मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज ऊना ज़िला के दौलतपुर चौक में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व भाजपा सरकार पांच साल तक डबल इंजन सरकार होने का दम्भ भरती रही, लेकिन इन तमाम दावों के विपरीत उसने प्रदेश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतार दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार का प्रदेश को आर्थिक तौर पर सुदृढ़ करने तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। उन्होंने प्रदेश की जनता से सरकार के गंभीर प्रयासों में सहयोग का आह्वान करते हुए कहा कि जनसहभागिता से प्रदेश को स्वावलंबी और सम्पन्न बनाने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊना ज़िला के हरोली में बल्क ड्रग पार्क की स्थापना को लेकर कुछ संशय था, लेकिन अब शीघ्र ही निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
उन्होंनेे कहा कि विगत में प्रदेश गुणात्मक शिक्षा की दृष्टि से देशभर में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल रहा, लेकिन पूर्व भाजपा सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में खिसक कर 21वें स्थान पर पहुंच गया। पूर्व भाजपा सरकार की इन्हीं नीतियों के कारण विद्यार्थियों में सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने को लेकर रुचि में कमी देखने को मिली। उन्होंने कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश में गुणात्मक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण और विद्यार्थियों केे बेहतर भविष्य के लिए कम संख्या वाले स्कूलों को मर्ज किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री एक साथ बने हैं। उप-मुख्यमंत्री के साथ बेहतर तालमेल से पेयजल, सिंचाई और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए योजनाओं को तीव्र गति से धरातल पर उतारा जा रहा है।
उन्होंने कहा कि ऊना प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा ज़िला बन चुका है। ऊना के पेखूबेला में 32 मैगावाट, भंजाल में 5 मैगावाट और अघलौर में 10 मैगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का कार्य रिकॉर्ड समय में पूर्ण हो चुका है। इसके अलावा 163 मैगावाट की परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिन पर लगभग 500 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं। भविष्य में ज़िला ऊना न केवल अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेगा, बल्कि अन्य ज़िलों को भी बिजली प्रदान करेगा। हरोली में अत्याधुनिक बल्क ड्रग पार्क स्थापित किया जा रहा है। इससे हज़ारों लोगों के लिए रोज़गार अवसर सृजित होंगे और ऊना औद्योगिक नक़्शे पर मजबूती से उभरेगा।
मुख्यमंत्री ने भाजपा पर तंज़ कसते हुए कहा कि कि पूर्व भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में अपने अनाप-शनाप फ़ैसलों से प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को पटरी से उतार दिया था। लगभग 600 स्कूल और स्वास्थ्य संस्थान बिना बजटीय प्रावधानों सेे खोले गए। 5000 करोड़ रुपये की जन संपत्ति की बंदरबांट की गई। बड़े होटलों और फैक्ट्रियों को लगभग 2200 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी और 800 करोड़ रुपये की जल सब्सिडी दी गई। यह तमाम उपाय केवल चुनावी फसल को ध्यान में रखते हुए लिए गए थे, जिसके कारण प्रदेश आज गम्भीर तथा बीमार वित्तीय अवस्था से जूझ रहा है।
इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने ऊना ज़िला के विधानसभा क्षेत्र गगरेट में 75.10 करोड़ रुपये की लागत वाली विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए, जिनमें 42.82 करोड़ रुपये से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 के तहत स्वां नदी पर अंब-अम्बोटा मार्ग पर 400 मीटर स्पेन पुल का निर्माण, 2.70 करोड़ रुपये से पीएमजीएसवाई-3 के तहत गगरेट से ओयल वाया सीरियां-उपरली सम्पर्क मार्ग टी-04 पर टाटचरा खड्ड, मवा- सिधियां खड्ड, शिलांग खड्ड व लोहारली खड्ड पर 4 पुल, 3.59 करोड़ रुपये से पिपलू से लोहारली-उपरली सम्पर्क मार्ग टी-05 में जाडला खड्ड पर पुल के निर्माण, 6.46 करोड़ रुपये से राम मंदिर से बने-दी-हट्टी वाया अंदोर अपरला, जट्टां-दा-बेहड़ा-अठवां सड़क पर मेटलिंग-टारिंग के निर्माण तथा 2.79 करोड़ रुपये से राजकीय डिग्री कॉलेज दौलतपुर चौक के भवन निर्माण के शिलान्यास शामिल हैं।
ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने 2.27 करोड़ से राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज अम्बोटा में वर्कशॉप, 1.85 करोड़ रुपये से उठाऊ पेयजल योजना शिवपुर व बने-दी-हट्टी, 1.03 करोड़ रुपये से गोंदपुर-बनेहड़ा कम्पोजिट उठाऊ पेयजल योजना, 1.08 करोड़ रुपये से जल जीवन मिशन के तहत शिववाड़ी में मल्टी विलेज पाईप पेयजल योजना, 3.10 करोड़ रुपये से जल जीवन मिशन के तहत नकड़ोह में मल्टी विलेज पाईप पेयजल योजना, 2.40 करोड़ रुपये से जल जीवन मिशन के तहत अमलैहड़ और भंजाल में मल्टी विलेज पाईप पेयजल योजना, 1.05 करोड़ रुपये से अप्पर अंदौरा, 1.02 करोड़ रुपये से अंदौरा-एक, 1.05 करोड़ रुपये से मवा सिंधियां और 1.07 करोड़ रुपये से नकड़ोह में टयूबवैल के सुधारीकरण और 82.18 लाख रुपये से कैलाश नगर में टयूबवैल के निर्माण कार्यों के लोकार्पण भी किए।
उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अकेले गगरेट विधानसभा क्षेत्र में ही 170 करोड़ रुपये की पानी की योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं। इन योजनाओं के पूरा होने से पेयजल और सिंचाई की समस्याओं का स्थाई समाधान होगा।
उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को केंद्र सरकार से जल योजनाओं के लिए होने वाले धन आवंटन में देरी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने प्रदेश को जारी होने वाले 2,000 करोड़ रुपये की बजाय अब तक केवल 137 करोड़ रुपये ही जारी किए हैं। इससे इन परियोजनाओं के पूरा होने में देरी हो रही है तथा लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन प्रदेश सरकार अपने हक़ की लड़ाई मजबूती से लड़ रही है। मुख्यमंत्री तथा वह स्वयं दिल्ली जाकर केन्द्र सरकार से हिमाचल के अधिकारों की पुरज़ोर पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऊना प्रदेश का सबसे तेज़ी से प्रगति करने वाले ज़िले के रूप में उभरा है।
स्थानीय विधायक राकेश कालिया ने मुख्यमंत्री द्वारा गगरेट विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन तथा शिलान्यास करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में गगरेट विधानसभा क्षेत्र का चहुंमुखी विकास सुनिश्चित हो रहा है। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न विकासपरक मांगें भी रखीं। उन्होंने गगरेट अस्पताल के नए भवन निर्माण के लिए मुख्यमंत्री द्वारा 1 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि स्वीकृत करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने अस्पताल भवन के शेष कार्यों के लिए और धनराशि उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। उन्होंने लोहारली और मुबारकपुर में 33 केवी स्टेशन कोलकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करवाने का आग्रह किया।
विधायक राकेश कालिया ने गगरेट क्षेत्र की विभिन्न सड़कों के लिए वित्तीय सहायता तथा शिवबाड़ी मेले को ज़िला स्तरीय दर्जा देने की मांग रखी।
इस अवसर पर चिंतपूर्णी के विधायक सुदर्शन बबलू, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार, महाधिवक्ता अनूप रतन, ज़िला कांग्रेस अध्यक्ष रणजीत राणा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुरेन्द्र कंवर, उपायुक्त जतिन लाल, पुलिस अधीक्षक अमित यादव और अन्य गणमान्य भी उपस्थित थे।
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