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  • हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से भेंट की
  • हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय
  • मुख्यमंत्री ने ‘मेरे केदारा’ गीत जारी किया
  • मुख्यमंत्री ने कारगिल विजय दिवस पर शूरवीरों को किया नमन
  • परवाणु में भारतीय मानक ब्यूरो ने जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया
  • अपने संसाधनों से नालागढ़ मेडिकल डिवाइस पार्क बनाएगी राज्य सरकार
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  • हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय
    मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। मंत्रिमंडल ने राज्यपाल से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 27 अगस्त से 9 सितंबर, 2024 तक शिमला में आयोजित करने की अनुशंसा की। मानसून सत्र के दौरान 10 बैठकें आयोजित होंगी। 
    मंत्रिमंडल ने पुलिस जिला देहरा बनाने का निर्णय लिया, जिसका मुख्यालय देहरा में होगा। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 39 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। पुलिस चौकी डाडासीबा को एसडीपीओ देहरा और मझीन को एसडीपीओ ज्वालामुखी के अंतर्गत पुलिस थानों के रूप में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया। इन पुलिस स्टेशनों के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 17-17 पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिक्ति, पुलिस स्टेशन ज्वालामुखी के अंतर्गत एक नई पुलिस चौकी ज्वालामुखी सिटी और पुलिस स्टेशन देहरा के अंतर्गत पुलिस चौकी मोइन स्थापित की जाएगी, जिनमें विभिन्न श्रेणियों के छह-छह पद सृजित किए जाएंगे। पुलिस स्टेशन रक्कड़ के अधिकार क्षेत्र को एसडीपीओ ज्वालामुखी से एसडीपीओ देहरा को स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया गया।
    बैठक में मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब, किन्नू, माल्टा, संतरा और आम फलों की खरीद 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से और गलगल की खरीद दर 10 रुपये प्रति किलोग्राम करने को स्वीकृति प्रदान की गई। सेब की खरीद प्रक्रिया 20 जुलाई, से 31 अक्तूबर, 2024 तक और आम की खरीद 1 जुलाई से 31 अगस्त, 2024 तक सुनिश्चित की जाएगी। इसके अतिरिक्त किन्नू, माल्टा, संतरा और गलगल की खरीद 21 नवंबर, 2024 से 15 फरवरी, 2025 तक की जाएगी। 
    मंत्रिमंडल ने 2 किलोमीटर के दायरे के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों और 3 किलोमीटर के दायरे के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में पांच और इससे कम विद्यार्थियों की स्थिति में विलय करने को स्वीकृति प्रदान की। इसके अतिरिक्त, शून्य नामांकन वाले 89 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों और 10 माध्यमिक विद्यालयों को बंद किया जाएगा। शिक्षा विभाग में शैक्षणिक स्टाफ को शैक्षणिक सत्र के अंत में प्रतिवर्ष स्थानांतरित किया जाएगा। हेड टीचर और सेंटर हेड टीचर, मुख्याध्यापक और प्रधानाचार्य सहित सभी अध्यापक बच्चों को पढ़ाएंगे।
    इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने सभी विद्यालयों को राष्ट्रगान के साथ प्रातःकालीन सभा का आयोजन करने और उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिदिन राष्ट्रीय ध्वज फहराने का भी निर्णय लिया। सभी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा एक अनिवार्य दैनिक पीरियड होगा और स्वास्थ्य एवं आयुष विभागों के सहयोग से सीपीआर और प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।
    मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के धर्मपुर में एसडीपीओ कार्यालय स्थापित करने और विभिन्न श्रेणियों के पांच पद भरने को मंजूरी दी।
    मंत्रिमंडल ने जिला चंबा में नए स्थापित किए गए एसडीपीओ कार्यालय चुवाड़ी के लिए विभिन्न श्रेणियों के छह पद और नए पुलिस स्टेशन सिहुंता के लिए विभिन्न श्रेणियों के 22 पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की।
    बैठक में जिला कांगड़ा के इंदौरा में खोले गए नए एसडीपीओ कार्यालय में विभिन्न श्रेणियों के 6 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।
    मंत्रिमण्डल ने जिला हमीरपुर के भोरंज में नए स्थापित पुलिस थाना में 6 पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की।
    मंत्रिमंडल ने जिला कुल्लू के कसोल में हाल ही में स्तरोन्नत किए गए पुलिस थाना मणिकर्ण के लिए 31 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया।
    बैठक में जल शक्ति विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से वर्क इंस्पेक्टर के 116 पद भरने का निर्णय लिया गया। 
