मंत्रिमण्डल के निर्णय-भाग एक
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में अपराध के कारण हुई क्षति व चोट से पीड़ित महिलाओं को मुआवजा प्रदान करने के लिए वुमैन विक्टम्स/सर्वाईवर्स ऑफ सैक्सुअल असॉल्ट/अदर क्राईम-2018 को लागू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत पीड़ित महिलाओं को पुनर्वास की आवश्यकता को पूरा करने तथा मुआवजा प्रदान करने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत पीड़ितों को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा ज़िला विधिक प्राधिकरण के निर्णय के तहत महिला पीड़ित मुआवजा निधि से मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। पीड़ित महिलाओं को अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत 2 लाख से 10 लाख रुपये तक मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
मंत्रिमण्डल ने ज़िला मंडी के चौंतड़ा में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के नए मण्डल व उपमण्डल को आवश्यक पदों के सृजन व भरने सहित सृजित करने का निर्णय लिया।
बैठक में कुल्लू जिले के शाट में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के नए उपमण्डल तथा नए खंड को आवश्यक पदों के सृजन व भरने सहित खोलने का निर्णय लिया।
मंत्रिमण्डल ने ज़िला सोलन की तहसील नालागढ़ के गांव भगंला में डिस्टिलरी स्थापित करने के लिए मेसर्स काला अम्ब डिस्टिलरी एण्ड ब्रूरी प्राईवेट लिमिटेड के पक्ष में लेटर ऑफ इंटेंट की वैद्यता अवधि को बढ़ाने तथा बीडब्ल्यूएच-2 और डी-2ए लाइसेंस देने को अनुमति प्रदान की।
बैठक में अनुबंध आधार पर उपायुक्त कार्यालय सिरमौर में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 28 पदों को भरने को मंजूरी दी।
मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी
भर्ती द्वारा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में चार सिविल जजों के पदों को भरने का निर्णय लिया।
मंत्रिमण्डल ने सीधी भर्ती के माध्यम से ग्रामीण विकास विभाग में खण्ड विकास अधिकारियों के आठ पदों को भरने के लिए कार्योंत्तर मंजूरी दी।
बैठक में ज़िला सिरमौर के डॉ. यशवन्त सिंह परमार राजकीय मेडिकल कॉलेज नाहन के सुचारू संचालन के लिए एसोसिएट प्रोफेसर के पांच पद तथा जूनियर रेजिडेंट का एक पद सृजित व भरने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से ऊर्जा निदेशालय में विभिन्न श्रेणियों के 8 पदों को भरने का निर्णय लिया।
बैठक में ज़िला शिमला के कोटखाई उत्सव, ज़िला सोलन के धर्मपुर के माता मनसा देवी मेले तथा ज़िला मंडी के धर्मपुर की ग्राम पंचायत पिपलू के लोहड़ी मेले को ज़िला स्तरीय मेला घोषित करने का निर्णय लिया।
हि.प्र. मंत्रिमण्डल निर्णय भाग दो
मंत्रिमंडल ने राज्य की सेवाओं में श्रेणी एक, दो, तीन तथा चार में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का सैद्धांतिक निर्णय लिया।
बैठक में कुल्लू जिले के मनाली में लोक निर्माण विभाग के नए मण्डल तथा बबेली में नए उपमण्डल को लोक निर्माण सर्कल-6 के अन्तर्गत तीन मण्डलों को पुनः संगठित कर विभिन्न श्रेणियों के विभिन्न पदों के सृजन व भरने सहित सृजित करने का निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड को कम ब्याज दरें, जो निगम से 0.5 प्रतिशत की मासिक गारंटी शुल्क से प्रभावित होगी, पर नकद क्रेडिट सीमा उपलब्ध करने के लिए निगम के पक्ष में 10 करोड़ रुपये की गारंटी देने को मंजूरी प्रदान की।
बैठक में खराब वन भूमि/गैर वन भूमि तथा डाईवर्टिड वन भूमि की कुल वर्तमान कीमत पर प्रतिपूरक वनीकरण के लिए राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन प्राधिकरण और विशेष निधि, जो कि राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष कहलाएगी, के गठन का निर्णय लिया। प्राधिकरण में एक शासी निकाय शामिल होगा, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री और संचालन समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव और कार्यकारी समिति की अध्यक्षता प्रधान मुख्य अरण्यपाल अध्यक्ष-पदेन के रूप में करेंगे।
