Himachal Pradesh Government

मुख्यमंत्री ने आईजीएमसी घटना की पुनः जांच के लिए नई समिति गठित करने के दिए निर्देश
मरीजों के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगाः मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज यहां स्वास्थ्य विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए आईजीएमसी में हुई घटना की पुनः जांच के लिए एक नई समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार चिकित्सकों और अन्य कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, लेकिन मरीजों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में नैतिकता को बनाए रखने के लिए चिकित्सकों के लिए अनिवार्य ह्यूमन बिहेवियर और मैन-मैनेजमेंट कोर्स शुरू करने का निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार चिकित्सकों द्वारा मरीजों के साथ किए जाने वाले अच्छे व्यवहार के आधार पर उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) में अंक शामिल करने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि कोई मरीज या तीमारदार चिकित्सकों के साथ दुर्व्यवहार करता है तो चिकित्सकों को इसकी सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को देनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भर रही है ताकि स्वास्थ्य कर्मी बिना किसी मानसिक दबाव के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में अब तक सैकड़ों पद भरे जा चुके हैं और भविष्य में और भर्तियां भी की जाएंगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार उच्च शिक्षित चिकित्सकों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन देने पर भी विचार कर रही है ताकि सार्वजनिक चिकित्सा क्षेत्र में अधिक विशेषज्ञ चिकित्सकों को आकर्षित किया जा सके।

बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, स्वास्थ्य सचिव संदीप कदम, चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉ. राकेश शर्मा, स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉ. गोपाल बेरी, विशेष सचिव डॉ. अश्वनी शर्मा एवं जितेंद्र सांजटा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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महापौर ने राज्यपाल को शिमला विंटर कार्निवल के समापन समारोह के लिए बतौर मुख्यातिथि किया आमंत्रित
शिमला नगर निगम के महापौर सुरेन्द्र चौहान ने उप-महापौर उमा कौशल के साथ आज लोक भवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से भेंट की। इस अवसर पर महापौर ने राज्यपाल को 1 जनवरी, 2026 को शिमला विंटर कार्निवल के समापन समारोह में बतौर मुख्यातिथि शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। शिमला नगर निगम द्वारा ऐतिहासिक रिज पर इस कार्निवल का आयोजन 24 दिसंबर से 1 जनवरी, 2026 तक किया जा रहा है।

महापौर ने राज्यपाल को कार्निवल के दौरान आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि कार्निवल के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं, व्यंजनों और विरासत को प्रदर्शित किया जा रहा है। यह कार्निवल ‘नशा मुक्त हिमाचल’ की थीम पर आयोजित किया जा रहा है। इसके माध्यम से राज्य की विविध सांस्कृतिक विरासत से पर्यटकों को रू-ब-रू करवाया जा रहा है।

इस पहल की सराहना करते हुए राज्यपाल ने कहा कि ऐसे आयोजन न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं बल्कि युवाओं को अपनी संस्कृति से जुड़ने का अवसर भी प्रदान भी प्रदान करते हैं, जिससे युवाओं को नशे से दूर रखा जा सकता है।

इस अवसर पर शिमला नगर निगम के आयुक्त भूपेंद्र अत्री भी उपस्थित थे।

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पांगी क्षेत्र के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से भेंट की
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू से आज यहां चंबा जिला के पांगी क्षेत्र के एक प्रतिनिधिमंडल ने भेंट कर उन्हें क्षेत्र की विभिन्न विकासात्मक मांगों से अवगत करवाया।

मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उनकी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

इस अवसर पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, जनजातीय सलाहकार परिषद के सदस्य चुन्नी लाल, पंचायत समिति पांगी की अध्यक्ष किरण, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सुभाष भी उपस्थित थे।

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केन्द्र सरकार का मनरेगा समाप्त करने का फैसला जनविरोधी, हिमाचल को होगा नुकसान - मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ शिमला रिज में दिया धरना

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज रिज मैदान शिमला में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास केन्द्र सरकार द्वारा मनरेगा को समाप्त करने के विरोध में अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ धरना दिया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने मनरेगा को समाप्त कर ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के साथ कुठाराघात किया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कंाग्रेस सरकार द्वारा आरम्भ किया गया था, जोकि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह तथा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की सोच थी। उन्होंने कहा कि मनरेगा में पहले ग्राम पंचायत के प्रधान और ग्राम सभा की मांग पर लोगों के लिए विकास योजनाएं बनती थीं तथा लागू की जाती थीं। जबकि अब प्रधान योजनाएं नहीं बनाएंगे। अब इस योजना के लिए केन्द्र सरकार द्वारा धनराशि का आवंटन होगा तथा उनके द्वारा ही क्षेत्र विशेष में विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी केन्द्र सरकार के इस निर्णय के विरोध में जिला तथा ब्लॉक स्तर पर धरना देगी ताकि लोगों को केन्द्र सरकार के इस जन विरोधी निर्णय के बारे में जागरूक किया जा सके।

