Himachal Pradesh Government

मुख्यमंत्री ने कल्पा ब्लॉक के 25 लाभार्थियों को भूमि पट्टे के मालिकाना हक प्रमाण-पत्र वितरित किए

किन्नौर विस क्षेत्र में 48‐48 करोड़ रूपये की विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास

मुख्य मंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज किन्नौर विधान सभा क्षेत्र में 48‐48 करोड़ रुपये की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के उद्धाटन एवं शिलान्यास किए। इनमें 8 करोड़ रुपये की लागत से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) रिकांगपिओ में ऑडिटोरियम का शिलान्यास, कल्पा में 29‐88 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले राजीव गांधी खेल परिसर का शिलान्यास तथा 10‐60 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यूथ हॉस्टल, कल्पा का उद्घाटन शामिल हैं। उन्होंने आईस स्केटिंग रिंक कल्पा में आयोजित कार्यक्रम में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत कल्पा ब्लॉक के 25 लाभार्थियों को भूमि पट्टे के मालिकाना हक के प्रमाण पत्र भी वितरित किए।

इस अवसर पर मुख्य मंत्री ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रदेश में 460 लोगों को घर बनाने के लिए पट्टे दिए गए हैं। किन्नौर जिला के कल्पा ब्लॉक के 25 लोगों को भूमि पट्टे वितरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के अढ़ाई वर्ष के कार्यकाल के दौरान 75 साल में पहली बार शिप्की-ला को पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है। अब पर्यटक केवल आधार कार्ड व टोकन लेकर शिप्की-ला जा सकते हैं। इससे जहां किन्नौर की आर्थिकी को बल मिलेगा तो वहीं पर्यटक भी यहां पहुंच सकेंगे।

मुख्य मंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश ने सत्ता में आते ही पहली कैबिनेट में प्रदेश के 1 लाख 36 हजार कर्मचारियों को ओपीएस बहाल की लेकिन केंद्र सरकार ने प्रदेश को मिलने वाली 1600 करोड़ रुपये की ग्रांट को बंद कर दिया। उन्होेंने कहा कि पूर्व सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान प्रदेश के लोगों का धन लुटाया जिसे किसानों, बागवानों तथा आम लोगों के उत्थान व कल्याण के लिए खर्च किया जाना चाहिए था। यहां की भूमि को बडे़ उद्योगपतियों को कौड़ियों के भाव आवंटित किया गया और बिजली में उपदान प्रदान किया। उन्होंने कहा कि ऊना बल्क ड्रग पार्क के लिए केंद्र 50 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवा रहा था लेकिन प्रदेश हितों को ध्यान में रखते हुए हमने इसे वापिस करने का निर्णय लिया और अब राज्य सरकार अपने स्तर पर इस कार्य को करेगी।

श्री सुक्खू ने पूर्व सरकार राज्य पर कर्मचारियों की 10 हजार करोड़ रुपये की देनदारी छोड़कर गई लेकिन हमारी सरकार ने भ्रष्ट व्यवस्था के दरवाजों को बंद कर तीन हजार करोड़ रुपये बचाए हैं। प्राकृतिक आपदा के कारण प्रदेश को 10 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ लेकिन केंद्र सरकार ने आज तक एक भी पैसा प्रदेश को जारी नहीं किया है। प्रदेश सरकार ने अपने आर्थिक संसाधनों से 4500 करोड रुपये का विशेष आर्थिक राहत पैकेज जारी कर प्रभावितों को राहत पहुंचाने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल को 2027 तक आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस प्रयास कर रही है।

मुख्य मंत्री ने कहा कि विमल नेगी मामले को लेकर विपक्ष राजनीति करने का प्रयास कर रहा है। प्रदेश सरकार उनके परिजनों के साथ खड़ी है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।

श्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार इस वित्त वर्ष 25 हजार भर्तियां करने जा रही है। उन्होंने कहा कि सुख आश्रय योजना के तहत अनाथ बच्चों को चिल्डन ऑफ द स्टेट का दर्जा प्रदान किया गया है। प्रदेश सरकार ऐसे बच्चों की शिक्षा का खर्च भी वहन कर रही है। साथ ही विधवा महिलाओं के बच्चों की शिक्षा का खर्च भी इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत सरकार वहन कर रही है। 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों को घर-द्वार चिकित्सा जाचं सुनिश्चित बनाने के लिए सरकार जल्द ही एक योजना लेकर आ रही है। उन्होंने कहा चिकित्सा महाविद्यालयों में बेहतर चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए सरकार 100 करोड़ रुपये व्यय कर रही है।

