News Flash: समाचार फ़्लैश:
  • राज्यपाल ने की विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद व नशामुक्त भारत अभियान के समापन समारोह की अध्यक्षता
  • राजस्व विभाग की डिजिटल पहल के सकारात्मक परिणामों से लाभान्वित हो रहे नागरिक
  • राज्य सरकार ने युवाओं के लिए ब्याज सब्सिडी शिक्षा ऋण योजना की शुरू
  • राज्यपाल ने लोकतांत्रिक शासन को मजबूती देने में लेखा और ऑडिट संस्थानों की भूमिका पर बल दिया
  • अवैध शराब पर कार्रवाई तेज, अप्रैल से अब तक 54,945 लीटर जब्त
  • केंद्र ने एनएच-154ए पर संवेदनशील स्थानों पर तटबंधों की मरम्मत के लिए 93.55 करोड़ रुपये मंजूर किएः विक्रमादित्य सिंह
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  • राज्यपाल ने लोकतांत्रिक शासन को मजबूती देने में लेखा और ऑडिट संस्थानों की भूमिका पर बल दिया
    राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि सुशासन की विश्वसनीयता काफी हद तक लेखांकन और ऑडिट से जुड़े पेशेवरों की मेहनत, निष्पक्षता और सतर्कता पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि उनकी सतत निगरानी ही नीतियों को परिणामों में बदलती है, जिससे कर देने वाले नागरिकों को लाभ मिलता है। 
    राज्यपाल आज यहां भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा आयोजित ‘ऑडिट वीक 2025’ के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस वर्ष यह कार्यक्रम ‘सुशासन और वित्तीय अनुशासन के लिए सहयोगात्मक प्रतिबद्धता’ विषय पर आयोजित किया गया है। 
    राज्यपाल ने भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देते हुए, कैग को लोकतंत्र का एक अनिवार्य स्तंभ बताया, जो जवाबदेही, पारदर्शिता और सुशासन के सिद्धांतों को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि यह संस्था न केवल यह सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक धन का खर्च कानूनी के अन्तर्गत हो बल्कि जनकल्याण के उद्देश्यों की ओर भी कार्य करती है। इससे राज्य और नागरिकों के बीच विश्वास की नींव और मजबूत होती है।
    श्री शुक्ल ने कहा कि ऑडिट वीक केवल औपचारिक आयोजन नहीं है, बल्कि संवैधानिक दायित्वों पर आत्मचिंतन का अवसर है। उन्होंने कहा कि कैग वित्तीय जवाबदेही का प्रहरी है, जो सार्वजनिक धन के प्रत्येक व्यय में ईमानदारी, पारदर्शिता और जनहित को सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि ऑडिट वीक के अंतर्गत आयोजित तकनीकी सत्र और विचार-विमर्श न केवल पूर्व के प्रयासों की समीक्षा करते हैं, बल्कि भविष्य के लिए ऑडिट पद्धतियों को मजबूत करने का मार्ग भी दिखाते हैं। 
    हिमाचल प्रदेश में वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने में विभाग के योगदान की सराहना करते हुए राज्यपाल ने कहा कि सुव्यवस्थित दस्तावेज़ीकरण, तथ्यों पर आधारित रिपोर्टें और सार्थक अनुशंसा बेहतर निर्णय लेने में मदद करती हैं और सुशासन को सुदृढ़ बनाती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में, जहां बुनियादी ढांचा, दूर-दराज़ क्षेत्रों में सेवाओं की आपूर्ति, पर्यावरणीय जोखिम और प्राकृतिक आपदाएं जटिल चुनौतियां पेश करती हैं, वहां ऑडिट हस्तक्षेप और अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं ताकि योजनाओं और परियोजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचे। 
    उन्होंने यह जानकर प्रसन्नता व्यक्त की कि हिमाचल के ऑडिट कार्यालयों ने डिजिटल वर्कफ़्लो, हाइब्रिड ऑडिट मॉडल और डेटा एनालिटिक्स जैसी आधुनिक प्रणालियां अपनाई हैं, जिससे ऑडिट की सटीकता, दक्षता और पारदर्शिता में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि ऑडिट उत्कृष्टता उसके अधिकारियों की दक्षता पर निर्भर करती है और यह गौरव की बात है कि इतनी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी शिमला में स्थित है।
    राज्यपाल ने ऑडिट कर्मचारियों की निष्ठा और निष्पक्षता की सराहना करते हुए कहा कि उनकी ईमानदारी और समर्पण लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। उन्होंने उनसे आग्रह किया कि वे इसी भावना और प्रतिबद्धता के साथ राज्य और देश की सेवा करते रहें। 
