हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल की आज यहां आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह द्वारा चम्बा में आयोजित हिमाचल दिवस समारोह में की गई घोषणा को पूरा करते हुए 31 मार्च, 2017 को तीन वर्ष का निरन्तर सेवाकाल पूरा करने के उपरांत अनुबंध कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने का निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार मंत्रिमण्डल ने ग्राम पंचायतों में कार्यरत चौकीदारों की अनुदान राशि 2050 रुपये से बढ़ाकर 2350 रुपये करने को स्वीकृति प्रदान की। इस निर्णय से 3226 चौकीदारों को लाभ मिलेगा।
मंत्रिमण्डल की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने की।
मंत्रिमण्डल ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय 450 रुपये से बढ़ाकर 1450 रुपये तथा आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 300 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को एक माह के सेवाकाल पर एक दिन के आकस्मिक अवकाश के अलावा केलेंडर वर्ष में 10 दिन का चिकित्सा अवकाश व पांच दिन का विशेष अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया गया। दो से कम जीवित बच्चों के साथ अनुबंध आधार पर कार्यरत महिला कर्मचारी को 135 दिनों का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार, अनुबंध आधार पर नियुक्त महिला कर्मचारी जीवित बच्चों की संख्या के बावजूद अधिक से अधिक 45 दिनों के मातृत्व अवकाश की हकदार होगी।
बैठक में रोगी कल्याण समितियों के पैरा मेडिकल स्टॉफ की सेवाएं 8 वर्ष के सेवाकाल के बजाए चार वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर नियमित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें सरकारी अनुबंध के अन्तर्गत तीन वर्ष तथा रोगी कल्याण समिति के अंतर्गत एक वर्ष शामिल है।
मंत्रिमण्डल ने वर्ष 2017 के दौरान विभाग में दी गई सेवाओं के लिए सभी चिकित्सा अधिकारियों (जनरल विंग) को छूट देते हुए तदर्थ/आरकेएस/अनुबंध को मिलाकर 4-9-14 का वेतनमान प्रदान करने का निर्णय लिया।
मंत्रिमण्डल ने पहली जनवरी, 2018 से चिकित्सा अधिकारियों को नियमित आधार पर नियुक्त करने को मंजूरी प्रदान की।
बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार 31 मार्च, 2017 तथा 30 सितम्बर, 2017 को 8 साल का निरन्तर सेवाकाल पूरा करने वाले अंशकालिक कर्मियों की सेवाएं दैनिक भोगी कर्मचारियों में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
मंत्रिमण्डल ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग मण्डल हमीरपुर के अन्तर्गत ऊना में नया राष्ट्रीय उच्च मार्ग उपमण्डल तथा राष्ट्रीय उच्च मार्ग उपमण्डल चम्बाघाट को सिरमौर जिले के सराहन में स्थानान्तरित करने को अपनी मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के कॉलम 11 के सामान्य प्रावधान के अन्तर्गत विभागाध्यक्षों के साथ निजी सचिव के पद प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में हि.प्र. लोक निर्माण विभाग मण्डल न-2 मण्डी में कनिष्ठ अभियन्ताओं के सात पदों का युक्तिकरण कर इनका उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों में किए जाने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने लोक निर्माण विभाग मण्डल नम्बर-1 बिलासपुर के अन्तर्गत कुठेड़ा में हि.प्र. लोक निर्माण विभाग का नया उपमण्डल खोलने को भी मंजूरी प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने लोक निर्माण विभाग मण्डल नम्बर-1 शिमला के अन्तर्गत मशोबरा में हि.प्र. लोक निर्माण विभाग का नया उपमण्डल खोलने को मंजूरी प्रदान की। लोक निर्माण विभाग मण्डल नम्बर-दो आईजीएमसी शिमला को मण्डल नम्बर तीन के साथ जोड़ने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के माध्यम से 30 सीटों की क्षमता की 25 बसें, 37 सीटों की 250 बसें तथा 47 सीटों की 50 बसें खरीदने को मंजूरी प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप हि.प्र. मदर टेरेसा मातृ असहाय संबल योजना के अन्तर्गत प्रति शिशु वार्षिक अनुदान 3000 से बढ़ाकर 4000 रुपये करने की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में पशुपालन विभाग में पदों के युक्तिकरण का निर्णय लिया गया। अतिरिक्त निदेशक का एक पद तथा पशु चिकित्सा अधिकारियों के चार पदों को गैर महत्वपूर्ण क्षेत्र से कार्यात्मक क्षेत्र में स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त, पशु चिकित्सा अधिकारियों के सात पदों को वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारियों में स्तरोन्नत किया गया।
सहायक निदेशक के एक पद को उप-निदेशक और सहायक निदेशक के एक पद को संयुक्त निदेशक स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मौजूदा दैनिक भत्ते में 50 प्रतिशत की वृद्धि करने की मंजूरी प्रदान की गई।
पद व नौकरियां
मंत्रिमण्डल ने मुख्यमंत्री के बजट वायदे के अनुसार पंचायती राज विभाग में पंचायत सहायकों के 200 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की। ये पद मरूथल विकास परियोजना व जलागम परियोजनाओं की मौजूदा श्रमशक्ति से भरे जाएंगे।
बैठक में वन विभाग में अनुबन्ध आधार पर वन रक्षकों के 174 पदों को भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से अनुबन्ध आधार पर सीधी भर्ती से कृषि विस्तार अधिकारियों के 60 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में उच्च शिक्षा विभाग में अनुबन्ध आधार पर लिपिकों के बैक लॉग के 31 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबन्ध आधार पर कृषि विकास अधिकारियों के 25 पद भरने को अपनी मंजूरी प्रदान की।
