मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में ग्रामीण महिलाओं को संस्थागत व सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए इंटरफेस प्रदान कर उन्हें सशक्त करने के उद्देश्य से राज्य में सशक्त महिला योजना को कार्यान्वित करने की मंजूरी प्रदान की गई। योजना में ग्रामीण महिलाओं को सतत् आजीविका अवसरों से जोड़ना तथा प्रशिक्षण प्रदान कर उनके कौशल उन्नयन की परिकल्पना है।
मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला के सराज क्षेत्र में राजकीय फार्मेसी कालेज खोलने को सैद्धान्तिक मंजूरी प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला के मण्डप में उप-तहसील सृजित करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की। उप-तहसील के अन्तर्गत कुल नौ पटवार वृत होंगे जिनमें 12440 की आबादी शामिल होगी।
बैठक में सिरमौर जिला के पुलिस थाना राजगढ़ के तहत यशवंत नगर में विभिन्न श्रेणियों के सात पदों के सृजन सहित पुलिस चौकी खोलने को मंजूरी प्रदान की गई। इससे क्षेत्र के 48 गांवों के लोग लाभान्वित होंगे।
बैठक में शिमला जिला के बालूगंज पुलिस थाना के अन्तर्गत शोघी में पुलिस चौकी खोलने को भी मंजूरी प्रदान की गई।
बैठक में हिमाचल प्रदेश महिला एवं बाल कल्याण निदेशालय में अनुबन्ध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के 54 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई।
बैठक में राष्ट्रीय बाल गृह योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में संचालित बाल गृहों में तीन बाल गृह कार्यकर्ताओं तथा बाल गृह सहायकों के 15 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई।
बैठक में उद्योग विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के दस पदों के सृजन तथा इन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने शिक्षा विभाग में कार्यरत अशंकालीन जल वाहकों सहित राज्य सरकार के सभी विभागों में कार्यरत अंशकालीन कार्यकर्ताओं, जिन्होंने 31 मार्च, 2018 तथा 30 सितम्बर, 2018 को लगातार आठ वर्षों का सेवाकाल पूरा कर लिया है, को दैनिक भोगी में बदलने का निर्णय लिया।
मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला की थूरल तहसील की ग्राम पंचायत भरान्टा के सैन गांव में आवश्यक पदों के सृजन सहित आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में हिमाचल प्रदेश कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं विभाग में वार्डर के 84 रिक्त पदों को भरने की स्वीकृत प्रदान की गई।
बैठक में हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में श्रेणी-3 व श्रेणी-4 के विभिन्न 10 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश नगर नियोजन निमय, 2014 की धारा 35 में संशोधन करने को मंजूरी प्रदान की ताकि विभिन्न न्यायिक निर्णयों के संदर्भ में विभिन्न निर्माणों में विचलन (डेविएशन) को जल्द से जल्द संयोजित (कपाउण्ड) किया जा सके।
बैठक में पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा राज्य के शहरों में भीड़भाड़ को कम करने तथा धार्मिक पर्यटन स्थलों के लिए रोप-वे प्रणाली पर प्रस्तुति दी गई।