Shimla 16 Sep 2018.16th September 2018
युवाओं को राष्ट्र पुनर्निर्माण, विकासात्मक और सामाजिक गतिविधियों से जोड़ने तथा खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं व तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने की दिशा में राज्य युवा सेवाएं एवं खेल विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विभाग के निरंतर बढ़ते महत्व को देखते हुए वर्तमान वित्त वर्ष में विभाग के लिए 4542.27 लाख रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है, जो 1982-83 में मात्र तीन लाख रुपये था। प्रदेश सरकार के प्रयास हैं कि अंतरराष्ट्रीय खेल मानचित्र पर हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन हो। पिछले कुछ वर्षों में राज्य के लगभग 4000 खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में अपनी छाप छोड़ी है। हाल ही में इंडोनेशिया के जकार्ता में सम्पन्न हुए एशियाई खेलों में हिमाचल प्रदेश के खिलड़ियों ने दो पदक प्राप्त किए, जो प्रदेश के लिए गर्व की बात है।
खेलों को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी ज़िलों में ज़िला प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं, जिन्हें ज़िला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी, प्रशिक्षित प्रशिक्षकों, जूनियर प्रशिक्षकों तथा जूनियर अनुबंधित प्रशिक्षकों की देख-रेख में संचालित किया जा रहा है। विभाग में 10 ज़िला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी तथा विभिन्न खेलों के 63 प्रशिक्षक अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।
युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। युवा संस्थाओं को मान्यता प्रदान कर उन्हें युवा गतिविधि कार्यक्रम चलाने के लिए सहायता अनुदान देने के साथ-साथ प्रतिभाशाली युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है।
राज्य युवा बोर्ड विभिन्न ज़िला युवा बोर्ड को युवा मण्डलों, स्वैच्छिक संस्थाओं को सांस्कृतिक, खेल, सामाजिक तथा साहसिक गतिविधियों के आयोजन के लिए सहायता अनुदान उपलब्ध करवाता है। वर्ष 2018-19 में राज्य युवा बोर्ड को एक करोड़ रुपये सहायता अनुदान के लिए उपलब्ध करवाए गए।
प्रदेश में समस्त 78 विकास खण्डों में नोडल क्लब स्थापित किए गए हैं। सांस्कृतिक तथा क्रीड़ा सामान उपलब्ध करवाने के लिए प्रत्येक नोडल क्लब को 35 हजार रुपये तक की राशि उपलब्ध करवाई जाती है।
कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत युवाओं को कम्प्यूटर में एक वर्ष का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है ताकि युवा आत्मनिर्भर बन सकें। राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत भी युवाओं को वित्तीय सहातया का प्रावधान किया गया है।
प्रदेशके उत्कृष्ट खिलाड़ियों को रोज़गार प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने तीन प्रतिशत खेल कोटा निर्धारित किया है। योजना के अंतर्गत अब तक 500 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को रोज़गार प्रदान किया जा चुका है।
हिमाचल प्रदेश क्रीड़ा परिषद् खेल संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विशेषतौर पर प्रयासरत है। वर्ष 2018-19 के दौरान परिषद् की विभिन्न गतिविधियों के आयोजन के लिए 280 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य में दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग द्वारा ज़िला व राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है।
विभाग ने पिछले कुछ वर्षां में प्रदेश में खेल अधोसंरचना के विकास पर विशेष ध्यान दिया है। ऊना, बिलासपुर, शिमला, धर्मशाला, रोहडू में इंडोर स्टेडियम, सरस्वतीनगर, रोहडू, दुलैहड़ (ऊना), रैहन (कांगड़ा), बिलासपुर, कल्पा (किन्नौर) में आउटडोर स्टेडियम निर्मित किए गए हैं। राजकीय महाविद्यालय, हमीरपुर और धर्मशाला में 400 मीटर सिंथेटिक एथेलेटिक ट्रैक तथा शिमला, ऊना, धर्मशाला में वॉलीबाल सिंथेटिक सरफेसिज और ऊना में एस्ट्रोटर्फ हॉकी फील्ड तैयार की गई है।
इंडोर बैडमिंटन होवा (सिंथेटिक) कोर्ट की सुविधा शिमला, मण्डी, ऊना व बिलासुपर में उपलब्ध करवाई गई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के आठ जिला मुख्यालयों पर मल्टी जिम की सुविधा उपलब्ध है। खेल छात्रावास ऊना में 70 छात्रों को कुश्ती, एथलैटिक्स, जूडो, वॉलीबाल, खेल छात्रावास बिलासपुर में 70 छात्र-छात्राओं को हॉकी, हैंडबाल, एथलैटिक्स व कबड्डी में नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। ज़िला शिमला के दत्तनगर में भी खेल छात्रावास का निर्माण किया गया है।
पंचायत स्तर विभाग ने 57 बहुद्देशीय आउटडोर और लगभग 3200 छोटे खेल मैदान निर्मित किए हैं। इंदिरा गांधी अंतरंग राज्य खेल परिसर, शिमला में बैडमिंटन, मल्टीजिम, वॉलीबाल, जूडो, बॉक्सिंग, कराटे, ताईकवांडों, टेबल-टेनिस को प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। प्रदेश सरकार अब तक 1554 श्रेष्ठ खिलाड़ियों को लगाभग 3.94 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।