हि.प्र. मंत्रिमण्डल की आज यहां आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि जिन पीटीए (जीआईए) अध्यापकों की सेवाएं अनुबंध पर नहीं ली गई हैं, उन्हें 1 जून, 2017 से अवकाश अवधि के लिए नोशनल आधार पर उनके समकक्ष अध्यापकों के बराबर वार्षिक वेतन वृद्धि व मानदेय सहित वित्तीय लाभ प्रदान किए जाएंगे।
मंत्रिमण्डल की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने की।
मंत्रिमण्डल ने प्रदेश के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में बिना किसी आय सीमा के सभी रोगियों को निशुल्क दवाईयां एवं उपभोज्य वस्तुएं प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय अधिक से अधिक औषधियों एवं उपभोज्य वस्तुओं को प्रदेश सरकार की निशुल्क दवा नीति के अन्तर्गत जनहित में लिया गया है।
इंदिरा गांधी निशुल्क औषधि योजना के अन्तर्गत इसके लिए बजट में 71 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है तथा रोगियों को 330 निशुल्क दवाईयां एवं उपभोज्य वस्तुएं प्रदान की जाएंगी।
मंत्रिमण्डल ने नई पेंशन प्रणाली के तहत कर्मचारियों को सीसीएस पेंशन नियम, 1972 के तहत कर्मचारियों के लिये निर्धारित सेवा शर्तों के अनुरूप सेवानिवृति एंव मृत्यु ग्रेच्यूटि प्रदान करने का निर्णय लिया है, बशर्तें वे 25 वर्ष की अधिकतम सेवाकाल पूरा करते हों।
मंत्रिमण्डल ने पंचायत चौकीदारों के मानदेय को 2350 रुपये से बढ़ाकर 3050 रुपये कर इसमें उनके मासिक मानदेय में 700 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की है। मुख्यमंत्री ने अपने बजट घोषणा के अनुरूप इसे पहले ही 300 रूपये बढ़ाया गया था तथा इस निर्णय से इसमें 1000 रूपये (700़300द्ध की वृद्धि होगी।
विश्व बैंक तथा जीका की सहायता से कार्यान्वित किए जा रहे वन विभाग के हिमाचल प्रदेश वानिकी समृद्धि परियोजना तथा हिमाचल प्रदेश वन इको-सिस्टम प्रबन्धन जीवनयापन सुधार परियोजना को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमण्डल ने इस परियोजना के प्रारम्भिक चरण के लिए श्रम शक्ति सृजन को स्वीकृति प्रदान की है। यह प्रक्रिया मध्य हिमालयन जलागम विकास परियोजना तथा स्वां नदी परियोजना जैसे बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं के विभिन्न पदों को पुनः समायोजन के माध्यम से की जाएगी। हिमाचल प्रदेश वानिकी समृद्धि परियोजना का मुख्यालय ऊना होगा जबकि हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकीय प्रबन्धन जीवनयापन सुधार परियोजना का मुख्यालय कुल्लू/शमशी में तथा इसका क्षेत्रीय कार्यालय रामपुर में होगा। इन दोनों परियोजनाओं में प्रारम्भिक चरण में 67 लोगों की आवश्यकता होगी।
स्वास्थ्य
मंत्रिमण्डल द्वारा हमीरपुर जिला के बड़सर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को आवश्यक स्टाफ के सृजन सहित 50 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल में स्तरोन्न्त करने की भी स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल द्वारा मण्डी जिला के करसोग तहसील के चूरीधार, ज्वालामुखी के शिरहोपियां, हमीरपुर जिला के बिझड़ी के टिक्कर राजपुतां, सिरमौर जिला के भेड़ों, कुल्लू जिला के दुपकन तथा पालमपुर के ग्वाल टिक्कर में नए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र/औषधालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की । प्रत्येक आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र में तीन पद होंगे।
बैठक में मण्डी जिला के कटिण्डी में आवश्यक पदों सहित स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने लाहौल-स्पीति जिला के कोकसर में आवश्यक पदों सहित प्राथमिक स्वास्थ्य खोलने को अपनी मंजूरी प्रदान की।
सोलन जिला के भ्युंखड़ी में पदों सहित नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का निर्णय लिया गया।
बैठक में सोलन जिला की ग्राम पंचायत मंधाला के बागूवाला में आवश्यक पदों सहित स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने तथा स्वास्थ्य उप-केन्द्र गोयला को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
कांगड़ा जिला के द्रंग में तीन पदो ंके सृजन सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का निर्णय लिया गया।
शिमला जिला के शेलग में तीन पदों के सृजन सहित स्वास्थ्य उप-केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप देहरा के खाबली गांव में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को मंजूरी प्रदान की।
सिरमौर जिला के स्वास्थ्य उप-केन्द्र भवाई को पदो ंके सृजन सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने का बैठक में निर्णय लिया गया।
मण्डी जिला की बल्ह तहसील के नलसर, समलौण, बरसवैण तथा मल्वाणा में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंन्द्र खोलने को मंत्रिमण्डल ने अपनी स्वीकृति प्रदान कीं।
बैठक में सोलन जिला की अर्की तहसील के शीलघाट में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंन्द्र खोलने का निर्णय लिया गया।
शिक्षा
मंत्रिमंडल की बैठक में जिला चंबा के खराड़ा स्थित राजकीय माध्यमिक पाठशाला रंग को आवश्यक स्टाफ सहित राजकीय उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में जिला सिरमौर के संगड़ाह की ग्राम पंचायत संगना के भालटा तथा ददाहू की ग्राम पंचायत महीपुर के मराठ गांव में नई प्राथमिक पाठशालाएं खोलने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने जिला बिलासपुर के घुमारवीं में ग्राम पंचायत कोठी के कांशी में नई प्राथमिक पाठशाला को भी स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने की स्वीकृति के साथ जिला कांगड़ा के ज्वाली के राजकीय माध्यमिक पाठशाला जरोट को स्तरोन्नत कर उच्च पाठशाला तथा राजकीय उच्च पाठशाला (छात्रा) ज्वाली को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।
