Himachal Pradesh Government

मुख्यमंत्री ने सशस्त्र कल्याण कोष में उदारतापूर्वक योगदान करने का आग्रह किया
सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर आज यहां सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर मदन शील शर्मा ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू को फ्लैग लगाया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सशस्त्र कल्याण कोष में अंशदान किया और लोगों से सेवारत एवं पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए उदारतापूर्वक योगदान का आहवान किया।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने वाले वीर सैनिकों पर हमें गर्व है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस राष्ट्र के सजग प्रहरियों के अविस्मरणीय बलिदानों और सेवाओं को स्मरण करने तथा उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का दिन है। सशस्त्र बलों का एक गौरवशाली इतिहास रहा है।
स्वास्थ्य एवं सैनिक कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल और विधायक हरीश जनारथा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

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ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन प्रणाली को सशक्त करने के लिए महत्त्वपूर्ण पहल

ग्रामीण विकास विभाग ने राज्य भर में निर्दिष्ट ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने के लिए हीलिंग हिमालय फाउंडेशन के साथ एक महत्त्वपूर्ण साझेदारी की है। इस पहल का उद्देश्य इको-सेंसिटिव व ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा अलगाव, रीसाइक्लिंग और इको-फ्रेंडली निपटान के लिए बेहतर प्रथाओं को बढ़ावा देना है।
इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग और गैर सरकारी संगठन हीलिंग हिमालय फाउंडेशन के बीच आज यहां औपचारिक रूप से समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। हीलिंग हिमालय फाउंडेशन पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत निरंतर प्रयास कर रही है।
निदेशक ग्रामीण विकास राघव शर्मा ने कहा कि यह साझेदारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन की चुनौतियों का समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। विभाग समुदायों और पर्यावरण दोनों के लिए लाभकारी एक टिकाऊ और स्केलेबल मॉडल बनाने के लिए प्रयासरत है।
हीलिंग हिमालय फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रदीप सांगवान ने कहा कि फाउंडेशन नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इससे कचरा प्रबंधन को प्रोत्साहन करने और समुदायों को इको-फ्रेंडली जीवनशैली अपनाने में सक्षम बनाने के मिशन को मजबूती मिलेगी।
यह पहल राज्य के ग्रामीण विकास और पर्यावरण संरक्षण के व्यापक लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। सरकार और अनुभवी गैर-सरकारी संगठन के प्रयासों से राज्य ग्रामीण कचरा प्रबंधन में एक बेंचमार्क स्थापित करने की ओर अग्रसर है।
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राजस्व एवं बागवानी मंत्री ने की उच्च स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता

समिति ने दिए सुझाव, लघु जलविद्युत परियोजनाएं स्थापित करने की अपार संभावनाएं

राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज यहां जलविद्युत क्षेत्र के विकास के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अवगत करवाया गया कि समिति ने गठन के बाद ऊर्जा क्षेत्र में अपार संभावनाओं की समीक्षा की है। समिति ने लंबित जलविद्युत परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए।
बैठक में अवगत करवाया गया कि प्रदेश में लघु जलविद्युत परियोजनाएं स्थापित करने से प्रदेश के राजस्व में बढ़ोतरी होगी तथा सामाजिक आर्थिक विकास भी सुनिश्चित होगा। इसके अतिरिक्त रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।
बैठक में सचिव बहुउद्देशीय परियोजनाएं व ऊर्जा राकेश कंवर, विशेष सचिव आपदा प्रबंधन डीसी राणा, निदेशक ऊर्जा राकेश कुमार प्रजापति, हाइड्रो पावर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश शर्मा, महासचिव एचएस ठाकुर, संयुक्त सचिव अजय ठाकुर और आस्था परियोजना के प्रबंध निदेशक केशव रेड्डी भी उपस्थित थे।
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विश्व बैंक के टीम लीडर ने बागवानी मंत्री से की भेंट

