Cabinet Decision
   

621/2015-Pub 30th July 2015

हिमाचल मंत्रिमण्डल के निर्णय

मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सभी सदस्यों ने दो मिनट का मौन रखकर पूर्व राष्ट्रपति डाॅ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। सामाजिक स्वास्थ्य बीमा आम जनता के आपातकालीन स्वास्थ्य खर्चों को पूरा करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। इसके दृष्टिगत, मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2015-16 से ‘मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य सेवा योजना’ शुरू करने को मंजूरी प्रदान की है। इस योजना का लाभ प्रदेश के करीब 1.50 लाख लोगों को मिलेगा, जिनमें एकल नारी, 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिकाएं और मिड-डे मील कार्यकर्ता, राज्य के स्वायत संस्थाओं, समितियों, रोगी कल्याण समितियों, बोेर्डों और निगमों के ऐसे दैनिक भोगी और अंशकालीन कार्यकर्ता, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना अथवा किसी अन्य स्वास्थ्य प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत नहीं आते, को लाभार्थियों में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि लाभार्थियों का चयन संबंधित विभाग/पंचायत सचिव करेंगे। लाभार्थी अन्तर-रोगी स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं के प्रति होने वाले व्यय और विशिष्ट दैनिक प्रक्रिया, जिसमें रोगी को अस्पताल में दाखिल करने की आवश्यकता न हो, पर व्यय के लिए बीमा छत्र के अधीन होंगे। इस योजना में यह भी प्रावधान किया गया है कि रोगी को अस्पताल में दाखिल होने के एक दिन पूर्व और पांच दिन पश्चात के खर्च और यातायात व्यय का वहन योजना के तहत किया जाएगा। इस योजना के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार ने शत प्रतिशत अंशदान देते हुए 12 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया है। योजना के लिए स्मार्ट कार्ड प्रथम जनवरी, 2016 से प्रभावी होंगे और लाभार्थी दिसम्बर, 2020 तक इसके तहत लाभ प्राप्त कर सकेंगे। मंत्रिमंडल के अन्य निर्णय मंत्रिमंडल ने सुजानपुर टिहरा में मिनी सचिवालय के निर्माण को मंजूरी प्रदान की, ताकि लोगों को एक छत के नीचे विभिन्न सरकारी सुविधाएं प्राप्त हो सके। मिनी सचिवालय का निर्माण उपमंडलाधिकारी/तहसील कार्यालय भवन को गिराकर उसके स्थान पर किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप अटल पेंशन योजना में 18-40 वर्ष आयु वर्ग के प्रत्येक खाताधारक के खाते में अगले तीन वर्षों तक प्रति वर्ष एक हजार रुपये के अंशदान को मंजूरी प्रदान की। स्तरोन्नयन मंत्रिमंडल ने कंडाघाट और जुन्गा के नागरिक अस्पतालों की क्षमता बढ़ाकर 50 बिस्तर करने के साथ ही नागरिक स्वास्थ्य केंद्र अम्ब का दर्जा बढ़ाकर इसे नागरिक अस्पताल बनाने और नागरिक अस्पताल ठियोग की क्षमता 50 बिस्तर से बढ़ाकर 150 करने को मंजूरी प्रदान की। बैठक में जनहित में मंडी जिले के कमांद योजना क्षेत्र को नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम से बाहर करते हुए इसे डी-नोटीफाई करने को मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने मण्डी शहर के सेरी मोहाल के अन्तर्गत जैंचु का नाला में पीपीपी मोड के तहत बीओटी आधार पर बहुमंजिला पार्किंग एवं व्यावसायिक परिसर के निर्माण को मंजूरी प्रदान की। इसके अलावा, शिमला के विकास नगर में प्रस्तावित पार्किंग एवं व्यावसायिक परिसर के निर्माण को भी मंजूरी प्रदान की गई। करीब 700 पदों के सृजन/भरने को मंजूरी, अकेले स्वास्थ्य विभाग में भरे जाएंगे 523 पद मंत्रिमण्डल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में रोगी कल्याण समितियों के तहत पैरा-मेडिकल स्टाफ के 500 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की। यह पद सीधी भर्ती, पदोन्नति अथवा बैचवाईज आधार पर भरे जाएंगे। सीटीवीएस विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर और एसिस्टेंट प्रोफेसर के एक-एक पद और आईजीएमसी शिमला में न्यूरो सर्जरी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर का एक पद भरने तथा शिमला और किन्नौर जिला मुख्यालयों में स्वास्थ्य और सुरक्षा नियमन विभाग में प्राधिकृत अधिकारियों के दो पद सृजित करने को भी मंजूरी दी। बैठक में शिमला जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धरोगड़ा और मण्डी जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलानाल (बालीचैकी) में प्रत्येक में विभिन्न श्रेणियों के तीन-तीन पद सृजित करने, चम्बा जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बाथरी में विभिन्न श्रेणियों के पांच पद सृजित करने और हाल ही में स्तरोन्नत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बद्दी के लिए विभिन्न श्रेणियों के 10 पद सृजित करने को मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने जूनियर इंजिनियर (सिविल) के 112 पदों और जूनियर इंजिनियर (मैकेनिकल) के 5 पद सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबन्ध आधार पर भरने, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में रिक्त चल रहे सहायक अभियन्ता (सिविल) के 10 पद सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबन्ध आधार पर भरने, नगर नियोजन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 13 पद अनुबन्ध आधार पर भरने और मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 9 पद भरने को भी मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने पुलिस विभाग में कुल्लू जिले के लिए सहायक उप-निरीक्षक के 3 पद और कांस्टेबल के 18 पद सृजित करने को मंजूरी प्रदान की। इसके अलावा, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में जिला लोक सम्पर्क अधिकारी/सूचना अधिकारी के दो पद सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबन्ध आधार पर भरने का निर्णय भी लिया गया। विधेयक और अधिनियम मंत्रिमण्डल ने आगामी विधानसभा सत्र में हिमाचल प्रदेश फल नर्सरी पंजीकरण और नियमन विधेयक, 2015 को सभा पटल पर रखने को स्वीकृति प्रदान की।

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