    इसके उपरांत राज्यपाल ने ऐतिहासिक गॉर्टन कैसल भवन का दौरा किया और इसकी ऐतिहासिक महत्ता पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री देखी।
    राष्ट्रीय लेखा एवं लेखा परीक्षा अकादमी के महानिदेशक एस. आलोक ने ऑडिट वीक के दौरान प्रस्तावित गतिविधियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि संवादात्मक सत्र इस तरह तैयार किए गए हैं कि ऑडिट निष्कर्ष और अनुशंसाएं व्यवहारिक, लागू करने योग्य और स्पष्ट रूप से समझी जा सकें। उन्होंने बताया कि संस्था एक आधुनिक डिजिटल ऑडिट प्रणाली विकसित कर रही है, जो परंपरा और नवाचार के संतुलन पर आधारित है, और जिसमें जोखिम-आधारित, नागरिक-केंद्रित और परिणाम-उन्मुख ऑडिटिंग पर बल दिया गया है। विभाग का उद्देश्य राज्य के विकास प्रयासों को मजबूत करना है, साथ ही जलवायु परिवर्तन, सतत विकास लक्ष्यों और सामाजिक समावेशन जैसे उभरते क्षेत्रों को भी संबोधित करना है।
    राष्ट्रीय लेखा एवं लेखा परीक्षा अकादमी की निदेशक पुष्पलता ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। 
    महालेखा परीक्षक (ऑडिट) पुरुषोत्तम तिवारी, राज्यपाल के सचिव चंद्र प्रकाश वर्मा, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी तथा लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
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  • राज्यपाल ने की विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद व नशामुक्त भारत अभियान के समापन समारोह की अध्यक्षता
    युवाओं को अपना और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचाना होगा
    युवाओं की ऊर्जा भारत को 2047 तक बनाएगी विकसित राष्ट्रः राज्यपाल
     
    राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मंडी में आयोजित ‘विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद एवं नशामुक्त भारत अभियान’ कार्यक्रम के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रुप में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, जिज्ञासा और सृजनात्मक शक्ति ही भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाएगी। 
    राज्यपाल ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में युवाओं की भूमिका सबसे प्रमुख है। युवा देश के सपनों को गति देने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने आह्वान किया कि छात्र-छात्राएं शिक्षा को केवल करियर का माध्यम न समझें, बल्कि समाज परिवर्तन, नवाचार और राष्ट्रीय सेवा का साधन बनाएं। अपने अंदर नेतृत्व, अनुशासन और राष्ट्रीयता की भावना का विकास करें। जब युवा सक्रिय होते हैं, राष्ट्र प्रगति करता है।
    उन्होंने कहा कि भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगले वर्ष तक जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। देश में स्टार्टअप, डिजिटल क्रांति, अंतरिक्ष अनुसंधान और बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार युवाओं की सहभागिता का परिणाम है। एक विकसित, सशक्त और नशामुक्त भारत का निर्माण तभी संभव है जब युवा जागरूक, अनुशासित और समर्पित हों। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का मार्ग आप ही से होकर जाता है। अपनी क्षमता पर विश्वास रखें, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं और नशे जैसी बुराइयों से स्वयं भी दूर रहें तथा दूसरों को भी बचाएं।
    श्री शुक्ल ने नशामुक्ति पर जोर देते हुए कहा कि नशा केवल व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति को भी प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि युवाओं को सिंथेटिक ड्रग्स के जाल में फंसाने की एक सोची-समझी कोशिश की जा रही है, जिससे बचाने के लिए समाज को साथ आना होगा। 
