वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है ताकि श्रेष्ठ खेल सुविधाओं के चलते प्रदेश के युवा राष्ट्रीय तथा अतंर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में अच्छा प्रदर्शन कर देश व प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश के खिलाड़ियों ने जकार्ता में आयोजित 18वीं एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इन खेलों में प्रदेश की तीन महिला कबड्डी खिलाड़ियों ने रजत पदक जीते और एक पुरूष खिलाड़ी ने रजत पदक हासिल किया।
प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष नई ‘मुख्यमंत्री खेल विकास योजना’ आरम्भ की गई है जिसके अंतर्गत चरणवद्ध तरीके से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक खेल मैदान विकसित किया जाएगा। योजना के तहत राज्य में ऐसे नौ नए मैदान तैयार करने की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसके लिए 6.80 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। इस वर्ष प्रदेश में बहुद्देशीय अन्तरंग खेल परिसरों, खेल मैदानों व अन्य ढांचागत सुविधाओं के निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। खेल-कूद सुविधाओं के पुनरूद्धार के लिए दो करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में खेल गतिविधियों के आयोजन के लिए 45.43 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
खिलाड़ियों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार ने ऑलोम्पिक और राष्ट्रमण्डल खेलों के पदक विजेताओं की राशि बढ़ाई है। ऑलोम्पिक में स्वर्ण पदक जीतने पर दी जाने वाली राशि एक करोड़ से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये की है। रजत पदक की राशि 75 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये और कांस्य पदक विजेता की राशि 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की है। इसी तरह एशियाई खेलों या राष्ट्रमण्डल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर 20 लाख, रजत पदक जीतने पर 10 लाख और कांस्य पदक जीतने पर छः लाख रुपये देने का प्रावधान किया गया है।
किसी भी व्यक्तिगत स्पर्धा में नया अन्तर्राष्ट्रीय रिकार्ड स्थापित करने वाले खिलाड़ियों को मिलने वाले 8 लाख के नकद पुरस्कार को बढ़ाकर 10 लाख रुपये जबकि कॉमनवैल्थ व एशियन खेलों में किसी भी व्यक्तिगत स्पर्धा में नया रिकार्ड स्थापित करने वाले खिलाड़ियों को मिलने वाले 6 लाख के नकद पुरस्कार को बढ़ाकर 10 लाख किया गया है। इसी प्रकार किसी भी व्यक्तिगत स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकार्ड स्थापित करने वाले खिलाड़ियों को मिलने वाले दो लाख के नकद पुरस्कार को बढ़ाकर पांच लाख रुपये जबकि अन्तर्राष्ट्रीय किसी भी खेल स्पर्धा में भारतीय टीम के सदस्य के रुप में सम्मिलित होने के लिए मिलने वाली 80,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है।
इस वर्ष बी-वर्ग में किसी भी वरिष्ठ राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रथम नकद पुरस्कार की राशि को 80,000 से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये, द्वितीय को 40,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये व तृतीय को 24,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये जबकि इसी के तहत टीम स्पर्धा में प्रथम नकद पुरस्कार की राशि को 16,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति खिलाड़ी, द्वितीय को 8,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति खिलाड़ी किया गया है। इस स्पर्धा के तहत पूर्व में तृतीय स्थान पर रहने वाली टीम को कोई नकद पुरस्कार नहीं दिया जाता था जबकि सरकार ने तृतीय स्थान पर रहने वाली टीम के प्रत्येक सदस्य को 15,000 नकद पुरस्कार देने का निर्णय लिया है।
प्रदेश सरकार के प्रयासों के चलते प्रदेश में युवा गतिविधियों एवं खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के विभिन्न खेल संघों को मिलने वाली अनुदान राशि में उपयुक्त बढ़ौतरी की गई है। राज्य स्तर के खेल संघों को वर्ग-ए में मिलने वाली 1.25 लाख रुपये की अनुदान राशि को बढ़ाकर दो लाख रुपये, वर्ग-बी में एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये तथा वर्ग-सी में 75,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है। इसी प्रकार जिला खेल संघों को वर्ग-ए में 15,000 से 50,000 रुपये, वर्ग-बी में 12,000 से 25,000 रुपये तथा वर्ग-सी में 8,000 से 20,000 रुपये की बढ़ौतरी अनुदान राशि में की गई है।
इसके अतिरिक्त विभिन्न खेल स्पर्धाओं में खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए किसी भी अखिल भारतीय इंटर-विश्वविद्यालय की व्यक्तिगत व टीम स्पर्धा, किसी भी राष्ट्रीय स्कूल खेल की यक्तिगत व टीम स्पर्धा, किसी भी कनिष्ठ व उप-कनिष्ठ की राष्ट्रीय व्यक्तिगत व टीम स्पर्धा तथा विभागीय राष्ट्रीय व्यक्तिगत व टीम स्पर्धा में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ियों व टीमों को मिलने वाले नकद पुरस्कारों में भी वृद्धि की गई है।
जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के सरस्वती नगर में आठ करोड़ रुपये की लागत से सिंथैटिक ट्रैक का कार्य प्रगति पर है जो अगले दो सालों के भीतर बनकर तैयार हो जाएगा। पंचायत स्तर पर 57 बहुद्देशीय आउटडोर तथा 3200 छोटे खेल मैदानो का निर्माण किया गया है। प्रति छात्रावास 70 खिलाडियों को खेल सुविधा देने के अलावा तीन फीसदी खेल कोटे के तहत अब तक 500 खिलाड़ियों को रोजगार प्रदान किया जा चुका है। पंजीकृत खेल क्लबों को प्रतियोगिताएं करवाने के लिए अधिकतम अनुदान 50 रुपये हजार और न्यूतम 20 हजार रुपये अनुदान प्रदान किया जा रहा है।
राज्य सरकार खिलाड़ियों की डाइट राशि बढ़ाने के अलावा उनको परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए भी प्रयासरत है।