केंद्र सरकार की परिवर्तनकारी पहलें वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को कर रही हैं सुदृढ़, विकसित भारत@2047 के संकल्प को साकार करने का मार्ग हो रहा प्रशस्त
कहा, हिमाचल प्रदेश में वैश्विक व्यापार और निवेश के विस्तार की अपार संभावनाएं
आईबीसीसीआई से भारतीय उद्यमियों को वैश्विक बाजारों और निवेश के अवसरों से जोड़ने का किया आह्वान
राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत एक आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर और विश्वसनीय वैश्विक आर्थिक साझेदार के रूप में उभरा है। केंद्र सरकार की परिवर्तनकारी नीतियों ने निवेश, नवाचार, उद्यमिता और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में नए अवसरों के द्वार खोले हैं।
राज्यपाल आज नई दिल्ली में इंटरनेशनल बिजनेस चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (आईबीसीसीआई) द्वारा आयोजित इंडियन ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोग्राम को संबोधित कर रहे थे। आईबीसीसीआई ने ‘विकसित भारत@2047 के लिए महिला उद्यमिता एवं स्टार्टअप’ विषय पर इंडिया ग्लोबल पार्टनरशिप कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, फिजी, मंगोलिया, सूरीनाम और गुयाना सहित विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि भारत का उल्लेखनीय आर्थिक रूपांतरण राष्ट्र की क्षमताओं को सुदृढ़ करने और वैश्विक मंच पर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के प्रति प्रधानमंत्री की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि विनिर्माण, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्ट-अप और वैश्विक निवेश के एक प्रमुख केंद्र के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर रहा है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों ने उद्यमियों और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों में नया विश्वास पैदा किया है।
मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत जैसी केंद्र सरकार की प्रमुख पहलों के प्रभाव का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा कि इन कार्यक्रमों ने औद्योगिक विस्तार, तकनीकी प्रगति और रोजगार सृजन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है।
भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश का कुल निर्यात लगभग 825 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जबकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का प्रवाह लगभग 81 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। ये आंकड़े वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारत के बढ़ते जुड़ाव को दर्शाते हैं।
राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत@2047 का ऐतिहासिक विजन एक समृद्ध, समावेशी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के प्रति राष्ट्रीय संकल्प का प्रतीक है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश की विकास यात्रा के चार प्रमुख स्तंभों के रूप में युवा, महिलाएं, किसान और गरीब वर्ग की पहचान की है ताकि विकास का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंच सके।
उन्होंने कहा कि विकसित भारत का अर्थ केवल एक सशक्त अर्थव्यवस्था का निर्माण करना नहीं है बल्कि प्रत्येक नागरिक का सशक्तिकरण, युवाओं के लिए नए अवसरों का सृजन, किसानों की समृद्धि सुनिश्चित करना और महिलाओं को आर्थिक परिवर्तन का नेतृत्व करने में सक्षम बनाना भी है।
महिला नेतृत्व में विकास के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, लखपति दीदी योजना और स्वयं सहायता समूहों जैसी पहलों ने महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता और उद्यमिता के लिए नए अवसरों का विस्तार किया है।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने महिला विकास से आगे बढ़कर महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में एक बुनियादी बदलाव किया है और देश की आर्थिक प्रगति में महिलाओं की अपरिहार्य भूमिका को स्वीकार किया है।
राज्यपाल ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का अर्थ दुनिया से अलग-थलग रहना नहीं है, बल्कि देश की घरेलू क्षमताओं को मजबूत करना और भारत को अधिक आत्मविश्वास एवं प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता के साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भागीदारी करने के योग्य बनाना है।
हिमाचल प्रदेश का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में बागवानी, पर्यटन, औषधीय पौधों, जलविद्युत और पारंपरिक हस्तशिल्प के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल के विश्व प्रसिद्ध सेब, प्राकृतिक उत्पाद, कांगड़ा की लघु चित्रकला, कुल्लू एवं किन्नौरी शॉल, चंबा रूमाल तथा अन्य स्थानीय उत्पादों में अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी मजबूत पहचान स्थापित करने की अपार क्षमता है।
उन्होंने इन उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए आधुनिक पैकेजिंग, गुणवत्ता प्रमाणन, प्रभावी ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग की आवश्यकता पर बल दिया।
श्री गुप्ता ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए ग्रामीण महिलाओं, युवा उद्यमियों और छोटे उत्पादकों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ना आवश्यक है। उन्होंने हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की संवेदनशीलता को सुरक्षित रखते हुए सतत पर्यटन, हरित ऊर्जा और पर्यावरण के अनुकूल उद्योगों को बढ़ावा देने के महत्व पर भी बल दिया।
अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को और मजबूत बनाने का आह्वान करते हुए राज्यपाल ने औद्योगिक संगठनों से भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, स्टार्ट-अप, महिला उद्यमियों और ग्रामीण उत्पादकों को वैश्विक बाजारों, आधुनिक तकनीक तथा निवेश के अवसरों से जोड़ने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि आज का भारत अवसरों की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और नवाचार के माध्यम से नए अवसरों का सृजन कर रहा है।
राज्यपाल ने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र सरकार की विकासोन्मुखी नीतियां, भारत की उद्यमशीलता की भावना और बढ़ती वैश्विक साझेदारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के विजन को साकार करने में निर्णायक भूमिका निभाएंगी।
उन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए आईबीसीसीआई को बधाई दी और आशा व्यक्त की कि इस प्रकार की पहलें विश्व के साथ भारत के आर्थिक संबंधों को और मजबूत करेंगी तथा सतत विकास, रोजगार सृजन और साझा समृद्धि में योगदान देंगी।
इस अवसर पर राज्यपाल ने विभिन्न मंत्रालयों के विशिष्ट व्यक्तियों, उद्यमियों और कॉरपोरेट जगत की प्रमुख हस्तियों को सम्मानित भी किया।
इससे पूर्व, आईबीसीसीआई के अध्यक्ष मनोज शर्मा ने राज्यपाल का स्वागत किया तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक साझेदारियों को मजबूत करने, निवेश के अवसरों को बढ़ावा देने और भारतीय उद्यमियों, एमएसएमई एवं स्टार्टअप को वैश्विक बाजारों से जोड़ने के लिए संगठन द्वारा की जा रही पहलों की जानकारी दी।
कार्यक्रम में भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, राजनयिक, विभिन्न देशों के अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि, महिला उद्यमी तथा कॉरपोरेट जगत के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।