News Flash: समाचार फ़्लैश:
  • मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से उदार वित्तीय सहायता का किया आग्रह
  • मुख्यमंत्री ने केंद्रीय विद्युत एवं ऊर्जा मंत्री से भेंट की
  • मुख्यमंत्री ने नितिन गडकरी से रानीताल-कोटला, घुमारवीं-जाहू-सरकाघाट सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का आग्रह किया
  • मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से भेंट की
  • मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से भेंट की
  • मुख्यमंत्री ने अम्रुत योजना में पहाड़ी राज्यों के लिए मापदंडों में ढील देने का आग्रह किया
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  • नवनिर्वाचित विधायक हरदीप सिंह बावा ने मुख्यमंत्री से की भेंट
    नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक हरदीप सिंह बावा ने आज मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से भेंट की। मुख्यमंत्री ने उन्हें विधानसभा उप-चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में निरंतर विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नालागढ़ के लोगों की जरूरतें और सुविधाएं सरकार की प्राथमिकता है। 
    हरदीप सिंह बावा ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की कल्याणकारी नीतियों के कारण कांग्रेस को उपचुनावों में विजय हासिल हुई है। उन्होंने जीत और उप-चुनाव में प्रचार करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने खरीद-फरोख्त की राजनीति करने वालों को करारा जवाब दिया है। लोगों के समर्थन ने यह साबित कर दिया है कि उन्हें स्वच्छ सरकार और सुशासन चाहिए।
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  • मुख्यमंत्री ने अम्रुत योजना में पहाड़ी राज्यों के लिए मापदंडों में ढील देने का आग्रह किया

    चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने उठाए हिमाचल के मुद्दे

    मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने केन्द्र सरकार से हिमाचल जैसे कठिन भौगोलिक पहाड़ी राज्यों को अटल नवीकरण एवं शहरी परिवहन मिशन (अम्रुत) योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए अलग मापदंड अपनाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि अम्रुत के तहत परियोजनाएं जनसंख्या के आधार पर स्वीकृत की जाती हैं लेकिन जनसंख्या आधारित मापदंड हिमाचल प्रदेश के लिए उपयुक्त नहीं हैं इसलिए इस योजना के अंतर्गत अधिकतम लाभ उठाने के लिए मापदंडों में ढील देने की आवश्यकता है।
    मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ स्थित हिमाचल भवन में केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्री मनोहर लाल के साथ आयोजित बैठक के दौरान बोल रहे थे।
    उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों की भी समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि परियोजनाओं की लागत समय के साथ बढ़ती रहती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना-1 के अंतर्गत धनराशि का पूर्ण उपयोग होने के उपरांत प्रधानमंत्री आवास योजना-2 के लिए धनराशि प्राप्त होगी।
    ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है तथा इस पहल के ठोस परिणाम सामने आ रहे हैं। पंचायतों और गैर-सरकारी संगठनों ने प्लास्टिक के उपयोग से मानव जीवन पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
    विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए उन्होंने केंद्र सरकार से टेंडर नीति प्रणाली में संशोधन कर टेंडर अवधि को 60 दिन से घटाकर 10 दिन करने का आग्रह किया।
    ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय से स्पीति जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में बर्फबारी और प्रतिकूल मौसम के कारण होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए बैटरी बैकअप के साथ एक मेगावाट सौर प्रणाली की अनुमति देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 362 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
    बैठक में बताया गया कि हिमाचल प्रदेश के स्वच्छ शहरों को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया जा सकता है, जिससे स्वच्छता प्रयासों को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से अतिरिक्त धनराशि मिल सकेगी।
    केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने हिमाचल प्रदेश के प्रदर्शन की प्रशंसा की और केंद्र सरकार से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि शिमला के निकट जाठिया देवी में नया शहर विकसित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और इस पर काम चल रहा है। नगर निगमों में ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्र स्थापित किए जा सकते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य में बड़ी परियोजनाएं संभव नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में साझा बाजार के अवसर तलाशे जाने चाहिए ताकि स्वयं सहायता समूह एक ही स्थान पर अपने उत्पाद बेच सकें।