    बैठक में लोक निर्माण विभाग में जूनियर तकनीशियन (वर्क इंस्पेक्टर) के 25 पद भरने का निर्णय लिया गया।
    बैठक में सीधी भर्ती के माध्यम से सिविल जज के 21 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
    बैठक में जिला कांगड़ा के देहरा में लोक निर्माण विभाग का वृत खोलने, ज्वालामुखी में लोक निर्माण विभाग मण्डल खोलने सहित विभिन्न श्रेणियों के 26 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।
    जिला सोलन के कसौली विधानसभा क्षेत्र के धर्मपुर में जल शक्ति विभाग का मण्डल तथा परवाणु में जल शक्ति विभाग का नया उप-मण्डल खोलने सहित 17 पदों को सृजित करने की मंत्रिमण्डल ने स्वीकृति प्रदान की। इसके अतिरिक्त बैठक में सुबाथू उप-मण्डल के क्षेत्राधिकार को अर्की मण्डल से धर्मपुर मण्डल में स्थानातंरित करने का भी निर्णय लिया गया।
    मंत्रिमण्डल ने जिला ऊना के गगरेट व अम्ब विद्युत मण्डलों को पुनर्गठित कर हरोली में विद्युत मण्डल खोलने को स्वीकृति प्रदान की तथा विभिन्न श्रेणियों के 13 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया।
    मंत्रिमण्डल ने जिला कांगड़ा के जयसिंहपुर में खण्ड चिकित्सा कार्यालय खोलने तथा आवश्यक पदों का सृजन कर भरने को स्वीकृति प्रदान की। 
    बैठक में लोगों की सुविधा के लिए प्रागपुर, नगरोटा सूरियां एवं देहरा विकास खण्डों का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया गया।
    बैठक में पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 16 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।
    बैठक में कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में कोषागार अधिकारी के 10 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।
    बैठक में जिला कांगड़ा के टाण्डा स्थित डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के कॉर्डियोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर का एक पद सृजित कर भरने तथा डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में योगा इंस्ट्रकटर के 6 पद भरने का निर्णय लिया गया। 
    मंत्रिमण्डल ने जिला कांगड़ा के सुरानी विकास खण्ड में विभिन्न श्रेणियों के 8 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।
    मंत्रिमण्डल ने एकमुश्त छूट देते हुए स्टाम्प विक्रेताओं के पास उपलब्ध भौतिक स्टाम्प पेपर को 01 अगस्त, 2024 से 3 महीने तक इस्तेमाल की छूट का निर्णय लिया।  
    मंत्रिमंडल ने तीन मंत्रिमंडलीय उप-समितियों के गठन का निर्णय लिया। मध्यस्थता और न्यायालय के मामलों के परीक्षण की उप-समिति के अध्यक्ष उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान होंगे, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य इसके सदस्य होंगे। दूसरी मंत्रिमंडलीय उप-समिति के अध्यक्ष तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी होंगे, आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा इस उप-समिति के सदस्य होंगे। यह उप-समिति एचपीएसईबीएल के मामलों का परीक्षण करेगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर तीसरी मंत्रिमंडलीय उप-समिति के अध्यक्ष होंगे, जिसके सदस्य तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा होंगे। यह उप-समिति अनुकंपा नियुक्तियों के मामलों का परीक्षण करेगी। 
    बैठक में शिमला-धर्मशाला-शिमला (सप्ताह में सात दिन) के बीच उड़ानों के संचालन के लिए एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के पक्ष में समझौता ज्ञापन को 1 जुलाई, 2024 से 30 जून, 2025 तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई।
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  • हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से भेंट की
    मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से आज यहां हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष श्रवण मांटा के नेतृत्व में शिष्टाचार भेंट की। 
    मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लोगों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर सुधार कर रही है। सरकार की इन पहलों का लाभ आम जनता तक पहुंचाने में प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता प्रदान कर रही है और जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों में सुधार की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं अधिकारियों को प्रदेश के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समर्पण भाव एवं कर्तव्यनिष्ठा से कार्य करने के लिए कहा। 
    हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं संघ ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार की कल्याणकारी नीतियों और कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करने में वह तत्परता से कार्य करेंगे। 
    इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर और संघ के पदाधिकारी उपस्थित थे। 
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  • मुख्यमंत्री ने विश्व पैराग्लाडिंग कप की आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया
    मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खु ने कांगड़ा ज़िले के बीड़-बीलिंग मेें 2 से 9 नवंबर तक आयोजित किए जाने वाले विश्व पैराग्लाडिंग कप-2024 की आधिकारिक वेबसाइट का आज यहां से शुभारंभ किया। वेबसाइट में विश्व कप से जुड़ी हर जानकारी एक क्लिक में हासिल हो सकेगी। उन्होंने कहा विश्व कप का आयोजन बीलिंग पैराग्लाडिंग एसोसिएशन के सहयोग से हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा। यह हर्ष का विषय है कि इतना बड़ा अंतरराष्ट्रीय आयोजन हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है जिससे प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। 
    उन्होंने कहा कि क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में 50 देशों के 130 पायलट इस चुनौतीपूर्ण और रामोचंक प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाएंगे। पैराग्लाडिंग के लिए बीड़ बीलिंग विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्थल है। उन्होंने कहा कि धौलाधार श्रृंखला के साथ यहां प्रतिभागियों और दर्शकों के लिए बहुत मनोरम नजारा देखने को मिलेगा और यह प्रतियोगिता उनके लिए अविस्मरणीय बनेगी।
    मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार साहसकि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रयासरत है। हिमाचल अपने पहाड़ी परिदृश्य, अनुकूल मौसम व प्राकृतिक सुंदरता के चलते पैराग्लाडिंग प्रेमियों के लिए जन्नत से कम नहीं है। वर्तमान प्रदेश सरकार पैराग्लाडिंग के आयोजनों के लिए पूरी सुवधिाएं देने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हिमाचल पैराग्लाडिंग उत्सव में भारत की समृद्ध संस्कृति, कला, साहसिक खेलों, साहित्य और मनोरंजन से रू-ब-रू होने का मौका मिलेगा। पैराग्लाडिंग में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। भारतीय खिलाड़ियों की प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए विश्वस्तरीय शुभारम्भ और समापन समारोहों का आयोजन किया जाएगा।
    मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है जो राज्य की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभाने में सक्षम है। कांगड़ा ज़िले को पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है और यहां पर आधारभूत अधोसंरचना का निर्माण किया जा रहा है ताकि यहां आने वाले पर्यटकों के लिए अनुभव यादगार बने।
    उन्होंने कहा कि बेहतर हवाई कनेक्टिविटी के लिए सभी जिला मुख्यालयों पर हेलीपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। पांच हेलीपोर्ट के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं शिमला का संजौली एयरपोर्ट जल्द ही तैयार होने जा रहा है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिलापुर के गोविंदसागर और ऊना के अंदरौली में जलक्रीड़ा गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। पौंग बांध में गर्म हवा के गुब्बारों की उड़ान जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है जिससे स्थानीय लोगों की आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी। इसके अलावा, पर्यटन सीजन के दौरान दुकानों को 24 घंटे खुली रखने की छूट देने का भी फैसला किया गया है। 
    बीलिंग पैराग्लाडिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुराग शर्मा ने कहा कि विश्व पैराग्लाडिंग कप केवल खिलाड़ियों की छिपी प्रतिभा को ही प्रदर्शित नहीं करेगा बल्कि यहां की मनोरम सुंदरता और साहसिक अवसरों को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिलेगी। 
    विधायक हरीश जनारथा, नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (आईटी और नवाचार) गोकुल बुटैल, मुख्यमंत्री के ओएसडी रितेश कपरेट इस मौके पर उपस्थित थे जबकि पैराग्लाडिंग विश्व कप एसोसिएशन के अध्यक्ष और पैराग्लाडिंग विश्व कप के प्रतियोगिता निदेशक गोरन दिमिशकोवस्की वर्चुअल रूप से जुड़े। 
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  • मुख्यमंत्री ने ‘एक रिफ्यूजी सांइटिस्ट’ आत्मकथा का विमोचन किया

    मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज यहां जिला सोलन के डॉ. एम.के. शिंगरी द्वारा लिखित आत्मकथा ‘एक रिफ्यूजी सांइटिस्ट’ का विमोचन किया।
    मुख्यमंत्री ने डॉ. शिंगरी के कार्य की सराहना करते हुए भविष्य के नए प्रकाशनों की सफलता के लिए उन्हें शुभकामनाएं दीं।
    उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि यह पुस्तक युवाओं और नवोदित लेखकों के लिए प्रेरणा का स्त्रोत साबित होगी। डॉ. शिंगरी इससे पूर्व चार अन्य पुस्तकें लिख चुके हैं।  
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  • मुख्यमंत्री ने वार्षिक भंडारा हवन में भाग लिया

    मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज यहां हिमाचल प्रदेश सचिवालय कर्मचारी धार्मिक सभा द्वारा आयोजित वार्षिक भंडारे के अवसर पर आयोजित हवन में पूर्णाहूति डाली और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की। उन्होंने धार्मिक सभा के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजनों से आपसी सौहार्द और सचिवालय समुदाय में सद्भावना  को बल मिलता है।
    उन्होंने कहा कि सचिवालय के सभी अधिकारी और कर्मचारी उनके परिवार के सदस्य हैं और परिवार का मुखिया होने के नाते उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की है।
    इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, विधायक नीरज नैयर, कांग्रेस नेता सुरेंद्र मनकोटिया, मुख्यमंत्री के ओएसडी रितेश कपरेट, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, सचिवालय कर्मचारी एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव शर्मा, सभा के पदाधिकारी और अन्य गणमान्य उपस्थित थे।
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  • मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों की कम संख्या वाले स्कूलों के विलय की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए
    मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज यहां शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या कम होने पर गंभीर चिंता व्यक्त की। 
    उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-2003 में सरकारी शिक्षण संस्थानों में जहां विद्यार्थियों की संख्या 1 लाख 30 हजार 466 थी वहीं वर्ष 2023-24 में यह संख्या घटकर 49 हजार 295 हो गई है। वर्तमान में प्रदेश में 89 प्राथमिक विद्यालयों और 10 माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या शून्य है। उन्होंने कहा कि 701 प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या मात्र पांच है और इनमें से 287 विद्यालय दूसरे विद्यालय से दो किमी के दायरे में स्थित हैं। इसके अलावा 109 अतिरिक्त विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या केवल पांच है। इसके अलावा 46 मिडल स्कूल तीन किलोमीटर के दायरे में स्थित हैं और 18 अन्य स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या केवल पांच है।  
    मुख्यमंत्री ने कहा कि इन हालातों के मद्देनजर स्कूलों के कामकाज को तर्कसंगत बनाना आवश्यक है। उन्होंने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि विद्यार्थियों की कम संख्या वाले विद्यालयों को विलय करने की संभावनाएं तलाश की जाएं। उन्होंने कहा कि विद्यालयों को विलय करने के कदम से पर्याप्त स्टाफ भी उपलब्ध होगा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी दी जा सकेगी। 
    ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित कर रही है। इससे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने के साथ-साथ उनका समग्र विकास सुनिश्चित होगा, जिससे वे राष्ट्र के सशक्त नागरिक बनेंगे। 
    उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों किन्नौर व स्पीति में दो पूर्ण सुसज्जित बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जाएंगे, ताकि इन क्षेत्रों के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा सुविधाएं प्रदान की जा सकें। उन्होंने शिक्षा विभाग को संबंधित क्षेत्रों में इन बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए। 
    श्री सुक्खू ने कहा कि स्कूलों में बेहतर संसाधन जुटाने के लिए सरकार ने क्लस्टर बनाए हैं तथा स्कूल प्रबंधन को विद्यार्थियों के लिए अपनी पसंद की स्मार्ट वर्दी चुनने का विकल्प दिया गया है। वर्तमान राज्य सरकार ने सरकारी संस्थानों में मानकों को बढ़ाने के लिए कई अभिनव पहल की हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम भी लागू किया है। 
    बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर तथा मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल ने भी अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। 
    सचिव शिक्षा राकेश कंवर, निदेशक उच्च शिक्षा अमरजीत सिंह, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा आशीष कोहली और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। 
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