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर कमला नेहरू अस्पताल, शिमला में आयोजित राज्य स्तरीय ‘सघन पल्स पोलियो अभियान’ का शुभारम्भ किया। उन्होंने नन्हें-मुन्ने बच्चों को पोलियो से बचाव की खुराक भी पिलाई।
    मुख्यमंत्री ने अभियान के सफल आयोजन के लिए चिकित्सकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा, एएनएम, पंचायती राज संस्थाओं, स्कूल शिक्षकों एवं प्रशासन की सराहना की।
    इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से लेकर मेडिकल कॉलेज तक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ कर रही है। उन्होंने कहा कि अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपरस्पेशलिटी आयुर्विज्ञान चमियाणा में एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर खोला जाएगा। इस सेंटर में बच्चों के इलाज के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं और आधारभूत ढांचा विकसित किया जाएगा।
    उन्होंने कहा कि अस्पतालों में 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों के लिए ओपीडी परामर्श के लिए विशेष स्लॉट निर्धारित किए जाएंगे, ताकि उन्हें इंतजार न करना पड़े और सुविधाजनक उपचार सुविधा प्राप्त हो। 
    मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को विशेष अधिमान दे रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र को और सशक्त बनाने के लिए विश्वस्तरीय तकनीक और आधारभूत ढांचा विकसित किया जा रहा है। चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए सभी रिक्त पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जा रहा है। 
    ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सघन पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का उद्देश्य राज्य के पोलियो-मुक्त दर्जे को बनाए रखना है। अभियान के अंतर्गत प्रदेशभर में 5,793 पोलियो बूथ में जीरो से पांच वर्ष आयु वर्ग के लगभग छह लाख बच्चों को पोलियो से बचाव की खुराक पिलाई जाएगी। इसके सफल संचालन के लिए 11,706 टीकाकरण टीमें तैनात की गई हैं।
    उन्होंने कहा कि 22 व 23 दिसम्बर को मॉप-अप दिवस के दौरान घर-घर जाकर छूटे हुए बच्चों, प्रवासी परिवारों तथा उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। अभियान के लिए आवश्यक टीकें, कोल्ड-चेन उपकरण एवं अन्य लॉजिस्टिक सामग्री पहले ही सभी जिलों को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। 
    मुख्यमंत्री ने केएनएच में मरीजों और उनके परिजनों सके बातचीत की और अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए।
    उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक को प्रदेश सरकार द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। शिमला के चमियाणा अस्पताल और कांगड़ा ज़िले के टांडा मेडिकल कॉलेज में ऐतिहासिक पहल करते हुए रोबोटिक सर्जरी की शुरूआत की गई है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज से लेकर सिविल हॉस्पिटल तक पुरानी मशीनों को बदला जा रहा है। स्वास्थ्य संस्थानों में एमआरआई, सिटी स्कैन और एक्स-रे मशीन लगाने के लिए तीन हज़ार करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एम्ज दिल्ली की तर्ज़ पर मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। मरीजों के लिए प्रदेश में आधुनिक सुविधाओं से लैस ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए गए हैं। 
    इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, विधायक हरीश जनारथा, सचिव संदीप कदम, प्रबंध निदेशक एनएचएम प्रदीप ठाकुर, निदेशक स्वास्थ्य डॉ. गोपाल बेरी, निदेशक स्वास्थ्य शिक्षा डॉ. राकेश शर्मा और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। 
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  • मुख्यमंत्री ने की इंदौरा उत्सव के समापन समारोह की अध्यक्षता
    कहा, मनरेगा को समाप्त करना ग़रीबों के हितों के साथ कुठाराघात और अन्याय
    चिट्टा तस्करों की सम्पत्ति को छः महीने में पूरी तरह नष्ट किया जाएगा
     
    मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज ज़िला कांगड़ा के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित इंदौरा उत्सव के समापन समारोह की अध्यक्षता की।
     चिट्टा मुक्त हिमाचल थीम से आयोजित इस कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री ने आयोजकों की सराहना की।
    इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को समाप्त करने और उसकी जगह नया विधेयक लाने के लिए केंद्र सरकार के निर्णय की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी रोज़गार योजना को समाप्त करना ग़रीबों के हितों पर कुठाराघात और अन्याय है। मनरेगा योजना ग़रीब से ग़रीब लोगों के लिए रोज़गार का सहारा थी, जो कोरोना जैसे मुश्किल हालातांे में भी उनके साथ थी। केंद्र सरकार का यह प्रयास ग़रीबों के खि़लाफ़ है। हम इसका सख़्त विरोध करेंगे।
    मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित कर रही है। राज्य में रोज़गार और स्वरोज़गार के अनेक अवसर सृजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही राज्य चयन आयोग के माध्यम से विभिन्न पदों पर हज़ारों भर्तियां की जाएगी।
    ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सभी संबद्ध क्षेत्रों के समावेशी विकास के माध्यम से सशक्त कर, प्रत्येक किसान की पारिवारिक आय को कम से कम 20 हजार रुपये मासिक सुनिश्चित किया जाए। हिमाचल, देश का पहला और एकमात्र राज्य है जिसने प्राकृतिक खेती पद्धति से उगाए गए अनाज की खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया है। 
    मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। मेडिकल कॉलेज से लेकर सिविल अस्पताल तक पुरानी मशीनों को बदला जा रहा है। एमआरआई, सीटी स्कैन और एक्स-रे मशीन लगाने के लिए 3000 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। प्रदेश में रोबोटिक सर्जरी आरंभ करने से स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति आई है। पांच मेडिकल कॉलेज में पहली बार तीन टेस्ला एमआरआई मशीन स्थापित की गई है। हिम केयर योजना का दुरुपयोग रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। 
    उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कई वर्षों से लंबित पड़े राजस्व मामलों का निपटारा करने के लिए विशेष राज्यसभा अदालतों की शुरुआत की है। अभी तक इन अदालतों में रिकॉर्ड 4,63,000 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने नशे के ख़िलाफ़ अब तक सबसे बड़ा चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान शुरू किया है, जो जन आंदोलन का रूप ले चुका है। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार से कमाए गए अवैध धन को ज़ब्त किया जाएगा। अब तक 50 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति ज़ब्त की जा चुकी है। आगामी 6 माह में प्रदेश में चिट्टा तस्करों द्वारा चिट्टे से कमाई गई संपत्ति को पूरी तरह नष्ट किया जाएगा। नशा तस्करों और अंतर राज्य गिरोहों की रीढ़ तोड़ने में सरकार सफल रही है। उन्होंने लोगों से चिट्टे से जुड़ी सूचना आपातकालीन नंबर 112 पर देने का आग्रह किया। सूचना देने वाले को 10,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक इनाम दिया जाएगा। 
    ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य को आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने के लिए बड़े निर्णय लिए हैं। वाइल्ड फ्लावर हॉल मामले में क़ानूनी लड़ाई जीती है, जिससे प्रदेश को हर साल 20 करोड़ रुपये की आय होगी। इसी तरह कड़छम वांगतू परियोजना से हर वर्ष 150 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी। उन्होंने कहा कि इंदौरा उत्सव को ज़िला स्तरीय उत्सव का दर्जा प्रदान करने की अधिसूचना शीघ्र ही जारी की जा रही है।
    इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एंजल ऑर्फनेज होम के विद्यार्थियों से संवाद भी किया।
    विधायक मलेंद्र राजन ने मुख्यमंत्री का इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में स्वागत करते हुए कहा कि इंदौरा उत्सव का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नशा माफ़िया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है, जिसके बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार हिमाचल को एक समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में विकसित करने के लिए पूर्ण समर्पण भाव से प्रयासरत है। विभिन्न चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार ने 3 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेशवासियों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए अनेक महत्त्वपूर्ण फ़ैसले लिए हैं। इंदौरा विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और सरकार द्वारा आरंभ की गई विभिन्न योजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है। 
    उत्सव के दौरान प्रख्यात गायक लखविंद्र बडाली, पुलिस बैंड, लोक गायकों और अन्य सांस्कृतिक दलों ने आकर्षक प्रस्तुतियां दी। 
    इस अवसर पर कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार, राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया, हिमाचल प्रदेश वूल फेडरेशन के अध्यक्ष मनोज ठाकुर, एपीएमसी कांगड़ा के अध्यक्ष निशु मोंगरा, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के उपाध्यक्ष विशाल चंबियाल, पूर्व मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी, पूर्व विधायक अजय महाजन, उपायुक्त हेमराज बैरवा, पुलिस अधीक्षक कुलभूषण वर्मा कांग्रेस नेता करण पठानिया अन्य गणमान्य उपस्थित थे।           0.
     
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