    ऊर्जा मंत्रालय के कार्यों की समीक्षा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने राज्य को बिजली उत्पादन बढ़ाने का सुझाव दिया क्योंकि राज्य में जल स्रोत प्रचूर मात्रा में हैं। उन्होंने कहा कि राज्य को जल विद्युत ऊर्जा का दोहन करने के लिए बहते पानी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए।
    शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह, अतिरिक्त सचिव आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय सतिंदर पाल सिंह, निदेशक अमृत गुरजीत सिंह ढिल्लों, प्रधान सचिव शहरी विकास देवेश कुमार, निदेशक गोपाल चंद और केंद्रीय मंत्रालय तथा राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।
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  • मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से भेंट की
    बल्क ड्रग पार्क के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता का किया आग्रह
     
    मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने गत सायं नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से भेंट की।
    मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान श्री नड्डा को राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र में अधोसंरचना और चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने की प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने राज्य के अस्पतालों में ‘स्टेट ऑफ द आर्ट’ चिकित्सा प्रौद्योगिकी की आवश्यकता पर बल दिया ताकि प्रदेश के लोगों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के लिए प्रदेश के बाहर न जाना पड़े। उन्होंने निर्माणाधीन नाहन, चम्बा और हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालयों का कार्य पूर्ण करने के लिए धनराशि की मांग की। 
    उन्होंने कहा कि राज्य में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने राज्य में नर्सिंग का प्रशिक्षण पूरा करने वाले प्रशिक्षणार्थियों कोे सहयोग देने का भी आग्रह किया ताकि इन प्रशिक्षणार्थियों को विदेश में भी सेवाएं प्रदान करने के अवसर मिल सकें।
    ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश की आर्थिकी में बल्क ड्रग पार्क की महत्त्वपूर्ण भूमिका तथा स्थानीय लोगों के लिए रोजगार व स्वरोजगार के अवसरों की उपलब्धता के दृष्टिगत केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री से इस पार्क का निर्माण कार्य शीघ्र सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी आग्रह किया। 
    केन्द्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को केन्द्र से हरसंभव सहायता सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया।
    मुख्य संसदीय सचिव सुन्दर सिंह ठाकुर, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, आवासीय आयुक्त मीरा मोहंती और केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के निजी सचिव आशुतोष गर्ग भी बैठक में उपस्थित थीं। 
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  • मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से भेंट की
    आपदा उपरांत आकलन के तहत 9042 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी करने का किया आग्रह 
    मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को प्राकृतिक आपदाओं के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश की संवेदनशीलता से अवगत करवाते हुए प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए मंत्रालय के पास लम्बित धनराशि को शीघ्र जारी करने का आग्रह किया। 
    उन्होंने राज्य आपदा-2023 के दौरान केंद्रीय टीम द्वारा किए गए आपदा उपरांत आकलन के अंतर्गत 9042 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह मामला अभी भी मंत्रालय के पास लम्बित है तथा इस वर्ष बरसात का मौसम शुरू होने के दृष्टिगत राज्य को इस धनराशि की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने यह भी बताया कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राज्य को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ) के अंतर्गत मिलने वाली 61.07 करोड़ रुपये की राशि लम्बित है। 
    मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पहाड़ी राज्यों में भू-स्खलन तथा भूकम्प के प्रभावी प्रबंधन के लिए प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2021-2026 के लिए 200 करोड़ रुपये की राशि मिलनी है। उन्होंने एनडीआरएफ के अंतर्गत लम्बित 60.10 करोड़ रुपये शीघ्र जारी करने का भी आग्रह किया। 
    मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण निधि के अंतर्गत मंत्रालय को प्रस्तुत 125.84 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने राज्य में एनडीआरएफ परिसरों की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया तथा मंडी, रामपुर और नालागढ़ में परिसरों का निर्माण कार्य आरंभ करने का अनुरोध किया। उन्होंने लाहौल-स्पीति में अंतरराज्यीय सीमा पर सरचू और शिंकुला में सरकारी भूमि पर अनाधिकृत कब्जे पर उचित कार्रवाई की भी मांग की। 
