ऽ उप-तहसील देहा के घुंड तथा बगेन पटवार वृत्त को ठियोग तहसील से जोड़ने का निर्णय
ऽ कांगड़ा जिला के कन्दरौड़ी में आऊट पोस्ट राजकीय रेलवे पुलिस को दोबारा खोलने को मंजूरी
ऽ मुख्यमंत्री स्टार्टअप/इनोवेशन प्रोजेक्टस/नई औद्योगिक योजना को मंजूरी
ऽ ऊना जिला के बसाल तथा कुल्लू जिला के श्वाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को मंजूरी
आज यहां आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में प्रदेश में ‘मुख्य मंत्री शिक्षक सम्मान योजना’ आरम्भ करने को स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों (टीजीटी/पीजीटी/मुख्य अध्यापकों/प्रधानाचार्य) को विशेषकर गणित, विज्ञान और अंग्रेजी इत्यादि विषयों में समग्र बेहतर परिणाम देने के लिए प्रोत्साहित करना है। ऐसे अध्यापक जो शत- प्रतिशत परिणाम देंग,े उन्हें एक वर्ष का सेवा विस्तार व वित्तीय लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस योजना की घोषणा 2016 के बजट भाषण में की थी, जिसमें कहा गया था कि जो अध्यापक पांच वर्षों की अवधि के दौरान बोर्ड परीक्षाओं में निरन्तर शत-प्रतिशत परिणाम देंगे, उन्हें एक वर्ष का सेवा विस्तार दिया जाएगा।
मंत्रिमण्डल की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने की।
बैठक में 19 से 23 दिसम्बर, 2016 तक राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र धर्मशाला में आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप/ नवाचार परियोजना/नई औद्योगिक योजना’ को भी मंजूरी प्रदान की, जिसका मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार, रोजगार सृजन और उद्यमियों की कौशल का स्तरोन्नयन के अतिरिक्त हर प्रकार की सहायता उपलब्ध करवाना है, जिनमें व्यावसायिक मार्गदर्शन इत्यादि भी शामिल है। योजना का उद्देश्य उद्यमियों को निर्माण एवं सेवा क्षेत्र में संभावित क्षेत्रों में उपयुक्त परियोजनाएं चयनित करने में एद्यमियों को सहायता प्रदान करने के अतिरिक्त उनके उद्यमों का व्यावसायिक रूप प्रबन्धन करने में सहायता प्रदान करना है।
मंत्रिमण्डल ने केन्द्र सरकार के मंत्रालय तथा विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों, जिनमें राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण, रेलवे और रक्षा मंत्रालय इत्यादि शामिल हैं, के लिए प्रदेश में विभिन्न भू अधिग्रहण प्रक्रिया की पहल पर हरियाणा, बिहार, असम इत्यादि राज्य की तर्ज पर 9 प्रतिशत की दर से राज्य प्रशासनिक तथा आकस्मिक शुल्क वसूलने का निर्णय लिया है।
मंत्रिमण्डल ने 4000 और उससे अधिक विद्यार्थियों की संख्या को राजकीय डिग्री महाविद्यालयों में वर्ष 2017-18 में यूजी स्तर पर ‘शिक्षा’ को नए विषय के रूप में आरम्भ करने को मंजूरी प्रदान की। इससे विद्यार्थियों को विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं को उर्त्तीण करने के लिए बेहतर नींव उपलब्ध होगी।
मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं के चार पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से एचपीएएस संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2016 के तहत भरने का निर्णय लिया, जिसका संचालन हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2017 में किया जाएगा।
बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा सीधी भर्ती से इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज शिमला में विभिन्न सुपर-स्पेशियलिटि विभागों में प्रौफेसर, एसोसियेट प्रौफैसर और एसिसटेंट प्रौफैसर के छह पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की।
बैठक में स्वास्थ्य विभाग में चतुर्थ श्रेणी के 100 पदों को करूणामूलक नियुक्ति से भरने की मंजूरी प्रदान की।
बैठक में लोक निर्माण विभाग में भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में छूट देकर चालक/आपरेटरों के 83 पदों को ऐसे नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों जिनके पास वैध ड्राइविंग/आप्रेटर लाईसेंस है तथा जो पहले ही वाहन/ मशीनरी पर तैनात हैं, में से सीमित सीधी भर्ती द्वारा भरने को मंजूरी प्रदान की ।
बैठक में विशेष योग्यता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित बैकलॉग के तहत विभिन्न श्रेणियों के 14 पदों को भरने की भी मंजूरी प्रदान की।
हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग में अनुबंध आधार पर निवार्चन कानूनगो के पांच पदों को भरने की स्वीकृति।
बैठक में उद्योग विभाग में अनुबंध आधार पर प्रबन्धक (डीआईसी) राजपत्रित श्रेणी- दो के तीन पदों को भरने की स्वीकृति।
बैठक में स्वास्थ्य सुरक्षा एवं नियामक विभाग में ड्रग निरीक्षक के 22 पदों और सहायक ड्रग नियंत्रक के तीन पदों के सृजन को मंजूरी प्रदान।