    राज्यपाल ने कहा कि हमें नशे के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी होगी। युवाओं को गलत आदतों से बचाने के लिए जागरूकता, संवाद, परिवार का सहयोग और शैक्षिक संस्थानों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने छात्रों से विशेष आग्रह करते हुए कहा कि नशे से दूर रहें, खेल, योग, संगीत, कला और सकारात्मक गतिविधियों से जीवन को ऊंचा उठाएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से उन्होंने नशामुक्त हिमाचल अभियान शुरू किया और उच्च शैक्षणिक संस्थानों से प्रारंभ यह अभियान अब पंचायत स्तर तक पहुंच चुका है। उन्होंने नशा मुक्ति अभियान में प्रदेश सरकार के ठोस एवं सार्थक प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कुलपति से विश्वविद्यालय में योग और खेल गतिविधियों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया।
    राज्यपाल ने कहा कि सरदार पटेल विश्वविद्यालय ज्ञान, शोध और राष्ट्रीय चेतना का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा है, जहां युवाओं की ऊर्जा और संकल्प भारत के भविष्य को नई दिशा देते हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय की टीम को किए जा रहे सार्थक कार्यों के लिए बधाई दी।
    कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने विश्वविद्यालय परिसर में लगाए गए रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया और विकसित भारत व नशामुक्त भारत विषय पर छात्रों द्वारा तैयार चित्रकला प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। उन्होंने सरदार पटेल की प्रेरणादायक यात्रा को छायाचित्रों के माध्यम से संकलित करती एक पुस्तक का विमोचन भी किया। 
    इस अवसर पर राज्यपाल ने सरदार पटेल विश्वविद्यालय द्वारा विकसित भारत व नशामुक्त भारत अभियान के तहत आयोजित कहानी लेखन, भाषण, चित्रकला और कविता पाठ प्रतियोगिताओं के विजेताओं को राज्यपाल ने सम्मानित किया। कहानी लेखन में एमएलएसएम डिग्री कॉलेज सुन्दरनगर के चंदन जस्वाल ने प्रथम, लंबा थाच की पुनम ठाकुर ने द्वितीय और जागृति बीएड कॉलेज मंडी की प्रोमिला ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। भाषण प्रतियोगिता में वल्लभ महाविद्यालय मंडी की उर्मिता ठाकुर प्रथम, एसपीयू की सोनाक्षी द्वितीय और जागृति बीएड कॉलेज की प्रिंयका तृतीय रही। चित्रकला प्रतियोगिता में एसपीयू के धु्रव ने प्रथम, जागृति बीएड कॉलेज की आशा ने द्वितीय और एमएलएसएम की मिनाक्षी ने तृतीय स्थान हासिल किया। कविता पाठ में राजकीय महाविद्यालय रिवालसर की पूजा शर्मा प्रथम, एमएलएसएम सुन्दरनगर के शौरभ और एंजलीना द्वितीय और वल्लभ महाविद्यालय मंडी के ओजस्वी तृतीय स्थान पर रहे। 
    राज्यपाल ने सभी विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि युवाओं की प्रतिभा और उनका संकल्प विकसित भारत की दिशा तय करेगा।
    सरदार पटेल विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य ललित कुमार अवस्थी ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी तथा विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद व नशामुक्त भारत अभियान के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। 
    कार्यक्रम में अधिष्ठाता छात्र कल्याण राजेश कुमार ने स्वागत संबोधन प्रस्तुत किया जबकि कुल सचिव शशिपाल नेगी ने सभी का धन्यवाद किया। छात्र-छात्राओं ने विकसित भारत व नशामुक्त भारत पर लघु नाटिका, कविता तथा भाषण भी प्रस्तुत किए।
    कार्यक्रम में विधायक और पूर्व मंत्री अनिल शर्मा, महापौर नगर निगम मंडी वीरेंद्र भट्ट शर्मा, राज्यपाल के सचिव सीपी वर्मा, पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा, एडीएम डॉ. मदन कुमार, एसडीएम मंडी रुपिंदर कौर, कुल सचिव शशि पाल नेगी सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।            
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  • मुख्यमंत्री ने दून विधानसभा क्षेत्र के लिए लोक निर्माण विभाग मंडल की घोषणा की
    भाजपा पर मात्र 1.12 करोड़ रुपये में 5,000 बीघा ज़मीन देने का आरोप
    कहा, भाजपा का सोशल मीडिया सेल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए उन पर निशाना साध रहा है
     
    मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जिला सोलन के दून विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग का मंडल खोलने की घोषणा की है। उन्होंने बद्दी नागरिक अस्पताल में बिस्तरों की क्षमता 100 करने और एसडीएम कार्यालय के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपये तथा खेल स्टेडियम के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये देने की घोषणाएं कीं। 
    उन्होंने कहा कि बद्दी में बढ़ती आबादी के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। यहां एक आधुनिक बस स्टैंड बनाया जाएगा जिसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने बद्दी, बरोटीवाला और चंडी के स्कूलों में अगले शैक्षणिक सत्र से सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू करने की घोषणा भी की। 
    बद्दी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार पर आंखें मूंद लेने के लिए प्रदेश की पिछली भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपये मूल्य की 5,000 बीघा ज़मीन सिर्फ़ 1.12 करोड़ रुपये में बड़े उद्योगपतियों को दे दी। कस्टमाइज्ड पैकेज की आड़ में स्टांप ड्यूटी माफ़ कर दी गई और पांच साल तक 3 रुपये प्रति यूनिट बिजली और मुफ़्त पानी देने का प्रावधान किया गया। उन्होंने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश के संसाधनों के संरक्षक हैं इसलिए राज्य की संपत्तियों को लूटने नहीं देंगे।
    उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मेडिकल डिवाइस पार्क परियोजना में भी हिमाचल के हितों की रक्षा कर रही है, इसीलिए केंद्र से मिले 30 करोड़ रुपये वापस कर दिए और पार्क को खुद विकसित करने का निर्णय लिया है। भाजपा का सोशल मीडिया सेल मुझे इसलिए निशाना बना रहा है क्योंकि मैंने भ्रष्टाचार के दरवाजे बंद कर दिए और विधवाओं, अनाथ बच्चों, महिलाओं, मजदूरों और किसानों के अधिकारों को सुनिश्चित किया। पूर्व भाजपा सरकार 75,000 करोड़ रुपये का कर्ज और कर्मचारियों से संबंधित 10,000 करोड़ रुपये की देनदारियां छोड़ गई है। उन्होंने कहा कि चुनावी लाभ के लिए भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम छह महीनों में बिना बजट और कर्मचारियों का प्रावधान किए कई संस्थान खोले।
    मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय विधायक चौधरी राम कुमार हमेशा दून विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए चिंतित रहते हैं। उन्हें दून के लोगों की परवाह है और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए अथक प्रयास करते हैं।
    वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा किए गए सुधारों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में भाजपा सरकार के कार्यकाल में हिमाचल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर 21वें स्थान पर था। हमने शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाए और पहली कक्षा से ही अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा शुरू की और स्कूल निदेशालयों का विलय किया। जिससे हमें राष्ट्रीय स्तर पर पांचवें स्थान पर पहुंचने में मदद मिली। उन्होंने कहा कि अगले शैक्षणिक सत्र से राज्य में 100 सीबीएसई स्कूल खोले जाएंगे।
    मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सुधार ला रही है। अस्पतालों में उन्नत तकनीक और आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए 3,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। कई चुनौतियों के बावजूद, हिमाचल आत्मनिर्भरता की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार विभागों में बड़े पैमाने पर भर्तियां करने जा रही है। पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में भर्ती के पेपर लीक हो गए थे। हमने आयोग को भंग कर दिया, क्योंकि हम पारदर्शिता और योग्यता आधारित भर्तियों में विश्वास करते हैं। वर्तमान सरकार आम जनता की सरकार है और भ्रष्टाचार के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है।