    इस अवसर पर प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, आवासीय आयुक्त मीरा मोहंती भी उपस्थित थीं।
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  • मुख्यमंत्री ने नितिन गडकरी से रानीताल-कोटला, घुमारवीं-जाहू-सरकाघाट सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का आग्रह किया
    गत बरसात में क्षतिग्रस्त सड़कों के उन्नयन के लिए 172.97 करोड़ रुपए जारी करने का अनुरोध 
     
    मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से प्रदेश की 39.20 किलोमीटर लम्बी रानीताल-कोटला और 41.50 किलोमीटर लम्बी घुमारवीं-जाहू-सरकाघाट सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इन सड़कों का निर्माण पहले ही राष्ट्रीय राजमार्ग के मानकों के अनुसार किया जा चुका है और सैद्धांतिक रूप से इन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में सड़कें परिवहन का मुख्य साधन हैं और पिछले 8 वर्षों के दौरान राज्य के लिए कोई भी नया राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित नहीं किया गया।
    मुख्यमंत्री ने मंगलवार सायं नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में यह बात कही। उन्होंने राज्य आपदा-2023 के दौरान क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ लगते विभिन्न राज्य मार्गों के उन्नयन के लिए 172.97 करोड़ रुपये जारी करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इन सड़कों में कुल्लू-मनाली, मंडी-कमांद-कटोला-बजौरा सड़क और चैल-गोहर-पंडोह सड़क शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पिछले मानसून में प्राकृतिक आपदा के बाद केंद्रीय मंत्री द्वारा राज्य के दौरे के दौरान घोषणा की गई थी कि केंद्र राष्ट्रीय राजमार्गों से एक किलोमीटर के दायरे में क्षतिग्रस्त राज्य सड़कों की मरम्मत के लिए केंद्र सरकार धनराशि प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि ये सड़कें राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात को सुचारू रखने में महत्वपूर्ण हैं और पिछले मानसून के दौरान कुल्लू-मनाली राजमार्ग के क्षतिग्रस्त होने पर वाहनों की आवाजाही में सहायक सिद्ध हुई थीं।
    मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला-मटौर राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य का एक महत्वपूर्ण राजमार्ग है जो 8 ज़िलों को प्रदेश की राजधानी और समीपवर्ती राज्यों को जोड़ता है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा की दृष्टि से विभिन्न मानकों के अनुसार राजमार्गों का निर्माण उचित नहीं है और अधिकारियों को राजमार्गों का दो लेन मानकों के बजाय चार लेन मानकों के अनुसार उन्नयन करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध किया।
    मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि उनके द्वारा 69 सैद्धांतिक राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए थे, जिनमें से वर्ष 2018-19 में 58 राष्ट्रीय राजमार्ग की अलाइनमेंट रिपोर्ट को अनुमोदन के लिए मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने कहा कि इन अलाइनमेंट रिपोर्टों के लिए अनुमोदन अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने मामले पर शीघ्र कार्रवाई करने का भी आग्रह किया। 
    नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक मामले पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने ठेकेदारों को सभी परियोजनाएं समयबद्ध पूरा करने के निर्देश भी दिए।
    इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, आवासीय आयुक्त मीरा मोहंती, राज्य तथा केंद्र के संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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  • मुख्यमंत्री ने केंद्रीय विद्युत एवं ऊर्जा मंत्री से भेंट की
    मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय विद्युत एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट कर हिमाचल प्रदेश के विभिन्न लम्बित मुद्दों पर चर्चा की।
    उन्होंने शानन जल विद्युत परियोजना के पट्टे की अवधि पूर्ण हो जाने पर इसके अधिकार राज्य सरकार को वापिस दिलवाने तथा इस मुद्दे का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए केंद्रीय मंत्री सेे हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से बीबीएमबी के पास कई वर्षों से लम्बित बकाया राशि को शीघ्र जारी करवाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि वर्षों से लम्बित राशि न मिलने केे कारण राज्य को भारी नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री ने स्पीति में मेगा सोलर पार्क के लिए भी सहायता का आग्रह किया।
    केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया तथा अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।
    मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग, प्रधान सचिव (वित्त) देवेश कुमार और आवासीय आयुक्त मीरा मोहंती सहित मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित थे।
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