श्री सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए और भी दुःख का विषय है कि मनरेगा में पहले प्रदेश के लिए 100 प्रतिशत दिहाड़ी केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाती थी तथा अतिरिक्त 80 रुपये प्रदेश सरकार द्वारा अपनी तरफ से मजदूरों को दिहाड़ी के रूप में दिए जाते थे। उन्होंने कहा कि अब नये प्रावधानों के अनुसार प्रदेश के लिए 90 प्रतिशत दिहाड़ी केन्द्र सरकार द्वारा दी जाएगी तथा 10 प्रतिशत दिहाड़ी प्रदेश सरकार द्वारा वहन की जाएगी।। उन्होंने केन्द्र सरकार से मांग की कि इस योजना को पंचायतों की मांग के आधार पर किया जाए तथा उनकी विकासात्मक जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई योजना में जिला परिषदों में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिये जा रहे पैसों को भी समाप्त कर दिया है।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा सेब पर आयात शुल्क घटाने का भी विरोध किया है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के बागवानों को काफी नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि वे इस मसले को केन्द्र सरकार से उठायेंगे ताकि प्रदेश के बागवानों के हितों की रक्षा की जा सके।

इस अवसर पर उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विनय कुमार, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, पंचायती राज मंत्री अनिरूद्ध सिंह, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, आयुष मंत्री यादवेन्द्र गोमा, सह प्रभारी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी चेतन चौहान, विधायक चन्द्रशेखर, अनुराधा राणा, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान, शिमला नगर निगम के महापौर सुरेन्द्र चौहान, उप महापौर उमा कौशल, पार्षद, विभिन्न बोर्डों एवं निगमों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे।

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राज्यपाल ने लोक भवन कैलेंडर 2026 किया जारी
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज लोक भवन में आयोजित गरिमापूर्ण कार्यक्रम में लोक भवन सचिवालय द्वारा प्रकाशित वर्ष 2026 का कैलेंडर जारी किया।
इस कैलेंडर में वर्ष 2025 में राज्यपाल की विभिन्न जनसरोकारों से जुड़ी गतिविधियों को प्रदर्शित किया गया है। नशा मुक्त हिमाचल और आपदा राहत को केन्द्र में रखकर इस कैलंेडर को तैयार किया गया है। नशामुक्त हिमाचल अभियान में युवाओं को नशे के दुषप्रभावों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। हिमाचल में आयी प्राकृतिक आपदा में राज्यपाल द्वारा संचालित की गई राहत गतिविधियों को दर्शाया गया है। इसमें संकट की घड़ी में राज्यपाल द्वारा जमीनी स्तर पर किए गए कार्यो को प्रदर्शित किया गया है।
इस अवसर पर राज्यपाल ने लोकभवन सचिवालय के प्रयासांे की सराहना करते हुए कहा कि महत्वपूर्ण तिथियों और आयोजनों के संकलन के साथ-साथ यह कैलेंडर एक स्वस्थ, सुरक्षित और सशक्त हिमाचल प्रदेश के निर्माण के लिए हमारे सामूहिक संकल्प को प्रतिबिंबित कर रहा है।
राज्यपाल के सचिव सी.पी. वर्मा और लोक भवन के वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
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नशीले पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने में जन-जागरूकता निभाएगी अहम भूमिका: राज्यपाल
यस ने सांस्कृतिक एवं सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम किया आयोजित

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज यहां कहा कि नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध लड़ाई में जनभागीदारी और सतत जागरूकता नितांत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जागरूक और सतर्क नागरिक सरकार एवं कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रयासों को प्रभावी रूप से मजबूत कर सकते हैं।

राज्यपाल ने शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थियेटर में यूथ एनलाइटनमेंट सोसायटी (यस) द्वारा आयोजित सांस्कृतिक एवं सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित किया।

राज्यपाल ने कहा कि संस्कृति और सामाजिक चेतना समाज को उसकी जड़ों से जोड़ती है और सामूहिक प्रगति को सही दिशा प्रदान करती है। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान में नशा एक वैश्विक समस्या का रूप ले चुका है। उन्होंने कहा कि नशा-मुक्त हिमाचल तभी संभव है जब युवा आगे आकर दृढ़ संकल्पित होकर इस सामाजिक बुराई के खिलाफ खड़ा हो।

यूथ एनलाइटनमेंट सोसायटी के प्रयासों की सराहना करते हुए राज्यपाल ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा का उपयोग सकारात्मक गतिविधियों में करने से उन्हें नशे से दूर रखा जा सकता है। यह राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक सशक्त कदम है। उन्होंने कहा, ‘सशक्त युवा वही है जो अनुशासन, सेवा और नशे से दूरी बनाए रखे।’ उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ, नशा-मुक्त और सशक्त हिमाचल प्रदेश के लिए सामूहिक संकल्प लेने का आह्वान किया।

इससे पूर्व यूथ एनलाइटनमेंट सोसायटी के राज्य अध्यक्ष मोहित ठाकुर ने राज्यपाल का स्वागत किया तथा संस्था की गतिविधियों की जानकारी दी।

इस अवसर पर नशे के दुष्प्रभावों को प्रदर्शित करती एक नुक्कड़ नाटिका भी प्रस्तुत की गई तथा अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय महाविद्यालय, सुन्नी के विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं।

कार्यक्रम में जिला प्रशासन के अधिकारी, संस्था के प्रतिनिधि तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

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