बैठक में आवश्यक स्टाफ सहित जिला सिरमौर की राजकीय माध्यमिक पाठशाला बंदल और कुफर- कियारा को स्तरोन्नत कर उच्च पाठशाला करने, राजकीय उच्च पाठशाला मंडवाड को स्तरोन्नत कर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला करने का निर्णय भी लिया गया।
मंत्रिमंडल ने मंडी के राजकीय उच्च विद्यालय कोटमोरस, दरंग के राजकीय उच्च विद्यालय मेगल तथा भरमौर के राजकीय उच्च विद्यालय कूनर को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।
बैठक में जिला सिरमौर की राजकीय उच्च पाठशाला खरकान को स्तरोन्नत कर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने का निर्णय भी लिया गया।
मंत्रिमंडल ने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार लिपिक के पद के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता रखने वाले सरप्लस स्टाफ को शिक्षा विभाग में सेकिंडमेंट आधार पर समाहित करने का निर्णय लिया।
पद/नौकरियां
मंत्रिमंडल ने अनुबंध आधार पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में जुनियर ऑफिस असिसटेंट के 110 रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज चंबा में 110 स्टाफ नर्सों को नियुक्त करने का निर्णय भी लिया गया।
मंत्रिमंडल ने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में पंप आपरेटरों के रिक्त पदों को स्तरोन्नत कर फोरमैन के 96 पद सृजित करने का निर्णय भी लिया।
बैठक में अनुबंध आधार पर समाज शास्त्र तथा शारीरिक शिक्षा में असिसटेंट प्रोफेसर (कालेज केडर) के 20 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने राजकीय पॉलिटेकनिक में विभिन्न विषयों के प्रवक्ताओं के 31 बैक-लॉग पदों को भरने की भी स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में अनुबंध आधार पर सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में पब्लिसिटी असिसटेंट-ग्रेड-1 के 12 पद तथा ग्रेड-2 के 12 पद भरने की स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में अधीक्षक ग्रेड-1 के चार पद सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में विशेष रूप से सक्षम शिशु संस्थान ढली में विभिन्न श्रेणियों के तीन पद भरने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने अनुबंध आधार योजना विभाग में अनुसंधान अधिकारी का एक पद सृजित एवं भरने की स्वीकृति भी प्रदान की।
बैठक में वन विभाग में सीमित सीधी भर्ती के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से चालकों के 16 पद भरने तथा सीधी भर्ती के माध्यम से चालकों के 16 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में बसंतपुर के वृद्धाश्रम में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी का एक पद, केयरटेकर के तीन पद तथा एक अन्य पद को भरने की स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में पदोन्नति के माध्यम से सांख्यिकी सहायक के दो रिक्त पद भरने का निर्णय लिया।
बैठक में आईजीएमसी शिमला के कार्डियक एनेसथिसिया विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर का एक पद सृजित करने तथा न्यूरो एनेसथिसिया सेल सृजित कर न्यूरो एनेसथिसिया के असिसटेंट प्रोफेसर का एक पद सृजित करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने राज्य महिला आयोग में विधि अधिकारी का एक पद सृजित व भरने की भी स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध आधार पर सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में कलाकारों के 6 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य विधि सेवा प्राधिकरण में 6 पद सृजित व भरने की स्वीकृति भी प्रदान की।
अन्य
मंत्रिमंडल ने जिला कुल्लू के दलाश में आवश्यक स्टाफ सहित राजकीय पॉलिटेकनिक स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के नेरचौक तथा जिला कांगड़ा के नगरोटा बगवां में आवश्यक स्टाफ सहित उप रोजगार कार्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश कर्मचारी/अन्य कामगार कल्याण बोर्ड के कार्यकाल की अवधि तीन साल करने का निर्णय भी लिया।
मंत्रिमंडल ने केडर समीक्षा समिति की सिफारिशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा की केडर संख्या को 206 से बढ़ाकर 228 करने का निर्णय भी लिया।
मंत्रिमंडल ने जिला शिमला के रामपुर में देलाठ में नया राजकीय आईटीआई खोलने का निर्णय भी लिया।
मंत्रिमंडल ने बसदेहरा (मेहतपुर) में उप तहसील खोलने को भी स्वीकृति दी।
बैठक में जिला मंडी के पांगना में उप तहसील में पटवार वृत प्रेसी को समाहित करने को भी स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने बिलासपुर के कलोल स्थित राजकीय पॉलिटेकनिक कॉलेज का नाम नायब सुबेदार संजय कुमार राजकीय पॉलिटेकनिक रखने का भी निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने जिला शिमला की ग्राम पंचायत धरोगड़ा के संदोहा तथा ग्राम पंचायत चनावगद के मचरयाणा में नये पशु औषधालय खोलन का भी निर्णय लिया। बैठक में आवश्यक स्टाफ सहित पशु औषधालय धर्मपुर को स्तरोन्नत कर चिरगांव के जांगला में पशु अस्पताल करने की स्वीकृति प्रदान की।