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   Bilaspur28th July 2016

पीडीएस के तहत जिला में 55 करोड़ 13 लाख रूपए की आवश्यक खाद्य वस्तुएं वितरितः डीसी

पीडीएस के तहत जिला में 55 करोड़ 13 लाख रूपए की आवश्यक खाद्य वस्तुएं वितरितः डीसी  
बिलासपुर 28 जुलाई 2016ः  सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति एवं जिला सतर्कता समिति की बैठक आज उपायुक्त ऋग्वेद मिलिंद ठाकुर की अध्यक्षता में उनके चैम्बर में आयोजित की गई।  बैठक में पिछलीे बैठक की कार्यवाही की पुष्टि करने के साथ-साथ पीडीएस के तहत जिला में वितरित की जा रही विनिर्दिष्ट वस्तुओं की समीक्षा , पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता तथा उचित मूल्य की दुकानें खोलने बारे विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त ने  बताया कि जिला में 232 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत नवम्बर, 15 से जून, 2016 तक 1 लाख 7 हजार 934 राशनकार्ड धारकों को 55 करोड़ 13 लाख 1 हजार 156 रूपए मूल्य की आवश्यक खाद्य वस्तुओं का वितरण किया गया जिसमें से  59 हजार 727 एपीएल राशनकार्ड धारक, तथा राजीव गांधी अन्न योजना के तहत 48 हजार 207 राशनकार्ड धारक भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि
       इसी प्रकार जिला में नवम्बर, 2015 से जून, 2016 तक 207 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से पात्र राशनकार्ड धारकों को की गई मिटटी तेल की आपूर्ति तथा जिला की सात गैस एजैंसियों बिलासपुर, स्वारघाट, घुमारवीं ,झंडूता, बरमाणा तथा हटवाड़ के माध्यम से 84 हजार 800 गैस कुनैक्शन धारकों को की गई द्रवित पैट्रोलियम गैस आपूर्ति पर  भी  विस्तार से चर्चा की गई तथा इसे संतोषजनक पाया। इस अवधि के दौरान जिला में 4 लाख 66 हजार 183 गैस सिलैंडर उपभोक्ताओं को  वितरित किए गए।
      बैठक में राजीव गांधी अन्न योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के चयनित परिवारों के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त ने सम्बंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे योजना के तहत लाभार्थियों का पंचायत के माध्यम से चयन करवाना सुनिश्चित करें ताकि कोई भी पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे। जिला में विभाग द्वारा नवम्बर, 2015 से जून, 2016 तक 719 दुकानों के निरीक्षण किए गए तथा विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं के लिए ऐसे दुकानदारों से 2 लाख 28 हजार 649 रूपए की राशि वसूल कर सरकारी कोष में जमा करवाई गई । इसी प्रकार घरेलू गैस का व्यावसायिक प्रयोग करने पर पकड़े गए दुकानदारां से 87 हजार 500 रूपए की राशि चालान के रूप में वसूल की गई।
       बैठक में उचित मूल्य की दुकानों पर सतर्कता समितियों के गठन के लिए भी चर्चा की गई तथा उपायुक्त ने जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक को आदेश दिए कि वह जिला की  सभी 151 ग्राम पंचायतों के  माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों पर सतर्कता समितियों का शीघ्र गठन करना सुनिश्चित करें। बैठक में ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा के रघुनाथपुरा , ग्राम पंचायत जांगला के पलंगरी बल्ड़ा, ग्राम पंचायत बल्ह-बल्हवाणा के पंचायत घर , ग्राम पंचायत कोसरियां के पियूंगली वार्ड में उचिेत मूल्य की दुकान खोलने के लिए विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए नामों को स्वीकृति प्रदान की गई। इसी प्रकार ग्राम पंचायत पपलोआ  के गड़याणा व घोड़ी के मध्य सब डिपो तथा  ग्राम पंचायत मैहरी काथला के कुलवाड़ी में उचित मूल्य की दुकान का एक्सटैंशन काऊंटर खोलने के लिए भी चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया जबकि ग्राम पंचायत कोठी के काशी, ग्राम पंचायत भराड़ी  के मिहाड़ा , जीपी लुहारवीं के बड़ोटा में राशन का डिपो खोलने  तथा ग्राम पंचायत कज्याण कांगरी में  सहकारी सभा का एक्सटैंशन काऊंटर खाोलने बारे  विभागीय अधिकारियों को ग्रामीण स्तर पर लोगों से  विस्तृत रिपोर्ट लेकर आगामी बैठक में पूरे विवरण के साथ प्रस्तुत करने को कहा गया ताकि इस पर उचित निर्णय लेकर लोगों को लाभान्वित किया जा सके।
     बैठक में जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक प्रताप सिंह चैहान, नगर परिषद अध्यक्ष सोमा देवी, एआरसीएस प्रवीण वर्मा, जिला पंचायत अधिकारी विनय कुमार शर्मा, कार्यकारी अधिकारी एमसी बिलासपुर के0आर0 ठाकुर के अतिरिक्त अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।  
 

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