मुख्य मंत्री ने किन्नौर के चार खंडों में सीबीएसई से सबंद्ध स्कूल खोलने की भी घोषणा की। उन्होंने खेल परिसर और इंडोर स्टेडियम के लिए 10-10 करोड़ रुपये, देने की घोषणा की।

उन्होंने युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने को खेलो क्रिकेट टुक्पा क्वीन टीम के 11 सदस्यों को 10-10 हजार देने की घोषणा की।

मुख्य मंत्री ने राजीव गांधी खेल परिसर की आधारशिला रखने के बाद युवाओं के साथ क्रिकेट भी खेला।

इससे पहले उन्होंने जिला प्रशिक्षण संस्थान में पांच महिला मंडलों को सामान खरीदने के लिए एक लाख रुपये देने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने डाइट की वार्षिक पत्रिका नारकसाड का विमोचन भी किया।

राजस्व, बागवानी एवं जन जातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने किन्नौर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास करने के लिए मुख्य मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री के कुशल नेतृत्व में प्रदेश का समग्र विकास सुनिश्चित हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र की कांग्रेस सरकारों के कारण जनजातीय क्षेत्रों का दर्जा मिला तथा इन क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए धन का भी प्रावधान सुनिश्चित किया गया।

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लोक निर्माण मंत्री ने ढली से रामपुर फोरलेन कार्य को प्राथमिकता प्रदान करने का अनुरोध किया

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की।
बैठक के दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री से भूभुजोत सुरंग सहित घटासनी-शिल्हा- बधानी-भूभुजोत-कुल्लू सड़क के सामरिक महत्व के दृष्टिगत इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह मार्ग रक्षा संबंधी सामग्री की सुचारू आवाजाही के लिए बेहतर मार्ग साबित होगा और इससे यात्रा की दूरी 55 किलोमीटर कम होगी।
लोक निर्माण मंत्री ने ढली से रामपुर तक एनएच-05 के फोरलेन के निर्माण कार्य को प्राथमिकता प्रदान करने का अनुरोध किया। उन्होंने वर्तमान में राजमार्गों पर चल रहे निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने का भी आग्रह किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि राज्य सरकार द्वारा पांच राष्ट्रीय राजमार्गों को प्रधानमंत्री गति शक्ति में शामिल करने का आग्रह किया गया है। उन्होंने इस संबंध में मंजूरी प्रदान करने का आग्रह किया।
विक्रमादित्य सिंह ने सीआरएफ के तहत 130 करोड़ रुपये की धनराशि शीघ्र जारी करने और राज्य में सीआरएफ कार्यों की वार्षिक सीमा को बढ़ाकर 250 करोड़ रुपये करने का भी अनुरोध किया।
नितिन गडकरी ने मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने ढली-रामपुर फोरलेन प्रक्रिया को भी सैद्धांतिक रूप से मंजूरी प्रदान की।
इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग के सचिव अभिषेक जैन, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियन्ता सुरेन्द्र पाल जगोता भी उपस्थित थे।
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उप-मुख्यमंत्री ने नितिन गडकरी से 15 वर्षों के लिए अखिल भारतीय टैक्सी परमिट देने का आग्रह किया

उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर हिमाचल प्रदेश के लिए उदार रवैया अपनाने के लिए उनका आभार व्यक्त किया।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत राज्य का विकास पूरी तरह से सड़कों और पुलों के विस्तार पर निर्भर करता है।
इस पहाड़ी राज्य के लोगों के जीवन को सुगम बनाने और प्रदेश के विकास के लिए सड़क और पुलों की अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण अत्यन्त आवश्यक है।
बैठक के दौरान उप-मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष परिवहन विभाग से संबंधित प्रमुख मामलों को उठाया। उन्होंने कहा कि जनहित को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय टैक्सी परमिट की अवधि को मौजूदा 12 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष करने के संबंध में ऑपरेटरों की मांग को राज्य सरकार ने केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि वाहनों के संचालन की सीमा को 15 वर्ष किया गया है इसके दृष्टिगत अखिल भारतीय टैक्सी परमिट की अवधि को 15 वर्ष तक किया जाना चाहिए।
केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार के अनुरोध के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया और उन्होंने आश्वासन दिया कि वह इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और संबंधित अधिकारियों को मामले पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्रीय मंत्री से हिमाचल प्रदेश को पूंजी निवेश (पुराने वाहनों को हटाने के लिए प्रोत्साहन) के लिए विशेष सहायता योजना के तहत शेष धनराशि 7.63 करोड़ रुपये शीर्घ जारी करने का अनुरोध किया। केंद्रीय परिवहन मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को तुरंत धनराशि जारी करने के निर्देश दिए।
उप-मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि नंगल से जैजों तक सड़क मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जा सकता है। यह सड़क प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक साबित होगी। केंद्रीय मंत्री ने गति शक्ति योजना के तहत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 429 करोड़ रुपये की डीपीआर पहले ही तैयार की जा चुकी है और इसे गति शक्ति योजना के तहत भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त उन्होंने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि अमृतसर से होशियारपुर तक एनएच-503ए के प्रस्तावित फोर लेनिंग कार्य को बनखंडी (हिमाचल प्रदेश की सीमा) से झलेड़ा तक बढ़ाया जा सकता है। इसकी लम्बाई लगभग 15 किलोमीटर है और यह मार्ग श्री आनंदपुर साहिब और माता चिंतपूर्णी को जोड़ेगा, जिससे इन दोनों धार्मिक स्थलों पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को भी लाभ होगा। उन्होंने चंडीगढ़ से बद्दी औद्योगिक क्षेत्र के बीच कनेक्टिविटी का मामला भी उठाया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह मामला पहले ही भारत सरकार के विचाराधीन है।
उप-मुख्यमंत्री ने यह भी अनुरोध किया कि सीआरआईएफ के तहत 48.69 करोड़ रुपये की लागत से जैजों मोड़ से टाहलीवाल चौक वाया भाई-का-मोड़ सम्पर्क मार्ग और 3 पुल को स्तरोन्नत करने को शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाए।
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मुख्यमंत्री ने किन्नौर जिला में शोंगटोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना का किया दौरा

परियोजना में चल रहे विकास कार्यों का किया निरीक्षण, कार्यरत इंजीनियरों व कामगारों से किया संवाद

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज किन्नौर जिला के शोंगटोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने परियोजना के विद्युत गृह स्थल कड़छम तथा बैराज स्थल पोवारी का भी निरीक्षण किया। परियोजना के बैराज स्थल में चल रही विभिन्न निर्माण गतिविधियों की भी जानकारी हासिल की।
मुख्यमंत्री ने शोंगटोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना के इंजीनियरों व कामगारों के साथ परियोजना में चल रही निर्माण गतिविधियों को लेकर संवाद भी किया।
मुख्यमत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने 450 मैगावॉट क्षमता की इस पनबिजली परियोजना को समयबद्ध तरीके से नवम्बर, 2026 तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के क्रियाशील हो जाने से प्रदेश को सालाना लगभग एक हजार करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति होगी।
उन्होंने कहा कि यह परियोजना विगत 13 वर्ष से निर्माणाधीन है, लेकिन वर्तमान सरकार ने अपने कार्यकाल के दो वर्ष के दौरान इसके निर्माण कार्य में तेजी लाई है तथा इस परियोजना को तय समय अवधि में पूरा कर प्रदेश को समर्पित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी हिमाचल प्रदेश का बहता हुआ सोना है तथा हमारी सरकार इसका पूरा सदुयोग करेगें। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों ने प्रदेश की इस अमूल्य संपदा को लूटने दिया। वर्तमान सरकार प्रदेश की इस अमूल्य संपदा को प्रदेश हित में समुचित दोहन सुनिश्चित बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है ताकि प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार धौलासिद्ध, लुहरी व सुन्नी पन बिजली परियोजनाओं को अपने अधीन लेने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं पर अब तक कुल कितनी राशि व्यय हो चुकी है जिसका मूल्यांकन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपनी शर्तों पर पनबिजली परियोजनाओं के निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाएगी ताकि प्रदेश के हितों को सुरक्षित रखा जा सके।
श्री सुक्खू ने कहा कि किन्नौर के टापरी में जियो थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट स्थापित करने की दिशा में भी प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है। राज्य में सोलर व ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन कर प्रदेश को बिजली के क्षेत्र में और उन्नत बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सर्दियों में अक्तूबर से मार्च माह तक प्रदेश सरकार 5 से 6 रुपये प्रति यूनिट बिजली खरीद रही है, यह स्थिति तब है जब प्रदेश सरप्लस ऊर्जा राज्य है। इस दौरान सरकार को बिजली न खरीदनी पड़े इसके लिए प्रदेश में सौर उर्जा उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एचपीपीसीएल के माध्यम से प्रदेश में लगभग 626 मैगावॉट क्षमता की सौर परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश को वर्ष 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य, 2027 तक आत्मनिर्भर राज्य तथा 2032 तक देश का सबसे समृद्ध एवं सशक्त राज्य बनाने के संकल्प के साथ कार्य आरंभ कर दिया है।
इससे पहले मुख्यमंत्री का चोलिंग हेलीपैड में पहुंचने पर स्थानीय विधायक तथा राजस्व, बागवानी एवं जन जातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी की अगुवाई में स्थानीय लोगों ने पारंपरिक वाद्ययंत्रों एवं लोक संस्कृति के साथ गर्मजोशी के साथ स्वागत किया।
इस दौरान हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के महाप्रबंधक आबिद हुसैन सादिक ने शोंगटोग कड़छम जलविद्युत परियोजना में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की विस्तृत जानकारी दी।
इस अवसर पर राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं गणमान्य उपस्थित थे।
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मुख्यमंत्री ने बंगाणा को दी 119.51 करोड़ रुपये की सौगात

