Cabinet Decision
   

536/2014-Pub27th July 2014

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल के निर्णय

मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कल्याण बोर्ड (नियामन एवं रोजगार एवं सेवा शर्त) नियम, 2008 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अन्तर्गत दुर्घटना में मृत्यु के मामले में एक लाख रुपये तथा 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग में स्वभाविक मृत्यु पर 50,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, कामकाजी महिलाओं को बाई-साइकिल, सोलर लैंप और वाशिंग मशीन उपलब्ध करवाई जाएगी। मंत्रिमण्डल ने अन्तर्राष्ट्रीय निविदाएं आमंत्रित कर बिल्ड ओन आप्रेट एंड ट्रांस्फर (बूट) आधार पर निजी क्षेत्र में 37 जल विद्युत परियोजनाओं को आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की। इसके लिए 35 लाख रुपये प्रति मैगावाट की दर से थ्रैशहोल्ड अपफ्रंट प्रीमियम की न्यूनतम सीमा निर्धारित करने का बदलाव किया गया है। बैठक में हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के परिसर में विज्ञान संग्रहालय के निर्माण के लिए भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के राष्ट्रीय विज्ञान संग्राहलय परिषद के नाम से भूमि हस्तांतरित करने को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में प्रदेश में नई औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने के लिए सेल/कंवेंयस डीड तथा लीज़ डीड के पंजीकरण पर स्टाम्प डयूटी में 50 प्रतिशत कमी करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमण्डल के इस निर्णय से मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में निवेशकों को प्रोत्साहित करने का बजट आश्वासन पूरा हुआ है। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमण्डल ने आॅन लाईन न्यायालय शुल्क एकत्र करने के लिए ई-फाईलिंग प्रणाली अपनाने को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने प्रदेश के बागवानों को बड़ी राहत के तौर पर शिमला जिले के कुमारसैन तहसील की किंगल एवं सैंज के मध्य लवान में स्थाई फल एकत्रिकरण केन्द्र, पैकेजिंग एंड ग्रेडिंग, साॅर्टिंग हाउस, प्री-कूलिंग, सीए स्टोर सुविधा तथा फल विधायक इकाई स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में सिलाई अध्यापिकाओं की अनुबंध अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, सिलाई अध्यापिकाओं की अनुबंध अवधि में, जहां नियुक्ति को जरूरी समझा गया हो, वार्षिक विस्तार देकर वर्तमान नियमों में और संशोधन करने पर भी सहमति प्रदान की गई। बैठक में लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियंताओं (सिविल) के 8 पद तथा पंचायत सहायकों के 100 पदों को भरने की भी स्वीकृति प्रदान की गई। राजीव गांधी राजकीय आयुर्वेदिक काॅलेज, पपरोला में अनुबंध आधार पर रिक्त पदों को भरने तथा कारागार विभाग में अनुबंध आधार पर 30 वार्डरों की भर्ती को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में गरीबी रेखा से ऊपर रह रहे परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध करवाने की भी मंजूरी दी। बैठक में मंत्रिमण्डल ने ऊना जिले के टाहलीवाल में नगर पंचायत स्थापित करने तथा कांगड़ा जिले के नगरोटा वगवां में तहसील कल्याण कार्यालय आरम्भ करने को भी स्वीकृति प्रदान की।

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