No. 966/2026 9th September 2026
केंद्रीय मंत्री ने कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए टेक्नो-इकोनॉमिक फीजिबिलिटी रिपोर्ट को दो माह में अंतिम रूप देने के निर्देश दिए
उड़ान योजना के तहत हिमाचल में हेलीपोर्ट निर्माण के लिए केंद्र देगा वित्तीय सहायता
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू से भेंट की और हिमाचल प्रदेश में हवाई संपर्क को सुदृढ़ करने और विमानन अवसंरचना के विस्तार से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की।
मुख्यमंत्री ने बैठक में कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार का मामला प्राथमिकता से उठाते हुए कहा कि प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए बेहतर हवाई संपर्क अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पर्यटन प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बेहतर हवाई सेवाओं से पर्यटकों की आवाजाही सुगम होने के साथ-साथ पर्यटन गतिविधियों को और बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी है।
केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए टेक्नो-इकोनॉमिक फीजिबिलिटी रिपोर्ट को दो माह के भीतर अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को परियोजना के लिए सक्षम सलाहकार नियुक्त करने और निर्धारित समयावधि में रिपोर्ट तैयार करवाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि टेक्नो-इकोनॉमिक फीजिबिलिटी रिपोर्ट दो माह में तैयार हो जाती है, तो कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार की प्रक्रिया को गति मिलेगी और परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकेगा। उन्होंने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) से परियोजना की लागत का यथार्थपरक आकलन करने का भी आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में विकसित किए जा रहे हेलीपोर्ट के मुद्दे को भी केंद्रीय मंत्री के समक्ष उठाया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों तक बेहतर हवाई संपर्क उपलब्ध करवाने तथा आपात परिस्थितियों में त्वरित सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए हेलीपोर्ट नेटवर्क को मजबूत करना आवश्यक है। उन्होंने हेलीपोर्ट निर्माण के लिए केंद्र से सहयोग का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने उड़ान योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में हेलीपोर्ट के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की।
बैठक में शिमला एयरपोर्ट से नियमित उड़ानों के संचालन पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ने शिमला को नियमित हवाई संपर्क उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक सहयोग देने का आश्वासन दिया। शिमला एयरपोर्ट की रनवे क्षमता के अनुरूप उपयुक्त विमानों के संचालन की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया।
मुख्यमंत्री ने कांगड़ा एयरपोर्ट की तर्ज पर शिमला एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के स्थान पर हिमाचल प्रदेश पुलिस को सौंपने का आग्रह भी किया। केंद्रीय मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश में हवाई संपर्क को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार, शिमला एयरपोर्ट से नियमित हवाई संपर्क और प्रदेश में हेलीपोर्ट नेटवर्क को सदृढ़ करने से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि प्रदेश के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए भी बेहतर हवाई संपर्क उपलब्ध होगा।
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, प्रधान सचिव (वित्त) देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, प्रधान आवासीय आयुक्त अजय कुमार तथा केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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