मुख्यमंत्री ने की पिपलू मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज बंगाणा में तीन दिवसीय पिपलू मेले के समापन अवसर पर बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। उन्होंने बंगाणा स्थानीय विश्राम गृह में लोगों की समस्याएं सुनने के बाद शोभायात्रा में भाग लिया। भलेती में जनसभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेले किसी भी क्षेत्र की लोक संस्कृति व भाईचारे के प्रतीक होते हैं। उन्होंने बंगाणा के लोगों को मेले की बधाई दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं ताकि किसान इस खेती को अपनाकर अपनी अर्थिकी को और मजबूत कर सकें। उन्होंने स्थानीय किसानों का आह्वान करते हुए कहा कि वह सरकार की इस योजना का हिस्सा बनकर प्रदेश को प्राकृतिक खेती राज्य के रूप में पहचान स्थापित करने में अपना योगदान दें।

उन्होंने क्षेत्र के विकास को लेकर स्थानीय विधायक विवेक शर्मा द्वारा किए जा रहे सतत प्रयासों की सराहना की।

इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने उपमंडल बंगाणा में लगभग 119.51 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण किए। उन्होंने 2.12 करोड़ रुपये से निर्मित अधिशाषी अभियंता के संभागीय कार्यालय भवन थानाकलां, 61.51 लाख रुपये से बरनोह में निर्मित जल गुणवत्ता एवं निगरानी प्रशिक्षण केंद्र, 2.44 करोड़ रुपये से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जठेहड़ी के स्कूल भवन, 1.45 करोड़ रुपये से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चमियाड़ी, 93.69 लाख रुपये से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंदली में स्कूल के 4 कमरों, 10.31 करोड़ रुपये से ओलिंडा से बोहरू सम्पर्क मार्ग के मैटलिंग/टारिंग और 12.22 करोड़ रुपये से सैली से हंडोला वाया कमून पट्टियां और सैली महादेव मंदिर वाया जीपीएस लूबोवाल सड़क तथा 10.73 करोड़ रुपये से ग्रामीण आजीविका केंद्र बंगाणा के भवन का लोकार्पण किया।

उन्होंने 2.35 करोड़ रुपये से झंबर-कुरियाला-सुरजेहड़ा, मदनपुर-बसोली, पनोह-घंडावल और धमांदरी-संझोट उठाऊ जलापूर्ति योजना के सुधारीकरण, 10.59 करोड़ रुपये से ग्राम पंचायत मोह मीनार में बौल और मोह खास के लिए सिंचाई योजना, 1.83 करोड़ रुपये से टक्का और लोअर बसाल में टयूबवैल निर्माण, 7.20 करोड़ रुपये से सिंचाई सुविधा के लिए जस्साना खड्ड, बंगाणा खड्ड, थानाकलां और छपरोह खड्ड में वर्षा जल संग्रह संरचना के निर्माण, 6.72 करोड़ रुपये से राज्य कर और उत्पाद शुल्क केंद्रीय प्रवर्तन क्षेत्र ऊना कार्यालय के आवास के निर्माण कार्य, 5.98 करोड़ रुपये से खरूनी से खैरियां वाया चपलाह, गारली-डीहर, मकड़ी और चम्बोआ सड़क, 10.44 करोड़ रुपये से नाबार्ड के तहत बौल, झम्बर, लाम, टक्का और मौहल्ला बातियां हरिजन में पुल निर्माण कार्य तथा 33.59 करोड़ रुपये से भियांबी से बड़सर सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया।

