हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड सरकारी संस्थानों में एमबीबीएस, बी.टैक, एमबीए, एमसीए तथा एलएलबी पाठ्यक्रमों में चयनित पंजीकृत कामगारों के बच्चों की शिक्षण फीस तथा रहने व खाने के सभी खर्चों का वहन करेगा। यह निर्णय उद्योग तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित बोर्ड की 33वीं बैठक में लिया गया।
इस अवसर पर श्री अग्निहोत्री ने कहा कि हालांकि बोर्ड लाभार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न लाभ प्रदान कर रहा है, लेकिन यह निर्णय कामगारों के बच्चों को इन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में चयनित होने के लिए प्रेरित करने में मददगार होगा।
श्री अग्निहोत्री ने कहा कि निर्माण कामगारों को बेहतर एवं स्वास्थ्यवर्धक कार्य माहौल प्रदान करने के उद्देश्य से निर्माण स्थलों के समीप सचल शौचालयों की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि बोर्ड इन शौचालयों के रख-रखाव के लिए किसी पेशेवर एजेंसी की सेवाएं आउटसोर्स करेगी। उन्होंने कहा कि बोर्ड निर्माण कामगारों को इंडक्शन, हीटर प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि यदि बोर्ड से पंजीकृत किसी निर्माण कर्मी के पास नियमित एलपीजी कनेक्शन नहीं है, तो बोर्ड उसे एक मुश्त लाभ के तौर पर चूल्हा तथा सिलेण्डर प्रदान करेगा, बशर्तें वह वांछित औपचारिकताएं पूर्ण करता हो।
मंत्री ने कहा कि ऊना जिले के पलकवाह में 18 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थान का कार्य लगभग पूरा होने वाला है और संस्थान निर्मित हो जाने के बाद यह पंजीकृत कामगारों, उनकी पत्नी व दो बच्चों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
श्री अग्निहोत्री ने कहा कि बोर्ड द्वारा लाभार्थियों को प्रदान की जा रही साइकिलों की समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड को समान्तरण दर संविदा पर और अधिक एजेंटों को हायर किया जाना चाहिए। उन्होंने कामगार वर्ग का कल्याण सुनिश्चित बनाने के लिए बोर्ड के अधिकारियों को समर्पण की भावना से कार्य करने के निर्देश दिए।
हि. प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार बोर्ड के अध्यक्ष बाबा हरदीप सिंह ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों पर प्रकाश डाला।
बोर्ड के गैर सकरारी सदस्यों ने भी बैठक में अपने बहुमूल्य सुझाव दिए।
बोर्ड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुश्री ज्योति राणा ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।
श्रम एवं रोजगार के विशेष सचिव कैप्टर जे.एम. पठानिया तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।