    श्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा प्रभावित परिवारों की लगातार सहायता कर रही है। उन्होंने स्वयं आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और प्रभावित परिवारों को विशेष राहत पैकेज जारी किए। प्रदेश सरकार ने सहायता सुनिश्चित करने के लिए नियमों में बदलाव किया और आज प्रभावित परिवारों को अपने घर फिर से बनाने के लिए 7 लाख रुपये मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह केंद्र सरकार से सहायता लेने के लिए भाजपा के सभी सातों सांसदों के साथ केंद्र जाने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री ने 1,500 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन हमें अभी तक धनराशि नहीं मिली है और प्रदेश सरकार अकेले ही आपदा प्रभावित परिवारों का दर्द बांट रही है।
    मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश राहत नियमावली के अनुसार दून विधानसभा क्षेत्र के 18 आपदा प्रभावित परिवारों को 17,62,000 रुपये की राहत राशि और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के 15 लाभार्थियों को अंतिम किश्त के रूप में 17,03,000 रुपये के चेक प्रदान किए। उन्होंने क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत तीन क्षय रोगियों को पोषण किट भी प्रदान कीं।
    चौधरी राम कुमार ने लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनके आशीर्वाद से उनके पिता चौधरी लज्जा राम चार बार विधायक रहे और अब वह स्वयं भी दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। मुख्यमंत्री के सहयोग से उनके क्षेत्र में 475 करोड़ रुपये के विकास कार्य पहले से ही चल रहे हैं और आज लगभग 400 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात दी गई है। उन्होंने कहा कि 50 बिस्तरों वाले नए बद्दी अस्पताल का लोकार्पण एक बड़ी उपलब्धि है। पिछले तीन वर्षों में दून विधानसभा क्षेत्र में कई बड़े कार्यालय खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों से विशेष लगाव है इसलिए विकास कार्य बिना किसी बाधा के प्रगति पर हैं।
    इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, विधायक विनोद सुल्तानपुरी, बावा हरदीप, जोगिंद्रा सहकारी बैंक के अध्यक्ष मुकेश शर्मा, कांग्रेस नेता शिव कुमार, सुरेंद्र सेठी, उपायुक्त मनमोहन शर्मा, पुलिस अधीक्षक विनोद धीमान सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
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  • मुख्यमंत्री ने दून विधानसभा क्षेत्र में 383 करोड़ रुपये के लोकार्पण और शिलान्यास किए
    मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज सोलन जिले के दून विधानसभा क्षेत्र के अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान 383 करोड़ रुपये की 12 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए।
    उन्होंने 86 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित बद्दी-साई-रामशहर सड़क, दून क्षेत्र में 15.78 करोड़ रुपये की लागत के ट्यूबवेल, 10.64 करोड़ रुपये से निर्मित नागरिक अस्पताल, बद्दी और 3.15 करोड़ रुपये की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बरोटीवाला के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने शिक्षा खंड बद्दी में हरिपुर संडोली, सूरज माजरा, लबाना और चक्कां में नवनिर्मित राजकीय प्राथमिक विद्यालयों का भी लोकार्पण किया।
    मुख्यमंत्री ने 73.21 करोड़ रुपये से निर्मित होने वाली गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति योजना, बद्दी, 63.73 करोड़ रुपये से निर्मित होने वाली बद्दी-शीतलपुर-जगातखाना सड़क, 40 करोड़ रुपये के आईएसबीटी बद्दी, 37.67 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले मिनी सचिवालय भवन बद्दी, बद्दी के छूटे हुए क्षेत्रों के लिए 37.10 करोड़ रुपये की लागत से सीवरेज योजना और कल्याणपुर में 5 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल की आधारशिला रखी।
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  • मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर पुष्पाजंलि अर्पित की
    मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज यहां ऐतिहासिक रिज पर भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर उन्हें पुष्पाजंलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने राष्ट्र के विकास में इंदिरा गांधी के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनके दूरदर्शी निर्णयों ने भारत को मजबूत आधार प्रदान कर सशक्त बनाया। 
    मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबी उन्मूलन, आर्थिक सुधार, बैंकों के राष्ट्रीयकरण, कृषि उत्पादकता बढ़ाने, रोजगार सृजन और सामाजिक सशक्तिकरण में उनकी भूमिका अतुलनीय रही है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया।
    इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, उप-मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, विधायक संजय रतन, हरीश जनारथा, मलंेद्र राजन, रणजीत सिंह राणा, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, हिमुडा के उपाध्यक्ष यशवंत छाजटा, नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान, उप-महापौर उमा कौशल, पार्षदगण, उपायुक्त अनुपम कश्यप, पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी और अन्य गणमान्य उपस्थित थे।
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  • मुख्यमंत्री ने पालमपुर हेलीपोर्ट की आधारशिला रखी
    मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पालमपुर के अपने एक दिवसीय दौरे पर 19.77 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले पालमपुर हेलीपोर्ट की आधारशिला रखी। हेलीपोर्ट में यात्री टर्मिनल भवन, फायर स्टेशन, उपयोगिता भवन और यात्रियों के लिए अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। 
    मुख्यमंत्री ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि इस हेलीपोर्ट को अगले वर्ष अप्रैल तक पूरा कर दिया जाएगा, जिसके पश्चात चंडीगढ़ और शिमला के लिए किफायती किराए पर हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कांगड़ा जिले के लिए कई विकासात्मक योजनाएं तैयार कर रही हैं। पालमपुर में एक पर्यटन गांव विकसित करने का प्रस्ताव भी तैयार किया गया था, लेकिन भाजपा के कुछ लोगों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और इस पर रोक लगवा दी। उन्होंने कहा कि इन बाधाओं को दूर करने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कांगड़ा जिले को राज्य की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि जिले के लोगों के लिए आय के नए अवसर सृजित हो सकें।  
    इससे पूर्व, उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपालपुर का भी निरीक्षण किया और मरीजों और कर्मचारियों से बातचीत की। हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों से लेकर अन्य अस्पतालों में मरीजों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के लिए 3,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हों, यह सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा उपकरण स्थापित किए जा रहे हैं। 
    विधायक आशीष बुटेल ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और कहा कि मुख्यमंत्री शीघ्र ही क्षेत्र का दौरा कर लगभग 300 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को जनता को समर्पित करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन के निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध करवाने तथा साथ ही डिजिटल एक्स-रे और एम्बुलेंस सुविधा का भी आश्वासन दिया। 
    इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रघुबीर सिंह बाली, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, प्रधान सलाहकार आईटी एवं नवाचार गोकुल बुटेल, एचआरटीसी के उपाध्यक्ष अजय वर्मा, हिमाचल प्रदेश कृषि विकास बैंक के अध्यक्ष संजय सिंह चौहान, हिमाचल प्रदेश ऊन महासंघ के अध्यक्ष मनोज ठाकुर, एपीएमसी कांगड़ा की अध्यक्ष निशु मोंगरा, कांग्रेस नेता देवेंद्र जग्गी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। 
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