इस अवसर पर उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कुटलेहड़ के विधायक विवेक शर्मा, एडवोकेट जनरल अनूप रतन, प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य डॉ. विजय डोगरा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राम आसरा, पार्टी पदाधिकारियों सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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मुख्यमंत्री ने गगरेट विस में किए 75.10 करोड़ की विकासात्मक योजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज ऊना ज़िला के दौलतपुर चौक में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व भाजपा सरकार पांच साल तक डबल इंजन सरकार होने का दम्भ भरती रही, लेकिन इन तमाम दावों के विपरीत उसने प्रदेश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतार दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार का प्रदेश को आर्थिक तौर पर सुदृढ़ करने तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। उन्होंने प्रदेश की जनता से सरकार के गंभीर प्रयासों में सहयोग का आह्वान करते हुए कहा कि जनसहभागिता से प्रदेश को स्वावलंबी और सम्पन्न बनाने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊना ज़िला के हरोली में बल्क ड्रग पार्क की स्थापना को लेकर कुछ संशय था, लेकिन अब शीघ्र ही निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
उन्होंनेे कहा कि विगत में प्रदेश गुणात्मक शिक्षा की दृष्टि से देशभर में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल रहा, लेकिन पूर्व भाजपा सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में खिसक कर 21वें स्थान पर पहुंच गया। पूर्व भाजपा सरकार की इन्हीं नीतियों के कारण विद्यार्थियों में सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने को लेकर रुचि में कमी देखने को मिली। उन्होंने कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश में गुणात्मक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण और विद्यार्थियों केे बेहतर भविष्य के लिए कम संख्या वाले स्कूलों को मर्ज किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री एक साथ बने हैं। उप-मुख्यमंत्री के साथ बेहतर तालमेल से पेयजल, सिंचाई और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए योजनाओं को तीव्र गति से धरातल पर उतारा जा रहा है।
उन्होंने कहा कि ऊना प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा ज़िला बन चुका है। ऊना के पेखूबेला में 32 मैगावाट, भंजाल में 5 मैगावाट और अघलौर में 10 मैगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का कार्य रिकॉर्ड समय में पूर्ण हो चुका है। इसके अलावा 163 मैगावाट की परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिन पर लगभग 500 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं। भविष्य में ज़िला ऊना न केवल अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेगा, बल्कि अन्य ज़िलों को भी बिजली प्रदान करेगा। हरोली में अत्याधुनिक बल्क ड्रग पार्क स्थापित किया जा रहा है। इससे हज़ारों लोगों के लिए रोज़गार अवसर सृजित होंगे और ऊना औद्योगिक नक़्शे पर मजबूती से उभरेगा।
मुख्यमंत्री ने भाजपा पर तंज़ कसते हुए कहा कि कि पूर्व भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में अपने अनाप-शनाप फ़ैसलों से प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को पटरी से उतार दिया था। लगभग 600 स्कूल और स्वास्थ्य संस्थान बिना बजटीय प्रावधानों सेे खोले गए। 5000 करोड़ रुपये की जन संपत्ति की बंदरबांट की गई। बड़े होटलों और फैक्ट्रियों को लगभग 2200 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी और 800 करोड़ रुपये की जल सब्सिडी दी गई। यह तमाम उपाय केवल चुनावी फसल को ध्यान में रखते हुए लिए गए थे, जिसके कारण प्रदेश आज गम्भीर तथा बीमार वित्तीय अवस्था से जूझ रहा है।
इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने ऊना ज़िला के विधानसभा क्षेत्र गगरेट में 75.10 करोड़ रुपये की लागत वाली विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए, जिनमें 42.82 करोड़ रुपये से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 के तहत स्वां नदी पर अंब-अम्बोटा मार्ग पर 400 मीटर स्पेन पुल का निर्माण, 2.70 करोड़ रुपये से पीएमजीएसवाई-3 के तहत गगरेट से ओयल वाया सीरियां-उपरली सम्पर्क मार्ग टी-04 पर टाटचरा खड्ड, मवा- सिधियां खड्ड, शिलांग खड्ड व लोहारली खड्ड पर 4 पुल, 3.59 करोड़ रुपये से पिपलू से लोहारली-उपरली सम्पर्क मार्ग टी-05 में जाडला खड्ड पर पुल के निर्माण, 6.46 करोड़ रुपये से राम मंदिर से बने-दी-हट्टी वाया अंदोर अपरला, जट्टां-दा-बेहड़ा-अठवां सड़क पर मेटलिंग-टारिंग के निर्माण तथा 2.79 करोड़ रुपये से राजकीय डिग्री कॉलेज दौलतपुर चौक के भवन निर्माण के शिलान्यास शामिल हैं।
ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने 2.27 करोड़ से राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज अम्बोटा में वर्कशॉप, 1.85 करोड़ रुपये से उठाऊ पेयजल योजना शिवपुर व बने-दी-हट्टी, 1.03 करोड़ रुपये से गोंदपुर-बनेहड़ा कम्पोजिट उठाऊ पेयजल योजना, 1.08 करोड़ रुपये से जल जीवन मिशन के तहत शिववाड़ी में मल्टी विलेज पाईप पेयजल योजना, 3.10 करोड़ रुपये से जल जीवन मिशन के तहत नकड़ोह में मल्टी विलेज पाईप पेयजल योजना, 2.40 करोड़ रुपये से जल जीवन मिशन के तहत अमलैहड़ और भंजाल में मल्टी विलेज पाईप पेयजल योजना, 1.05 करोड़ रुपये से अप्पर अंदौरा, 1.02 करोड़ रुपये से अंदौरा-एक, 1.05 करोड़ रुपये से मवा सिंधियां और 1.07 करोड़ रुपये से नकड़ोह में टयूबवैल के सुधारीकरण और 82.18 लाख रुपये से कैलाश नगर में टयूबवैल के निर्माण कार्यों के लोकार्पण भी किए।
उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अकेले गगरेट विधानसभा क्षेत्र में ही 170 करोड़ रुपये की पानी की योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं। इन योजनाओं के पूरा होने से पेयजल और सिंचाई की समस्याओं का स्थाई समाधान होगा।
उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को केंद्र सरकार से जल योजनाओं के लिए होने वाले धन आवंटन में देरी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने प्रदेश को जारी होने वाले 2,000 करोड़ रुपये की बजाय अब तक केवल 137 करोड़ रुपये ही जारी किए हैं। इससे इन परियोजनाओं के पूरा होने में देरी हो रही है तथा लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन प्रदेश सरकार अपने हक़ की लड़ाई मजबूती से लड़ रही है। मुख्यमंत्री तथा वह स्वयं दिल्ली जाकर केन्द्र सरकार से हिमाचल के अधिकारों की पुरज़ोर पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऊना प्रदेश का सबसे तेज़ी से प्रगति करने वाले ज़िले के रूप में उभरा है।
स्थानीय विधायक राकेश कालिया ने मुख्यमंत्री द्वारा गगरेट विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन तथा शिलान्यास करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में गगरेट विधानसभा क्षेत्र का चहुंमुखी विकास सुनिश्चित हो रहा है। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न विकासपरक मांगें भी रखीं। उन्होंने गगरेट अस्पताल के नए भवन निर्माण के लिए मुख्यमंत्री द्वारा 1 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि स्वीकृत करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने अस्पताल भवन के शेष कार्यों के लिए और धनराशि उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। उन्होंने लोहारली और मुबारकपुर में 33 केवी स्टेशन कोलकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करवाने का आग्रह किया।
विधायक राकेश कालिया ने गगरेट क्षेत्र की विभिन्न सड़कों के लिए वित्तीय सहायता तथा शिवबाड़ी मेले को ज़िला स्तरीय दर्जा देने की मांग रखी।
इस अवसर पर चिंतपूर्णी के विधायक सुदर्शन बबलू, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार, महाधिवक्ता अनूप रतन, ज़िला कांग्रेस अध्यक्ष रणजीत राणा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुरेन्द्र कंवर, उपायुक्त जतिन लाल, पुलिस अधीक्षक अमित यादव और अन्य गणमान्य भी उपस्थित थे।
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