बैठक में प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक रेंजिज के लिए स्टाफ अधिकारियों के तीन पदों के सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की।
हाल ही में 200 बिस्तरों वाले स्तरोन्नत नागरिक अस्पताल पालमपुर के लिए चिकित्सा अधीक्षक के एक पद को सृजित करने की मंजूरी।
बैठक में परिवहन विभाग में दैनिक भोगी आधार पर चालकों के तीन पदों को भरने की स्वीकृति।
मंत्रिमण्डल ने पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग में भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुरूप सहायक पर्यटक विकास अधिकारियों के हाल ही में सृजित दो पदां तथा निरीक्षक (होटल) के तीन पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय में चौकीदार के दो पदों को सृजित करने पर सहमति।
बैठक में श्रम एवं रोजगार विभाग में एनआईईएलआईटी के माध्यम से आउटसोर्स आधार पर पद्धति विश्लेषक के एक पद को सृजित व भरने की मंजूरी।
बैठक में शिमला जिला के धामी के समीप 16 मील स्थित राजकीय महाविद्यालय के लिए शारीरिक शिक्षा के सहायक प्राध्यापक के एक पद के सृजित करने की मंजूरी।
बैठक में सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में ड्रामा निरीक्षक के एक पद तथा स्टेज मास्टर क्लास थ्री (गैर राजपत्रित) के एक पद को अनुबंध आधार पर भरने का स्वीकृति प्रदान।
स्वास्थ्य क्षेत्र
मंत्रिमण्डल ने कुल्लू जिला की ग्राम पंचायत फनोती में आवश्यक स्टाफ सहित स्वास्थ्य उप केन्द्र खोलने को दी स्वीकृति।
ऊना जिला के बसाल में आवश्यक स्टाफ सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को स्वीकृति।
मंत्रिमण्डल ने शिमला जिला के कोटी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ऊना जिला के थानाकलां स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कांगड़ा जिला के मझीन सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में आवश्यक स्टाफ सहित स्तरोन्नत करने को मंजूरी प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने कुल्लू जिला के श्वाद में नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को आवश्यक स्टाफ सहित खोलने की मंजूरी की प्रदान।
अन्य मुख्य निर्णय
मंत्रिमण्डल ने 31 मार्च, 2016 को मनरेगा के अन्तर्गत 1004 तकनीकी सहायकों, जिन्होंने पांच वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, को दिहाड़ीदार बनाने तथा मनरेगा के अन्तर्गत 26.09.2012 से कार्य कर रहे 663 तकनीकी सहायकों की सेवाएं नियमित करने का निर्णय लिया।
बैठक में प्रदेश के लोगों को राज्य अनुदान योजना के अन्तर्गत प्रापण तथा वितरण प्रणाली के तहत गु्रप-1 में काले चने प्राप्त करने को मंजूरी प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने भरमौर के आईटीडीपी यात्री निवास को परिधि गृह में बदलने को स्वीकृति प्रदान की। इसके अतिरिक्त, कांगड़ा जिला के रियात खण्ड के अन्तर्गत गांव दराला तथा पत्तन (शाहपुर) में नई प्राथमिक पाठशालाएं खोलने का निर्णय लिया। मंत्रिमण्डल ने ऊना जिला के उपर तकारला गांव तथा नेहरी पंचायत के गांव खरोटा में प्राथमिक पाठशाला खोलने को भी मंजूरी प्रदान की।
बैठक में हिमाचल प्रदेश सचिवालय में लोक निर्माण विभाग-सी अनुभाग को सृजित कर उपयुक्त स्टाफ मुहैया करने को मंजूरी प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने सिरमौर जिला के राजगढ़ पुलिस थाने के अन्तर्गत फटी पटेल के पझौता में पुलिस चौकी खोने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में कांगड़ा जिला के कन्दरौड़ी में आऊट पोस्ट राजकीय रेलवे पुलिस को दोबारा खोलने को मंजूरी प्रदान की गई।
बैठक में लाहौल-स्पिति जिला के झालमा में पशु औषधालय को स्तरोन्नत कर पशु अस्पताल करने का निर्णय लिया गया। कुल्लू जिला की ग्राम पंचायत धौगी के रूवाड़ गांव में पशु औषधालय खोलने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने उप-तहसील देहा के घुंड तथा बगेन पटवार वृत्त को ठियोग तहसील में जोड़ने का निर्णय लिया।
बैठक में राज्य में पांच निजी नर्सिंग संस्थानों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने को स्वीकृति प्रदान की गई तथा आठ निजी नर्सिंग संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रम आरम्भ करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
नियम तथा संशोधन
मंत्रिमण्डल ने हि.प्र. भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियम, 2008 में नियम-263 (1), नियम 263 (2) के संशोधन तथा नियम 286 (ए) तथा 286 (बी) को जोड़ने का मंजूरी प्रदान की।
बैठक में विधिक लीगल मिट्रोलॉजी एक्ट-2009 के तहत सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र (जीएटीसी) नियम-2016 बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान।
मंत्रिमण्डल ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत लाभार्थियों के चयन के लिए दिशा-निर्देशों को मंजूरी प्रदान की।