मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने रामपुर विधानसभा क्षेत्र के नोगली में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से प्रदेश के 1,471 पंजीकृत श्रमिकों एवं उनके आश्रितों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत कुल 5,78,81,725 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की। इस सहायता से विधवा, दिव्यांग एवं जरूरतमंद श्रमिक परिवारों के साथ-साथ श्रमिकों के बच्चों को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, विवाह तथा अन्य जरूरतों के लिए आर्थिक संबल मिला।
मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत विधवा, एकल, निराश्रित एवं दिव्यांग महिलाओं को घर के निर्माण के लिए कुल 45.95 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। यह सहायता जरूरतमंद महिलाओं को सुरक्षित आवास उपलब्ध करवाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
वित्तीय सहायता का एक बड़ा हिस्सा पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा और विवाह के लिए प्रदान किया गया। शिक्षा सहायता योजना के तहत 968 लाभार्थियों को 2,74,04,500 रुपये, जबकि विवाह सहायता योजना के तहत 359 लाभार्थियों को 1,83,09,000 रुपये की सहायता प्रदान की गई।
इसके अतिरिक्त दुर्घटना मृत्यु एवं अंतिम संस्कार सहायता के 21 मामलों में 54,20,000 रुपये, मातृत्व एवं पितृत्व लाभ के 30 मामलों में 7,14,000 रुपये, बालिका जन्म उपहार योजना के तहत 15 बालिकाओं के परिवारों को 7,65,000 रुपये, मानसिक दिव्यांग आश्रितों के लिए 10 लाभार्थियों को 2,15,000 रुपये तथा दिव्यांग पेंशन के तहत एक लाभार्थी को 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
प्रदेश के विभिन्न जिलों एवं बोर्ड के उप-कार्यालयों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को यह सहायता उपलब्ध करवाई गई। जिला एवं क्षेत्रवार विवरण के अनुसार हमीरपुर में 225 लाभार्थियों को 76,74,400 रुपये, चंबा में 164 लाभार्थियों को 70,54,800 रुपये, सिरमौर में 140 लाभार्थियों को 51,80,600 रुपये, मंडी क्षेत्र में 171 लाभार्थियों को 64,80,883 रुपये तथा किन्नौर में 126 लाभार्थियों को 48,39,388 रुपये की सहायता प्रदान की गई।
इसी प्रकार, कांगड़ा में 270 लाभार्थियों को 1,02,07,200 रुपये, शिमला क्षेत्र में 88 लाभार्थियों को 45,58,253 रुपये, बिलासपुर में 104 लाभार्थियों को 32,98,800 रुपये, ऊना में 72 लाभार्थियों को 33,93,400 रुपये, सोलन क्षेत्र में 63 लाभार्थियों को 30,51,000 रुपये तथा कुल्लू में 48 लाभार्थियों को 21,43,001 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिक कल्याण योजनाओं की प्रक्रिया को डिजिटल और सरल बनाया गया है ताकि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ सीधे, शीघ्र और पारदर्शी तरीके से मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य समाज के जरूरतमंद एवं वंचित वर्गों को प्रभावी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना तथा श्रमिक परिवारों को सम्मानजनक जीवन के लिए आवश्यक आर्थिक संबल उपलब्ध करवाना है।
बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार श्रमिक वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि श्रमिक प्रदेश के विकास और आधारभूत ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि श्रमिकों और उनके आश्रितों के लिए लागू की जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक सुगम एवं पारदर्शी तरीके से पहुंचे।
-0-