बागवानों-किसानों के समक्ष पेश आ रही चुनौतियों को लेकर हुई चर्चा

बागवानी विकास परियोजना के दूसरे चरण को लेकर तैयार किया जाएगा प्रस्ताव

विश्व बैंक के टीम लीडर बेकजोड ने आज यहां राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी से भेंट की। इस दौरान प्रदेश के बागवानों-किसानों के समक्ष पेश आ रही चुनौतियों को लेकर चर्चा की गई। बागवानों को उच्च गुणवत्ता युक्त पौधे उपलब्ध करवाने, सिंचाई, परिवहन, विपणन और भंडारण की बेहतर सुविधाएं प्रदान करने, फसलों के बेहतर दाम और पुराने पौधों की जगह नए पौधे लगाने पर भी विशेष चर्चा की गई। वहीं सेब उत्पादक राज्यों से प्रदेश के बागवानों के समक्ष पेश आ रही चुनौतियों से निपटने के लिए भी कार्य योजना बनाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया।
जगत सिंह नेगी ने कहा कि विश्व बैंक की बागवानी विकास परियोजना का पहला चरण पूरा हो चुका है। दूसरे चरण में इस परियोजना में बागवानी, कृषि और पुशपालन जैसी गतिविधियों को भी जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में समग्र दृष्टिकोण के साथ प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा जाएगा। सरकार इस पर अंतिम निर्णय लेगी।
बेकजोड ने प्रदेश सरकार की सराहना करते हुए कहा कि बागवानी विकास परियोजना में प्रदेश ने बेहतरीन समन्वय से कार्य किया है और वह आगे भी प्रदेश सरकार के साथ इस परियोजना में बागवानों-किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि वह भविष्य में भी प्रदेश सरकार के सकारात्मक दृष्टिकोेण से कार्य करने के लिए तत्पर हैं।
बागवानी मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार इस दिशा में हर संभव सहयोग प्रदान करेगी।
इस मौके पर सचिव बागवानी सी पालरासू, बागवानी विकास परियोजना व एचपीएमसी के प्रबंध निदेशक सुदेश कुमार मोख्टा और निदेशक बागवानी विनय सिंह उपस्थित थे।
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राज्यपाल और मुख्यमंत्री शनिवार को करेंगे सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारम्भ

मुख्यमंत्री ने टूर्नामेंट के लिए नेट पर अभ्यास किया

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू शनिवार को संयुक्त रूप से सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारम्भ करेंगे। फाइनल मैच 8 दिसंबर, 2024 को आयोजित होगा।
मुख्यमंत्री ने 7 दिसंबर, 2024 से शुरू होने वाले सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट से पहले आज शाम बीसीएस स्कूल शिमला, खेल मैदान में नेट पर अभ्यास किया।
इस टूर्नामेंट का उद्देश्य नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बारे में समाज में जागरूकता उत्पन्न करना हैै। सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट में राज्यपाल-11, मुख्यमंत्री-11, मुख्य न्यायाधीश-11 और प्रेस-11 टीमों के बीच क्रिकेट मैच खेले जाएंगे।
हिम खेल और सांस्कृतिक संगठन के महासचिव हरदयाल भारद्वाज ने अन्य पदाधिकारियों सहित राजभवन में राज्यपाल को टूर्नामेंट का निमंत्रण दिया।
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बुशहर दुग्ध उत्पादक संघ के प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्यमंत्री से भेंट की

बुशहर दुग्ध उत्पादक संघ, जिला शिमला के एक प्रतिनिधिमण्डल ने आज यहां मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से भेंट कर, भैंस और गाय के दूध के खरीद मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि के लिए आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधिमण्डल ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने दुग्ध उत्पादकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं जबकि किसी भी पिछली सरकार ने दुग्ध उत्पादकों के कल्याण के लिए प्रयास नहीं किए।
इस अवसर पर प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्यमंत्री को हिमाचली टोपी और शॉल भेंट कर सम्मानित किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है और किसानों के उत्थान की दिशा में निकट भविष्य में और अधिक प्रयास किए जाएंगे।
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