बैठक में स्वास्थ्य विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबन्ध आधार पर दवा निरीक्षकों के 12 पदों को भरने की अनुमति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने आबकारी एवं कराधान विभाग में अनुबन्ध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के 12 पदों को भरने का निर्णय लिया।
बैठक में जनजातीय विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबन्ध आधार पर सांख्यिकी सहायकों के दो पद भरने की स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में सेकेण्डमेन्ट पर प्रोग्रामर श्रेणी-1 का एक पद भरने की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण में अनुबन्ध आधार पर चार पद तथा प्रतिनियुक्ति/सेकेंडमेंट पर पटवारी का एक पद भरने की स्वीकृति प्रदान की गईं
मंत्रिमण्डल ने उद्योग विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से नियमित आधार पर बरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (औद्योगिक/कैमिकल/मेकेनिकल) श्रेणी-1 के तीन रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में व्यावसायिक शिक्षा के तहत 7 पदों को सृजित कर इन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला के द्रंग के नारला स्थित राजकीय महाविद्यालय में सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबन्ध आधार पर सहायक प्रोफेसर भौतिक विज्ञान का एक पद सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में अनुबन्ध आधार पर वरिष्ठ आशुलिपिक का एक पद भरने व सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के डा. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कालेज टांडा में अनुबन्ध आधार पर रेडियेशन सेफ्टी अधिकारी का एक पद, मेडिकल फिजीसिस्ट के दो पद तथा भौतिकी टैक्निशयन के चार पदों को सृजित करने व भरने की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में अनुसूचित जनजातीय श्रेणी से प्रधानाचार्य नर्सिंग अधिकारी का एक पद भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लडभडोल में नौ पद सृजित करने को अपनी मंजूदी प्रदान की।
बैठक में हाल ही में नव-सृजित खण्ड विकास कार्यालयों में 8 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा दिव्यांगजनां लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरण कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निदेशालय स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी प्रोग्रामर का एक पद तथा प्रत्येक जिले के लिए कम्पयूटर ऑपरेटर एक-एक पद यानि कुल 12 पद अनुबन्ध आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की।
स्वास्थ्य
मंत्रिमण्डल ने सोलन जिला के घनागु घाट स्थित स्वास्थ्य उप-केन्द्र को स्तरोन्नत कर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र करने तथा इसमें चिकित्सा अधिकारी का एक पद, फार्मासिस्ट का एक पद और चतुर्थ श्रेणी के एक पद को सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में मण्डी जिला के खण्ड द्रंग के सिंयू में स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला की ग्राम पंचायत थालटुखोड के टिक्कन स्थित स्वास्थ्य उपकेन्द्र को स्तरोन्नत करने तथा प्रत्येक के लिए चिकित्सा अधिकारी, फार्मासिस्ट व चतुर्थ श्रेणी का एक-एक पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में जुब्बड़हट्टी के खलग में आवश्यक स्टाफ सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में ‘क्रिटिकल केयर’ के अंतर्गत सुपर स्पैशियलिटी निजी अस्पतालों को सम्बद्धता प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की गई। वर्तमान में केवल तीन चिकित्सा एजेंसियां-इंदिरा गांधी मैडिकल कालेज शिमला, टांडा मैडिकल कालेज कांगड़ा तथा पीजीआई चण्डीगढ़ ही क्रिटिकल उपचार सेवाएं उपलब्ध करवा रही हैं। इससे अब निजी अस्पताल हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना सोसाईटी के साथ समझौते में प्रवेश करेंगे और पूर्व निर्धारित पैकेज दरों पर सघन देख-रेख (क्रिटिकेल केयर) सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे।
मंत्रिमण्डल ने किन्नौर जिला की निचार तहसील के पुनाग में 40 बिस्तरों का अस्पताल बनाने के लिए जेपी कड़छम वांगतू लिमिटेड को सरकारी भूमि पट्टे पर देने की अनुमति प्रदान की।
विविधः
मंत्रिमण्डल ने (सोसाईटी पंजीकरण अधिनियम,2006 के अन्तर्गत) हिमाचल सेवा सदन सोसाइटी के अंतर्गत सोसायटी पंजीकरण संघ के अुनसार चण्डीगढ़ के सैक्टर 24-डी स्थित हिमाचल सराय के संचालन एवं प्रबन्धन की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों में मुख्यमंत्री द्वारा अपने विभिन्न दौरों के दौरान की गई घोषणाओं के अनुरूप प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं को स्तरोन्नत करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में मण्डी जिला की ग्राम पंचायत तरयांबली में नए पटवार वृत खोलने को दी स्वीकित ।
बैठक में शिमला जिला की कुमारसेन तहसील के करेवथी तथा उप-तहसील कोटगढ़ के थानाधार में पटवारियों के दो पदों सहित दो नए पटवार वृत खोलने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में चम्बा जिला के पुखारी में नई उप-तहसील खोलने को भी अनुमति प्रदान की गई।
बैठक में मण्डी जिला के राजकीय उच्च पाठशाला तरयांबली, राजकीय उच्च पाठशाला सरोंझ, राजकीय उच्च पाठशाला धरमेड़ तथा राजकीय उच्च पाठशाला स्वाड़ को स्तरोन्नत करने के अतिरिक्त प्रधानाचार्यों के तीन पद तथा स्नातकोत्तर अध्यापकों के 15 पद सृजित करने एवं भरने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की।