मंत्रिमण्डल ने जिला कांगड़ा के 50 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल शाहपुर को विभिन्न श्रेणियों के 26 पदों के सृजन व भरने सहित 100 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने को मंजूरी प्रदान की।
बैठक में जिला चंबा की ग्राम पंचायत औरा के गांव बाड़ी में स्वास्थ्य उप केंद्र, सिरमौर जिले के पच्छाद खण्ड के गांव जमान-की-शेर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा जिला मण्डी की ग्राम पंचायत च्यूणी के गांव चेत में नये स्वास्थ्य उप केन्द्र को आवश्यक पदों के सृजन और भरने सहित खोलने की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में शिमला ज़िला के 50 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल नेरवा को विभिन्न श्रेणियों के 46 पदों को भरने व सृजित करने सहित 75 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी।
बैठक में जिला मण्डी के 100 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल करसोग में बिस्तरों की संख्या 150 करने सहित लोगों की सुविधा के लिए विभिन्न श्रेणियों के 11 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज चम्बा में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित आधार पर प्रोफेसरों के 14 पद, एसोसिएट प्रोफेसरों के 19 पद तथा सहायक प्रोफेसरों के 20 पदों को भरने की सहमति प्रदान की।
बैठक में कोष लेखा व लॉटरी विभाग में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा ज़िला कोष अधिकारी के 2 पद तथा कोष अधिकारियों के 8 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में कांगड़ा ज़िले की डमटाल पुलिस चौकी तथा कुल्लू ज़िला की सैंज पुलिस चौकी को पुलिस थाना में स्तरोन्नत कर विभिन्न श्रेणियों के क्रमशः 22 व 27 पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने कुल्लू के राजकीय पॉलीटेक्निक में आगामी शैक्षणिक सत्र से 60 सीटों के सृजन के साथ ऑटो मोबाइल इंजीनियरिंग ट्रेड आरम्भ करने तथा विद्यार्थियों की सुविधा के लिए विभिन्न श्रेणियों के 9 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में हमीरपुर ज़िला के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुजानपुर टीहरा में आगामी शैक्षणिक सत्र से इलैक्ट्रिशियन तथा मोटर व्हीकल मकैनिक ट्रेड आरम्भ करने के साथ विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को सृजित करने को मंजूरी प्रदान की।
बैठक में चम्बा ज़िला के 50 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल तीसा को 100 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने सहित रोगियों की सुविधा के लिए विभिन्न श्रेणियों के 49 पदों को भरने की स्वीकृति दी।
मंत्रिमण्डल ने चम्बा ज़िला के राजकीय माध्यमिक पाठशाला जुनास, कुल्लू ज़िला के राजकीय माध्यमिक पाठशाला पनिहार तथा मण्डी ज़िला के राजकीय माध्यमिक पाठशाला तलहैन को राजकीय उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा चम्बा ज़िला की उच्च पाठशाला छनानू तथा मण्डी ज़िला की राजकीय उच्च पाठशाला ललाग को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने के साथ इन संस्थानों के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 24 पदों के सृजन व भरने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने चम्बा ज़िला के राजकीय प्राथमिक पाठशाला धावड़े तथा राजकीय प्राथमिक पाठशाला कटारू को राजकीय माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा मण्डी ज़िला की माध्यमिक पाठशाला सरकीधार को उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने सहित 10 पदों को सृजित करने व भरने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने प्रदेश के सभी ज़िलों में सुशासन सुनिश्चित बनाने तथा सभी ज़िलों में शासन के रूझानों का मूल्यांकन करने के लिए ज़िला सुशासन सूचकांक को लागू करने का निर्णय लिया ताकि प्रदेश में समान सुशासन लागू किया जा सके।
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